मुद्दा नटुगिँदा सदरमुकाम अस्तव्यस्त

जिल्ला प्रहरी पनि इलाकाको पुरानै भवनमा छ । जिल्लामा कारागार नहुँदा कैदीबन्दीलाई रुकुम पश्चिम पठाउनु परेको छ । सदरमुकाम निश्चित नहुँदा जिल्लाका लागि आवश्यक कुनै पनि स्थायी संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला विभाजन हुँदा रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकाम तोकियो । ०७४ असोज १९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति र जिल्ला प्रहरीको उद्घाटन गरे । केही समयमै स्थायी सदरमुकामका लागि जिल्लाका बासिन्दा बीच द्वन्द्व सुरु भयो । ०७४ माघ ११ मा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा–१२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भयो । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै गोलखाडाका बासिन्दा आन्दोलित भए । उता सरकारी निर्णयविरुद्ध रुकुमकोटमा पनि आन्दोलन सुरु भयो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध माघ १७ मा अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय अगुवा कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले माघ १८ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले एक वर्षपछि ०७५ माघ २७ मा १७ औं पटकको पेशीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो । संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि उक्त मुद्दा हालसम्म थन्किएको छ । मुद्दा सुनुवाइका क्रममा ०७५ माघ तेस्रो सातादेखि अन्दोलन चर्किँदा रुकुमकोटमा केही घाइते समेत भए, स्थानीय प्रशासनले एक सातासम्म निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको थियो ।

सदरमुकामका लागि ३० पटकसम्म तारेख बोकिसकेको र २० औं पटक बहस भैसकेको रिट दायर गर्नेमध्येका एक सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले बताए । ‘सदरमुकामको मुद्दा चल्दाचल्दै सर्वोच्चमा तीन जना प्रधानन्यायाशीश फेरिइसके । धेरै न्यायाधीश पनि फेरिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अझै पनि तारेख बोकिरहेका छौं तर न्याय पाउन सकेका छैनौं ।’ सदरमुकामको अन्योलले सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि दुईपटक करोडौं बजेट आएर पनि फिर्ता भइसकेको छ । ‘कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ तर भवन बनाउन मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले जनताको मनोविज्ञानमा असर परेको छ । राजनीतिक दल र सरकारप्रति आशंका बढिरहेको छ ।’

सदरमुकामको अन्योलका कारण कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन भैरहेको जिसस रुकुम पूर्वका पूर्व प्रमुख गजेन्द्रबहादुर ओलीले बताए । ‘अस्थायी सदरमुकाममा कुनै संरचना बनाउन तथा लगानी गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले लगानी गर्दा भोलि खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ । निजी क्षेत्रले पनि व्यवसामा, उद्योगमा ठूलो लगानी गर्न तयार हुन सकेको छैन ।’ अधिकांश कार्यालय भाडामा बसेको र भाडामा बस्न पनि पर्याप्त र उपयुक्त घर नरहेको ओलीले बताए । ‘यसले जिल्लाकै विकासका अबरोधका साथै भेगीय र राजनीतिक अन्तरविरोध पनि सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने । रुकुमकोट र गोलखाडाका अडानमा रहेकाहरू पनि अब जता भए पनि छिटो टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘जिल्ला नै पछि पर्ने अवस्था आएपछि दुवै क्षेत्रका बासिन्दा जहाँ भए पनि मान्ने थियौं भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘न्याय नै लम्बिएपछि जिल्लाका धेरै काम काम अलपत्र परेका छन् ।’

रुकुम पूर्वमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दीलाई राख्न रुकुम पश्चिम लैजानुपर्ने बाध्यता छ । रुकुम पूर्व लुम्बिनी र पश्चिम कर्णाली प्रदेशमा परेपछि अन्तर प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । सदरमुकाम नटुंगिएका कारण जिल्ला प्रहरी र कारागार भवन बन्न सकेका छैनन् । ‘पछि कता हुन्छ भन्ने अन्योलले नया भवन र संरचना थप्न गाह्रो भएको छ,’ जिल्ला प्रहरीरुकुम पूर्वका प्रमुख डिएसपी प्रकाश डाँगीले भने, ‘जसका कारण हाम्रो कार्यभार पनि रुकुम पश्चिममा थपिएको छ । सुरुमा पुपर्क्षका लागि बन्दीलाई राख्न लिएर जान्छौं, पछि पेसी तोक्दा उताबाट ल्याउनुपर्छ ।’

सदरमुकाम अन्योलले जिल्लाको समग्र सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनुवारले बताए । कुनै संरचना बनाउन थाले पनि दुवै पक्षबाट विरोध हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘रुकुमकोटमा केही संरचना निर्माण गर्न थाले गोलखाडाबाट विरोध हुन्छ । उता बनाउन खोजे यताबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अहिले बनाइकाले भोलि के हुने भन्ने अन्योल पनि त्यत्तिकै छ ।’