सहरमा डुबानको ‘कहर’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

सहरमा डुबानको ‘कहर’

ढल तथा नाली फोहोर थुप्रिएर थुनिएपछि पानीले निकास नपाउँदा बजार र बस्ती तालमा डुब्न थालेका छन्
जे पाण्डे

नेपालगन्ज, बाँके — पश्चिमको प्रमुख सहर नेपालगन्ज डुबानमा पर्दै आएको छ । पानीको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । ढल तथा नाली फोहोरले पुरिएपछि पानीले निकास नपाउँदा बजार र बस्ती ताल बन्ने गरेका हुन् । वर्षामा विपत्तिको डर भएपछि कतिपय बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ८५.९४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको नेपालगन्जमा १ लाख ६६ हजार २ सय ५८ बासिन्दा छन् । उनीहरू डुबानमुक्त छैनन् ।

तीन वर्षअघिसम्म उपमहानगरका २३ वडामा २८ हजार २ सय ४ घर थिए । हरेक वर्ष १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय नयाँ घर निर्माण भइरहेका छन् । घर निर्माणको बढ्दो क्रम र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी योजना छैन । जसका कारण ५० प्रतिशत घर डुबानको चपेटामा परिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक साउन ७ मा नेपालगन्ज ‘वाटरपार्क’ जस्तै बन्यो । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट फिल्मी शैलीमा जेसीबीसहित बजारमा उत्रिए । ‘नाला नै छैनन् । पानीको निकास छैन,’ उनले भने, ‘अर्को सालसम्म समाधान गर्छौं ।’ उपप्रमुख कमरुद्धिन राईको भनाइ पनि उस्तै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि विष्ट र राईले पहिले डुबान समस्या समाधान गर्न ढलको सरसफाइ गर्ने भन्दै भोट मागेका थिए । तीन महिना नपुग्दै दिएका आश्वासन बिर्सिएका छन् । जेनतेन बनाएका ढल र नालीसमेत अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । उपमहानगरसँग फोहोरले थुनिएका ढल सफाइ गरेर पानीलाई निकास दिने कुनै प्रभावकारी योजना छैन । ‘सफाइ गर्ने नीति त छ । योजना र बजेट छैन,’ नेपालगन्ज उपमहानरपालिका प्रमुख विष्टले भने, ‘भएका ढल सफाइ गर्न जाने बाटो छैन । कसरी सफाइ गर्ने ?’

२०६४ असार ५ को डुबानमा एक जनाको त ज्यानै गयो । गाडी गुड्ने सडकमा डुंगा चले । उद्धारमा खटिएका सैनिक नै डुबेपछि हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । बजार तलाउजस्तै हुन पुगेको थियो । शुद्ध खानेपानीको हाहाकार भयो । बिजुली आपूर्ति ठप्प हुँदा सहरका कयौं बस्ती अन्धकारमय भए । सडक र घरभित्रै ८ फिटसम्म पानी ताल पर्‍यो । सयौं घर जलमग्न भए । घर भत्केर विस्थापित बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो । अवस्था विकराल थियो । ‘त्यसबेला त ठूलै समस्या पर्‍यो । सल्यानीवाग जोड्ने पुल भाँच्चियो । कतै खाना पकाउने र बस्ने ओभानो ठाउँ पाइएन । घर नै छाडेर हिंड्नु पर्‍यो । कोही धर्मशाला र मुसाफिरखानामा बसे,’ डुबानको चपेटामा परेका पूर्वसांसद भोला अहमद सिद्धिकीले भने, ‘मानिसले भुजा, चिउरा र खिचडी ल्याएर दिन्थे । म १० दिनपछि घर फर्कें । बजार भनेर के गर्ने ? अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । ढलको पानी घरभित्र पस्छ ।’

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई नेपालगन्ज पठाएका थिए । महतले निरीक्षण गरेपछि ढल निर्माण गर्न भन्दै पहिलो किस्तास्वरूप ८० लाख रुपैयाँ निकासा भयो । तर, काम भएन । त्यसबेला देखिएको समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ । सिलसिला रोकिएको छैन । तत्कालीन नेपागन्ज नगरपालिकाले ०६४ पुस ३ गते त्यस्ता भौतिक संरचना भत्काउन सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचना कसैले टेरेनन् । उपाय नभएपछि त्यतिबेला पीडित डुबानको कारणसहित समाधान खोज्न पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । अदालतले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अवैध घर तथा भौतिक पूर्वाधार भत्काएर पानीको निकास दिन आदेश गर्‍यो । त्यसविरुद्ध अतिक्रमणकारीले सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर, सर्वोच्चले ०६८ असार १ गते तल्लो तहको अदालतको आदेश सदर गर्‍यो । डुबानबाट जोगाउन न्यायालयले दिएका आदेश दराजमा थन्काइएको छ । ११ वर्ष भयो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालगन्ज नगरबाट उपमहानगर भयो । तर, समस्या झन्झन् थपिदै र बढ्दै छन् । ०७४ सालमा सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ६० किलोमिटर ढल निर्माण गर्ने भन्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अहिले ती ढलबाट पानी बग्दैन । १० वर्ष नेपालगन्जको बागडोर सम्हालेका डा. धवलशमशेर राणाले उपमहानगर डुबानमुक्त भएको दाबी गर्दै आएका थिए । गत साउन ७ गते बिहानको वर्षाले उनको दाबी असत्य साबित गरिदियो । उक्त दिन एक घण्टा भएको वर्षाले उपमहानर पोखरी बन्यो । सबैतिर हाहाकार मच्चियो । घरभित्र ४/५ फिटसम्म पानी ताल पर्ने क्रम रोकिएन । ‘सबै असुरक्षित भए,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । डुबानको करण खोज्न एक वर्ष लग्छ ।’ कारण खुला आँखाले देखिन्छ । सबैभन्दा उचो मानिएको नेपालगन्जको सुर्खेत रोड जलमग्न हुँदै आएको छ । वीरेन्द्र चोक, धम्बोझीतिर सडकमा पानी बग्छ । घरबारी टोल र न्युरोड त पोखरीमा परिणत हुँदै आएका छन् । न्युरोड, सेतु विक चोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारीटोल, फुल्टेक्रा, बसपार्क, भृकुटीनगर, रामलीला मैदान, रानी तलाउ र बाँके गाउँ सबैभन्दा बढी डुबान हुने क्षेत्र हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकमुक्त गर्ने भन्यो । त्यो पनि कगजमै सीमित छ । पानीको बहाव रोकिने कारणहरूमा प्यास्टिकजन्य पदार्थ पनि हुन् । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात र बिक्रीसँगै प्रयोगमा रोक लगाउने भनिएको छ । तर, उपमहानगरले आफैंले ल्याएका नीति कार्यान्वयन नगर्दा डुबान समस्या जटिल बन्ने गरेको हो । नेपालगन्जमा १ सय १५ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको रेकर्ड छ । साउन ७ गते बिहान १ घण्टामा ८६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यतिले नै बजारमा संकट मडारिएको थियो । ‘जटिल बन्दै गएको समस्याको समाधान खोजिएन भने डुबानले विनाशसँगै विपत्ति ननिम्याउला भन्न सकिन्न,’ डुबान क्षेत्र न्युरोडका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘बस्ती होस् वा सहर व्यवस्थित र सुन्दर देख्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ । तर, कहिल्यै पूरा हुने लक्षण देखिएन ।’

नेपालगन्ज भौगोलिक रूपमा थालजस्तो आकारको छ । सबैतिरबाट पानी रोकिन्छ । ‘यस्तो सहरमा राँझा विमानस्थल जाने मोड नजिकैबाट पूर्व–दक्षिण र पश्चिम दक्षिण दुवैतिर ठूला नहर छन् । उत्तरबाट दक्षिण पानीको बहाव रोक्ने गरी बाँधजस्ता सडक निर्माण गरिएका छन् । त्यसले प्रवाह रोक्ने गरेको छ,’ हाइड्रो जिओलोजिस्ट रमेश गौतमले भने, ‘पहिले पानीको प्राकृतिक बहाव हुने क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले पानीको निकास बन्द भएको छ । पानी निकासका कल्भर्ड निकै साना र साँघुरा छन् । धेरैजसो निजी जग्गामा छन् । त्यहाँ घर निर्माण गर्दा अहिले भइरहेको पानीको निकास अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा अन्योल
जे पाण्डे

बाँके — कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहर यहाँका सरकारी अस्पतालको क्षमताले थेग्न नसक्ने गरी भयावह रूपमा फैलियो । सरकारी स्तरको एउटा भेरी अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि सीमा क्षेत्रमा संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने भनी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो । २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा निर्माण सकेको ठेकेदार कम्पनीले सेनालाई भवन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, सेनाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योलले सेन्टर प्रयोगविहीन बनेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको भवनीयापुरमा सेनाले १ हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ । सेन्टरमा विभिन्न २२ वटा ब्लक छन् । आधुनिक धारा र शौचालय बनाइएको छ । अक्सिजनको छुट्टै कोठा छ । दुईवटा भवन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्याइएको छ । खाना पकाउने र खाने ठूलठूला कक्ष छन् । एउटा विशाल अस्पतालजस्तै देखिने होल्डिङ सेन्टर ठेकेदारले साउन १३ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । ०७८ साउन २४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘कसलाई बुझाउने भन्ने अझै टुंगो छैन,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘पहिलेको सम्झौताअनुरूप निर्माण सम्पन्न भए पनि कम्पाउन्डमा जम्ने पानीको निकास र वरपरि पेटी निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।’ ती सैनिक अधिकारीले संकट पर्दा कुनै पनि बेला प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको बताए ।

हाल भारतका ठूला सहरमा चौथो लहरको संक्रमण बढ्दै गएको छ । त्यसको सोझो असर यताका सीमावर्ती सहर र बस्तीमा देखिन थालेको छ । नेपालगन्जको जमुनाह नाका हुँदै आउनेहरूको रगत परीक्षण गर्दा नेपाल र भारत दुवैतिरका नागरिकमा संक्रमण देखिन थालेको हो । अस्पतालका शय्यामा सक्रिय संक्रमितको सख्या थपिंदै गएको छ । तर, सरकारले होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याएर संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

अहिले यहाँका संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन् । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिका अनुसार पहिलो लहर सुरु भएयता बुधबारसम्म २१ हजार १ सय ७९ जना संक्रमित भएका छन् । २० हजार ७ सय ८० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । ३ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । ४६ जना सक्रिय संक्रमित अझै होम आइसोलेसनमा छन् । क्रमिक रूपमा संक्रमण बढ्दो छ । यो अवस्थामा सरकारले जति सक्दो छिटो होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

‘सेन्टर केन्द्रस्तरको निर्णयमा बनाइएको हो । अहिले सेनाले हस्तान्तरण गरेको छैन । हस्तान्तरण गर्‍यो भने पनि खानपान र संरक्षण व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन । सञ्चालन खर्च छैन,’ जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन तेज वलीले भने, ‘सेन्टर हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रक्रियामै होला । त्यसैले ढिलाइ भएको हो कि !’ संक्रमित राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षार्थ सैनिक तैनाथ गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×