‘लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह केन्द्रित अनियमितताका उजुरी धेरै’

बुटवलमा गत आर्थिक २०७७/७८ मा त्यसअघिको आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेकासहित एक हजार २ सय ६८ उजुरी रहेकोमा आव २०७८/७९ मा ९ सय उजुरी थपिएका हुन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले १ सय १३ वटा उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकोमा ५५ फाइलको अनुसन्धान सम्पन्न भएको र ५८ वटा फाइल चालु आर्थिक वर्षमा सारिएको आयोगको बुटवल कार्यालय प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए ।

प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढिरहेको बताउँदै उनले भने‚ ‘धेरै उजुरी स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित छन् । स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको खाजा, नास्तासम्बन्धी उजुरीको संख्या पनि बढी नै छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका १२ मध्ये ९ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पूर्वकार्यक्षेत्र रहेको बुटवलस्थित कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । रूपन्देहीको पनि मर्चवारी र ओमसतिया गाउँपालिका धेरै उजुरी पर्ने स्थानीय तह हुन् ।

रूपन्देहीमा गत आवमा मात्र ५ सय ८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ४ सय ४० फर्छ्यौट भएको र ६८ उजुरी छानबिनकै प्रक्रियामा छन् । दोस्रोमा कपिलवस्तुमा २ सय ४० उजुरी परेकोमा ३१ उजुरी छानबिनमै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी रुकुम पूर्वमा परेको छ । रोल्पामा १८ र प्यूठानमा २८ वटा उजुरी परेका छन् । नवलपरासी पूर्वमा ७१, गुल्मीमा ८२, अर्घाखाँचीमा ७०, पाल्पामा १ सय १८, नवलपरासी पश्चिममा १ सय २७ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५ सय २९, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ सय ६६, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६०, भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित ८९, संस्कृति पर्यटनसँग सम्बन्धित ५७ र अन्य क्षेत्रका २ सय ६५ गरी हजार २ सय ६६ उजुरी दर्ता भएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जयराम श्रेष्ठले बताए । तीमध्ये १ हजार ७९ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका प्रकृतिको विषयमा जानकारी दिँदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर