कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युत् महसुल नतिर्ने लुम्बिनीका २७ हजार ग्राहकको लाइन काटियो 

सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नतिर्ने लुम्बिनी प्रदेशका २७ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताको लाइन काटिएको छ । रुपन्देहीको बुटवलस्थित विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार विद्युत् उपभोग गरे पनि लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने २७ हजार ५ सय ७६ ग्राहकको लाइन काटिएको हो ।

विद्युत् महसुल नतिर्ने लुम्बिनीका २७ हजार ग्राहकको लाइन काटियो 

तीमध्ये २३ हजार ५७६ उपभोक्ताले महसुल बुझाएर पुन: विद्युत जडान् गरिएको कार्यालय प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी दिए । लाइन काटिएका उपभोक्ताबाट ५७ करोड ३१ लाख महसुल उठाउनु पर्नेमा पुन: लाइन जडान गर्ने ग्राहकबाट जरिवाना रकम गरी ५८ करोड ९५६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको उनले बताए ।

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ लाख ८२ हजार २६७ मेगावाट आवर विद्युत् खपत भएको थियो । सोबापत १५ अर्ब ९३ करोड १६ लाख ३१ हजार महसुल उठेको विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष प्रदेशमा विद्युत् चुवाहट ११.८९ प्रतिशत रहेको कार्यालय प्रमुख ओझाले जानकारी दिए । लुम्बिनीमा ३७ वटा सबस्टेसन रहेका छन् भने ९ हजार ६२६ ट्रान्समिटर रहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा ३३ केभी लाइन २ हजार ३४२ किलोमिटर, ११ केभीको ७ हजार ३६३ किलोमिटर र एलटी लाइन २४ हजार २६८ किलोमिटर रहेको छ भने प्रदेशभा ८ लाख ८६ हजार ६१० घरधुरीले विद्युत्‌को प्रयोग गरेका छन् ।

महसुल नतिर्ने उद्योगहरू

विद्युत् खपत गरेबापत समयमै महसुल नबुझाउनेमा पहिलो नम्बरमा अम्बे स्टिल्स उद्योग रहेको छ । दोस्रोमा अर्घाखाँची सिमेन्ट तेस्रोमा लक्ष्मी स्टिल्स रहेका छन् । अम्बे स्टिल्सले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४८ करोड ५ लाख ६५ हजार विद्युत महसुल तिरेको छ । सो उद्योगले ५ करोड ३१ लाख २० हजार ८२७ युनिट विद्युत् खपत गरेको थियो ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड १० लाख ६ हजार महसुल तिरेको छ । सो सिमेन्टले ५ करोड ६४ लाख ६१ हजार ३५३ युनिट विद्युत् खपत गरेको थियो । यस्तै लक्ष्मी स्टिल्सले ३९ करोड ५७ लाख ४२ हजार ४५९ रुपैयाँ महसुल तिरेको थियो भने ४ करोड ४२ हजार १२ हजार १६६ युनिट विद्युत् खपत गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?