कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सूचनाको हक पालना गर्ने सूचना अधिकारीको प्रतिबद्धता 

माधव अर्याल

पाल्पा — जिल्लाका सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई आफूहरूले पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । 

सूचनाको हक पालना गर्ने सूचना अधिकारीको प्रतिबद्धता 

अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच दिवसका अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सूचना अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा यस्तो प्रतिबद्धता जनएका हुन् । दिवसका लागि यस वर्ष आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, ई-गभरनेन्स एन्ड एक्सेस नारा तय भएको थियो । सञ्चारकर्मी र सूचना अधिकारी सहभागी छलफलले कार्यालयबाट सूचना पाउन र माग्न कुनै समस्या नहुने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले सञ्चारकर्मीबाटै गुनासो आउने अवस्था रहेकाले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुग्न झन् समस्या हुने बताएपछि सूचना अधिकारीहरूले लिखित, मौखिक जसरी मागे पनि सूचना दिने बताए । ‘सञ्चारकर्मीबाट नाम मात्रका सूचना अधिकारी भन्ने गुनासो आएको छ,’ प्रजिअ पन्तले भने, ‘सूचना अधिकारीले कार्यालयमा मागेको सूचना छिटो छरितो ढंगले दिनुपर्छ ।’

सूचनाको हक कार्यान्वयनले पत्रकार नभई जनता शक्तिशाली बन्ने उनले बताए । सूचनाको हक कार्यान्वयनले कसैलाई पनि समस्यामा नपार्ने बताउँदै सबैको सहयोगले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पत्रकार महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष भरत शर्माले बताए । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सबै कार्यालय प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सञ्चारकर्मीले उल्लेख गरे । सूचना पाउने नागरिकको हक भएकाले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकाले निःसंकोच सूचना दिनुपर्ने पत्रकार कृष्ण कार्कीले बताए ।

पत्रकार मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले अझै पनि स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना हुन नसकेको गुनासो राखे । पत्रकार रामचन्द्र रायमाझीले तथ्यसहितका सूचना दिने हो भने समाचारबाट जनता दिग्भ्रमित नहुने बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तिसरा राना, प्रशासन कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत रमा श्रेष्ठले सूचनाको हकको कार्यालयको अवस्था राम्रो भयो भने मात्र नागरिक सुसूचित हुने अवसर पाउने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?