३ वर्षमा १ अर्ब ७० करोड बेरुजु

आर्थिक वर्ष सकिन २१ दिन बाँकी छँदा ०७८ असारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ५० करोड ४४ लाख रकम मन्त्रालयहरूमा रकमान्तर गर्‍यो । त्यही वर्ष साबिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३० करोड ३८ लाख ८९ हजार, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ करोड ४० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड रुपैयाँ अबण्डा राखी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफूअनुकूल काम गराए । कतिपय मन्त्रालयले १ करोडमाथिको रकम पनि उपभोक्ताका नाममा सत्तापक्षीय दलका कार्यकर्तालाई बिनाप्रतिस्पर्धा काम गराए ।

तर, योजना सम्पन्नपछि पनि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गराएनन् । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक, पर्यटन वन तथा वातावरणलगायत चार मन्त्रालयले बोलपत्र माध्यमबाट गर्नुपर्ने सामान तथा यातायात खरिद, सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा टुक्र्याएर ८ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ सोझै भुक्तानी गरे । मन्त्रालय र मातहत कार्यालयका यस्तै लापरबाहीपूर्ण कामले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सरकारको ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुमध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ त असुलउपर गर्नुपर्नेछ । नियमित हुनुपर्नेमा ५६ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । नायव महालेखा परीक्षक नारायणप्रसाद मरासिनीले काम सुधार्ने, बेरुजु फर्स्योट र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम उठाउने मामिलामा प्रदेश सरकार कमजोर रहेको बताए । ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु बढ्नु तर असुल नगर्नु अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई काम नगर्दै दिएको पेस्कीलाई बेरुजुमा नराखी प्रतिवेदन निकाल्दा पनि बेरुजु धेरै घटेन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ४० लाख १ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५६.६९ प्रतिशत बेरुजु छ । दोस्रोमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार अर्थात् कुल बजेटको २६.२९ प्रतिशत बेरुजु छ । तेस्रोमा साबिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९.७० प्रतिशत बेरुजु छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले भने ढिलो बजेट आउने र बेलामा निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा धेरै बेरुजु आएको बताए । ‘गुणस्तर जाँचमा इन्जिनियर र प्राविधिकको अभाव, झन्झटिला कानुनी प्रक्रियाले पनि समस्या छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै सुशासन ऐन बनाएको छ । कामबारे सजग बनाउन र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न प्रदेशमै कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय छ । उसले पनि अनियमितता देखाउँदै बेरुजु मिलाउन सुझाव दिइरहेको छ । सरकारमा सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने, अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै सवारी खरिद तथा डीपीआर गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा बिनाप्रतिस्पर्धा काम गराउने, परामर्शका नाममा आफैंले रकम खर्चने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने परिपाटी कम भएको छैन ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियम पद्धतिअनुसार खर्च गर्ने हो भने बेरुजु नहुने बताए । ‘असार लागिसकेपछि खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजु धेरै बढेको छ । धेरैमा कामको गुणस्तरीयता नहेर्ने, कतिपय गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही नगर्दा काममा बेरुजु र अनियमितता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार नीति र विधिअनुसार काम गर्न र बेरुजु घटाउन संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु रकम बढ्दै मात्र छैन, बेरुजु देखिएकोलाई नियमित गर्ने र असुलउपरमा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।