भारतीय कार चढेर अभियुक्त अदालतमा- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

भारतीय कार चढेर अभियुक्त अदालतमा

जे पाण्डे

बाँके — निक्षेपकर्ताको ५८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि फरार रहेका सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हरदेबक्स चौधरी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढेर जिल्ला अदालत आउजाउ गर्दै आएको पाइएको छ ।

‘सहकारी रकम हिनामिना, ठगी र संगठित अपराध’ मुद्दाका अभियुक्त चौधरी यूपी४०एसी ६६२५ नम्बर प्लेटको सेतो कारमा सवार भएको पाइएको हो । तीन वर्षदेखि न्यायको खोजीमा भौतारिंदै आएका पीडितले हरेक दिनजसो अदालत परिसरबाहिर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । बिहीबार उनीहरूले अध्यक्ष चौधरीलाई घेराउ गरेका हुन् ।

‘हाम्रो पैसा खाएर लुक्दै र भाग्दै हिंडेका ठग अदालतमै भेटिए । अब कसरी न्यायको आशा गर्ने ?’ नेपालगन्जकी माया पासीले भनिन्, ‘छोरीको विवाह गरौंला भनेर अर्काका जुठा भाँडा माझेर पैसा जम्मा गरेकी थिएँ । सबै खाइदिए । अहिले सडकमा नारा लगाउँदै हिंड्नु परेको छ ।’ मायासहित सयौं निक्षेपकर्ताले अध्यक्ष चौधरीसहितका अभियुक्त अदालत आउने/जाने गरेको सुइँको पाएपछि उक्त क्षेत्रमा चियो गर्दै आएका थिए । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्दा सञ्चालक र कर्मचारीले अध्यक्ष चौधरीलाई भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी किनेर ‘उपहार’ दिएका हुन् । अहिले त्यही गाडीमा उनी अदालत आउने जाने गरेका छन् । ठगीमा संलग्न कर्मचारीबाट गाडी उपहार लिनुका साथै मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत बुझ्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

धरौटीमा जेलमुक्त भएका अध्यक्ष चौधरीले आफूमाथि निक्षेपकर्ताले लगाएको आरोप स्वीकारेका छन् । ‘अध्यक्ष भएको नाताले मलाई जे भने पनि हुन्छ । तर, मैले नै ठगहरूविरुद्ध जाहेरी दिएको हुँ,’ निक्षेपकर्ताको घेराउमा परेका चौधरीले भने, ‘सबैले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । तर, अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ ।’

अध्यक्ष चौधरी २१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन् । सहकारी सञ्चालकहरूले ११ हजार ४ सय ८ जना बचतकर्ताको ५८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । पीडितहरूले तीन वर्षदेखि अदालतमा तारिख दिन आउने अभियुक्तलाई घेराउ गर्ने र रकम छिटो फिर्ता दिन माग गर्दै आएका छन् ।

प्रहरीले २०७६ असोज २८ गते जिल्ला अदातलमा रकम अपचलन गर्ने ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये ३४ जना धरौटीमा छुटेका छन् । ६ जना अझै जेलमा छन् । एक जना फरार छन् । करिब तीन वर्ष हुँदासम्म मुद्दाको टुंगो नलागेपछि निक्षेपकर्ताले न्यायालयको भूमिकामाथि शंका व्यक्त गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर, मुद्दाको फैसलामा भएको ढिलाइले सयौं गरिब बचतकर्ता घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । ‘मेरा बालबच्चाको पढाइसमेत बर्बाद भयो,’ पीडित विनय सोनीले भने, ‘बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने पैसा छैन । ठगहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् ।’ उनले आफ्नो १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहकारीका सञ्चालकले हिनामिना गरेको बताए ।

२०७६ असारमा सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन गरेको रहस्य खुलेको थियो । प्रहरीमा भदौ २९ गते पहिलो जाहेरी पर्‍यो । त्यसमा २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अपचलन गरिएको उल्लेख थियो । जाहेरीलगत्तै प्रहरीले ४३ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको फेला पार्‍यो । निक्षेपकर्ताहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा अहिलेसम्म ५८ करोडभन्दा बढी अपचलन भएको खुलेको छ । ‘ज्याला मजदुरी गरेको तीन लाख रुपैयाँ पैसा जम्मा गरेको थिएँ,’ अदालतबाहिर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका पीडितहरूमध्येका सुवास मुराउले भने, ‘अदालतले छिटो फैसला गरेर पैसा फिर्ता दिलाइदिए धेरै गरिबको कल्याण हुन्थ्यो ।’

न्याय निरुपणको प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा पीडित झनै पीडित भएका छन् । ‘अदालत धाउँदा धाउँदा न्याय र पैसासमेत नपाउँदै १० जना पीडितको मृत्यु भइसक्यो । अझै कति कुर्नुपर्ने हो ?,’ सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले भने, ‘जति छिटो मुद्दाको टुंगो लाग्छ, त्यति नै पीडितले न्याय र राहतको महसुस गर्नेछन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यालय उद्घाटन, सञ्चालनको टुंगो छैन

जे पाण्डे

नेपालगन्ज, बाँके — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक नै आएर उद्घाटन गरेको नापी र मालपोत कार्यालय पूर्वाधार र कर्मचारी अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन केन्द्रित भएर भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै कार्यालय उद्घाटन गरिएकाले सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।

केही दिनअघि कार्यालय खोज्दै पुगेका सेवाग्राही रित्तो र जीर्ण भवन देखेपछि आश्चर्य मान्दै फर्किए । ‘दुईवटा साइनबोर्ड झुन्ड्याइएको थियो । दुईवटा कोठा पनि रित्तै थिए । कतै कर्मचारी भेटिएनन् । कोठामा बस्ने कुर्सी पनि थिएनन्,’ राप्तीसोनारीका मनीराम यादवले भने, ‘त्यहाँ त टेबल र दराजको त कुरै नगरौं, ओत लाग्ने उपयुक्त ठाउँसमेत देखिएन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ दुईवटा साइनबोर्ड राख्न काठमाडौंबाट जहाजमा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, नापी र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देश प्रकाश जोशी र पीताम्बर घिमिरेसहित दलबलका साथ आइतबार बाँकेको कोहलपुर आइपुगेकी थिइन् ।

उपसचिव स्तरका प्रमुख रहने नापीमा र मालपोतमा ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । नापी र मालपोतलाई कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी र वैजनाथसहित तीन पालिकाको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उद्घाटनमा पुगेका मन्त्री, सांसद, सचिव र महानिर्देशकले सेवा सञ्चालन गर्ने दिन निश्चित गरेका छैनन् । सबैको एउटै भनाइ थियो, ‘यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनेछ ।’ उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई कसरी सहज तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकार लागिपरेको बताइन् ।

उद्घाटनमा पुगेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मालपोत र नापी कार्यालय देखाउनका लागि मात्रै नभई काम गर्न उद्घाटन गरिएको दाबी गरे । ‘उद्घाटन गर्नु भनेको सञ्चालन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विभागीय मन्त्रीले सबै चाँजोपाँजो मिलाउनुहुन्छ ।’ कोहलपुरका नगरप्रमुख पूर्ण आचार्यले भने दुवै कार्यालयमा बजेट र जनशक्ति अभाव हुन नदिन आग्रह गरे । नापी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख सहदेव सुवेदीले बजेटसँगै दरबन्दी सुनिश्चितको प्रक्रियामा रहेको बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा मालपोत कार्यालय प्रमुख छविलाल नेपालीले स्रोत, साधन र जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×