न्यायिक समिति महिलाविहीन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ संविधानको धारा २१७ कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो । संविधानको धारा २२२ बमोजिम गठन भएको गाउँसभाका सदस्यहरूमध्येबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा धारा २२३ बमोजिम गठन भएको नगरसभाका सदस्यहरूमध्येबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीले आफूहरूले न्यायिक समितिमा महिलाको पनि अनिवार्य सहभागिता बनाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । जनप्रतिनिधिहरूले न्यायिक समितिमा महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लिखित रुपमा कतै नभएकाले महिला राख्नुपर्ने आवश्यकता नठानेको बताए । उपमहानगरपालिकाको कानुन शाखाकी अधिकृत माया शर्माले न्यायिक समिति महिलामैत्री नभएको भन्दै गुनासो आउन थालेको बताइन् । ‘अधिकांश सहरबजार र गाउँतिरका महिला समस्या लिएर आउनु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरू पुरुषसँग आफ्ना कुरा राख्न पनि डराउनु हुन्छ ।’

उपप्रमुख कमरुद्दीन राई पुरुष सदस्य हुँदैमा समिति महिलामैत्री नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । आफूसँग आएका नामहरूमा महिलाको बलियो प्रतिनिधित्व नभएपछि आफूले दुई जना पुरुष सदस्य नै राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए । महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग आएमा थप एक जना महिलालाई समितिमा राख्न सकिने उनले सुनाए । उपमहानगरका निवर्तमान उपप्रमुख उमा थापामगर न्यायिक समिति महिला भए मात्र महिलामैत्री हुने बताउँछिन् । यसअघिको कार्यकालमा न्यायिक समितिमा आएका ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा महिलासँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा महिला दिदीबहिनी र यहाँको सामाजिक बनोटको कुरा गर्ने हो भने पनि न्यायिक समितिमा आउने महिला पुरुषसामु खुल्न नसक्ने हुन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले उनीहरूको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।’

महिला अधिकारकर्मी मैमुना सिद्धिकी उपमहानगरपालिका महिलाका लागि असहज बन्दै गएको बताउँछिन् । ‘महिला नै हुँदा त सामान्य महिलालाई धेरै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि न्यायिक समिति नै महिलाविहीन हुँदा हामी थप निराश भएका छौं ।’ यो समिति अदालत नभई विवाद समाधानमा मेलमिलापको कार्यप्रणाली अपनाउने एक न्यायिक समिति भएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । ‘महिला हुनैपर्छ भन्ने कानुनमा छैन,’ उनले भने, ‘तर, यस्तो समितिमा महिलाको मुद्दा आउँदा महिला नभएपछि समस्या समाधान हुन समस्याचाहिँ पर्न सक्छ ।’ अधिकारकर्मी कमला पन्त महिला नभएको ठाउँमा महिलालाई खुलेर कुरा गर्न समस्या हुने बताउँछिन् । ‘न्यायिक समिति नै महिलाविहीन हुँदा समस्या थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संख्या थप गरेर भए पनि महिला प्रतिनिधित्व गराउनु जरुरी छ ।’