लुम्बिनी प्रदेशको दस वर्षे रणनीतिक योजना तयार
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिक योजना बनेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८८/०८९ सम्मको रणनीतिक योजना बनाएको हो । अब उक्त रणनीतिका आधारमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीतिक कार्यक्रम एवं बजेट बनाउने छ ।
रणनीतिक योजना मंगलबार बुटवलमा एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रणनीतिक योजनाले प्रदेश कहाँ छ र १० वर्षपछि कहाँ पुर्याउनुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको बताए । उनले अब जोसुकैको सरकार बनेपनि यसलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा समृद्ध लुम्बिनी बनाउने योजना अनुसार हाल रहेको ४.९ प्रतिशतको आर्थिक आर्थिक वृद्धिदर १० वर्षमा ७.७ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आय हाल ११०३ प्रतिडलर रहेकामा १७८६ मा पुर्याउने भनिएको छ । गरिबी र बेरोजगारी निरपेक्ष गरिबीको घेरामा रहेका प्रदेशका १३.६ प्रतिशत नागरिकलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । बहुआयामिक गरिबी २० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने र बेरोजगारीको दर ११.६ मा झार्ने लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रादेशिक सडक, आधारभूत खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । मानवपुँजी निर्माण अन्तर्गत औसत आयु ७२ बाट बढाएर ८० वर्ष हुने लक्ष्य छ । साक्षरता दर सय प्रतिशत बनाउने उल्लेख छ ।
पाँचौं खम्बामा सुशासनलाई बढावा दिने बताइएको छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पछ्याउँदै हरेक योजनालाई दीगो विकासका आधारमा गर्ने योजना छ । सामाजिक विकास र व्यवस्थापन, भोकमरी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक शुद्ध खानेपानी, वस्ती व्यवस्थापन, खानामा पोषणसँगै विश्वव्यापी रुपमा समस्याका रुपमा देखिएको जलवायु अनुकुलनका योजना बनाउने कुरा त्यसमा समावेश छ । उर्जा क्षेत्रको व्यवस्थापन, उद्योग, सामाजिक असमानता व्यवस्थापनका कुरा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार भएका कारण स्थानीय तह र अन्य साझेदार सस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबी र बेरोजगार अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्यायमा आधारित विकास गर्ने उद्देश्यसहित रणनीतिक योजना बनाएको बताए । उपाध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार रोजगार सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक विकासमा समाजमा रहेको विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण र वातावरण संरक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ । सरकारका गौरवका योजना र प्राथमिक योजनालाई पछ्याउँदै नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, र १५ औं राष्ट्रिय योजनालाई अनुसार दीगो विकास लक्ष्य भेटाउने त्यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
सरकारका प्रमुख सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाले आवधिक योजना, वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमको लागि मार्गदर्शन गर्ने बताए । रणनीतिक योजना बनाउदा यस प्रदेशबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विषयगत क्षेत्रका विज्ञ, प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको अन्तरक्रियापछि रणनीति बनाइएको थियो ।
प्रमुख सचिव काफ्लेले सरकारले बनाउने बजेट र सरकारका गतिविधिलाई रणनीतिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यमा ढाल्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढाउने बताए ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १२:२२
