सहरमा डुबानको ‘कहर’

तीन वर्षअघिसम्म उपमहानगरका २३ वडामा २८ हजार २ सय ४ घर थिए । हरेक वर्ष १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय नयाँ घर निर्माण भइरहेका छन् । घर निर्माणको बढ्दो क्रम र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी योजना छैन । जसका कारण ५० प्रतिशत घर डुबानको चपेटामा परिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक साउन ७ मा नेपालगन्ज ‘वाटरपार्क’ जस्तै बन्यो । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट फिल्मी शैलीमा जेसीबीसहित बजारमा उत्रिए । ‘नाला नै छैनन् । पानीको निकास छैन,’ उनले भने, ‘अर्को सालसम्म समाधान गर्छौं ।’ उपप्रमुख कमरुद्धिन राईको भनाइ पनि उस्तै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि विष्ट र राईले पहिले डुबान समस्या समाधान गर्न ढलको सरसफाइ गर्ने भन्दै भोट मागेका थिए । तीन महिना नपुग्दै दिएका आश्वासन बिर्सिएका छन् । जेनतेन बनाएका ढल र नालीसमेत अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । उपमहानगरसँग फोहोरले थुनिएका ढल सफाइ गरेर पानीलाई निकास दिने कुनै प्रभावकारी योजना छैन । ‘सफाइ गर्ने नीति त छ । योजना र बजेट छैन,’ नेपालगन्ज उपमहानरपालिका प्रमुख विष्टले भने, ‘भएका ढल सफाइ गर्न जाने बाटो छैन । कसरी सफाइ गर्ने ?’

२०६४ असार ५ को डुबानमा एक जनाको त ज्यानै गयो । गाडी गुड्ने सडकमा डुंगा चले । उद्धारमा खटिएका सैनिक नै डुबेपछि हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । बजार तलाउजस्तै हुन पुगेको थियो । शुद्ध खानेपानीको हाहाकार भयो । बिजुली आपूर्ति ठप्प हुँदा सहरका कयौं बस्ती अन्धकारमय भए । सडक र घरभित्रै ८ फिटसम्म पानी ताल पर्‍यो । सयौं घर जलमग्न भए । घर भत्केर विस्थापित बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो । अवस्था विकराल थियो । ‘त्यसबेला त ठूलै समस्या पर्‍यो । सल्यानीवाग जोड्ने पुल भाँच्चियो । कतै खाना पकाउने र बस्ने ओभानो ठाउँ पाइएन । घर नै छाडेर हिंड्नु पर्‍यो । कोही धर्मशाला र मुसाफिरखानामा बसे,’ डुबानको चपेटामा परेका पूर्वसांसद भोला अहमद सिद्धिकीले भने, ‘मानिसले भुजा, चिउरा र खिचडी ल्याएर दिन्थे । म १० दिनपछि घर फर्कें । बजार भनेर के गर्ने ? अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । ढलको पानी घरभित्र पस्छ ।’

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई नेपालगन्ज पठाएका थिए । महतले निरीक्षण गरेपछि ढल निर्माण गर्न भन्दै पहिलो किस्तास्वरूप ८० लाख रुपैयाँ निकासा भयो । तर, काम भएन । त्यसबेला देखिएको समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ । सिलसिला रोकिएको छैन । तत्कालीन नेपागन्ज नगरपालिकाले ०६४ पुस ३ गते त्यस्ता भौतिक संरचना भत्काउन सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचना कसैले टेरेनन् । उपाय नभएपछि त्यतिबेला पीडित डुबानको कारणसहित समाधान खोज्न पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । अदालतले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अवैध घर तथा भौतिक पूर्वाधार भत्काएर पानीको निकास दिन आदेश गर्‍यो । त्यसविरुद्ध अतिक्रमणकारीले सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर, सर्वोच्चले ०६८ असार १ गते तल्लो तहको अदालतको आदेश सदर गर्‍यो । डुबानबाट जोगाउन न्यायालयले दिएका आदेश दराजमा थन्काइएको छ । ११ वर्ष भयो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालगन्ज नगरबाट उपमहानगर भयो । तर, समस्या झन्झन् थपिदै र बढ्दै छन् । ०७४ सालमा सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ६० किलोमिटर ढल निर्माण गर्ने भन्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अहिले ती ढलबाट पानी बग्दैन । १० वर्ष नेपालगन्जको बागडोर सम्हालेका डा. धवलशमशेर राणाले उपमहानगर डुबानमुक्त भएको दाबी गर्दै आएका थिए । गत साउन ७ गते बिहानको वर्षाले उनको दाबी असत्य साबित गरिदियो । उक्त दिन एक घण्टा भएको वर्षाले उपमहानर पोखरी बन्यो । सबैतिर हाहाकार मच्चियो । घरभित्र ४/५ फिटसम्म पानी ताल पर्ने क्रम रोकिएन । ‘सबै असुरक्षित भए,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । डुबानको करण खोज्न एक वर्ष लग्छ ।’ कारण खुला आँखाले देखिन्छ । सबैभन्दा उचो मानिएको नेपालगन्जको सुर्खेत रोड जलमग्न हुँदै आएको छ । वीरेन्द्र चोक, धम्बोझीतिर सडकमा पानी बग्छ । घरबारी टोल र न्युरोड त पोखरीमा परिणत हुँदै आएका छन् । न्युरोड, सेतु विक चोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारीटोल, फुल्टेक्रा, बसपार्क, भृकुटीनगर, रामलीला मैदान, रानी तलाउ र बाँके गाउँ सबैभन्दा बढी डुबान हुने क्षेत्र हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकमुक्त गर्ने भन्यो । त्यो पनि कगजमै सीमित छ । पानीको बहाव रोकिने कारणहरूमा प्यास्टिकजन्य पदार्थ पनि हुन् । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात र बिक्रीसँगै प्रयोगमा रोक लगाउने भनिएको छ । तर, उपमहानगरले आफैंले ल्याएका नीति कार्यान्वयन नगर्दा डुबान समस्या जटिल बन्ने गरेको हो । नेपालगन्जमा १ सय १५ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको रेकर्ड छ । साउन ७ गते बिहान १ घण्टामा ८६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यतिले नै बजारमा संकट मडारिएको थियो । ‘जटिल बन्दै गएको समस्याको समाधान खोजिएन भने डुबानले विनाशसँगै विपत्ति ननिम्याउला भन्न सकिन्न,’ डुबान क्षेत्र न्युरोडका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘बस्ती होस् वा सहर व्यवस्थित र सुन्दर देख्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ । तर, कहिल्यै पूरा हुने लक्षण देखिएन ।’

नेपालगन्ज भौगोलिक रूपमा थालजस्तो आकारको छ । सबैतिरबाट पानी रोकिन्छ । ‘यस्तो सहरमा राँझा विमानस्थल जाने मोड नजिकैबाट पूर्व–दक्षिण र पश्चिम दक्षिण दुवैतिर ठूला नहर छन् । उत्तरबाट दक्षिण पानीको बहाव रोक्ने गरी बाँधजस्ता सडक निर्माण गरिएका छन् । त्यसले प्रवाह रोक्ने गरेको छ,’ हाइड्रो जिओलोजिस्ट रमेश गौतमले भने, ‘पहिले पानीको प्राकृतिक बहाव हुने क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले पानीको निकास बन्द भएको छ । पानी निकासका कल्भर्ड निकै साना र साँघुरा छन् । धेरैजसो निजी जग्गामा छन् । त्यहाँ घर निर्माण गर्दा अहिले भइरहेको पानीको निकास अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।’