१२ जिल्लामा वन व्यवस्थापन सुरु
लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेशले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उक्त प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक कानुनी आधार निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै लुम्बिनी वन व्यवस्थापन लागू हुने पहिलो प्रदेश बनेको छ ।
प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले लुम्बिनीको वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन भई वनको गुणस्तर र उत्पादन दुवैमा वृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन कोशेढुंगा हुने बताए । प्रदेशले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ जारी गरेसँगै यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि सरकारले खारेज गरेपछि उक्त कार्यविधि अनुरूप भइरहेको वन व्यवस्थापन लामो समय अन्योलमा थियो ।
प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिसमेतको सहयोगमा भइरहेको वन व्यवस्थापन लागू भएका २ सय २५ वटा सामुदायिक वन, ८ वटा साझेदारी वन तथा २ वटा चकला गरी २ सय ३८ वटा वनमा चालू आर्थिक वर्षबाटै संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले पुराना कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
वन व्यवस्थापनमा प्रमुख प्रजातिको वन संवर्द्धन विशेषता, पुनरुत्पादनका लागि सरल र सुरक्षित प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा (वन पैदावार ओसारपसारका लागि) वन व्यवस्थापनको उद्देश्य तथा भौगोलिक अवस्थालगायत आधारमा वनको कटान, पुनरुत्पादन, हुर्काउने, सुधार, कटानजस्ता कार्यहरू हुने मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले बताए । छत्र प्रणाली, छनोट प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली र रुखसहितको मुना प्रणाली गरी मुख्यतया चार प्रणालीको अवलम्बन गरेर वन व्यवस्थापन गरिने सचिव घिमेरेको भनाइ छ । वार्षिक २९ लाख ७ हजार १ सय १५ क्युफिट काठ उत्पादन, समूहका उपभोक्ताको खपत बाहेक १ अर्ब ७६ करोड राजस्व आम्दानीसहित प्रदेश कानुन अनुसार ४४ करोड प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७९ ०८:२३
