पीडितको न्याय र संरक्षणमा उभिन महिला आयोगलाई सरोकारवालाको सुझाव

पीडकलाई घर निकाला गरेर भए पनि घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसामा परेका महिलालाई परिवारमै स्थापित गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाहरूको आग्रह थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको सिड तथा अन्य दीगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले आयोगको ध्यान अब महिला हिंसा सम्बोधन गर्ने मात्र नभइ महिला हिंसा घटाउनेमा हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिए । आफ्नो बसोबासको व्यवस्था नहुँदा धेरै पीडितहरू न्यायको खोजीमा जान नसकेको भन्दै पीडितको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

सहभागीहरूले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । बाबुको पहिचान नखुलेका, बाबु भागेका र अभिभावकत्व नलिएका धेरै सन्तान नागरिकता विहीन भएकाले यसलाई संवेदनशील रुपले लिनुपर्ने उनीहरूले बताए।

कार्यक्रममा सुझाव राख्दै अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले मानाचामल मुद्दालाई अदालती फाष्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन आग्रह गरिन् । अदालतले फैसला गरेका मुद्दामा पनि पीडितलाई राहत दिने र पुन:स्थापित गर्ने मामिलामा काम नभएको भन्दै यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सघाउनुपर्ने बताइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सल्लाहकार सुमित्रा शर्माले नागरिक संजाललाई बलियो बनाएर लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण र दीगो विकास लक्ष्यका विषयमा काम गर्न प्रोत्सान गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ग्रामीण भेगका महिलाका समस्या बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न नागरिक समाजलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

अधिकारकर्मी राधा अधिकारीले महिला आयोगको संरचना प्रदेश स्तरमासमेत बनाउन माग गरिन् । महिला आयोगको शाखा मात्रै खोल्दा कर्मचारी मात्रै बस्ने र नागरिकको अपनत्व नहुने भएकाले प्रदेशस्तरमै आयोगको संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरकी पूर्वउपप्रमुख गोमा आचार्यले दवावमा मेलमिलाप गरेर घटना टुङ्ग्याउँदा आत्महत्या र मानसिक समस्या धेरै देखिएको भन्दै न्यायिक निकायलाई त्यसो नगर्न सुझाव दिइन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नागरिकको सुझाव र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला र पुरुषबीचको विभेदका कारण खोजेर त्यसको निराकरण सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विभेदले हिंसा, आत्महत्या र हत्याका घटना बढाएको भन्दै घटना हुनै नदिने उपायका लागि महिला अधिकारका लागि नीति निर्माणदेखि सशक्तिकरण र आत्मनिर्भरताका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई काम गर्न सुझाव दिएको बताइन् ।

पराजुलीले महिला अधिकार संरक्षण र हिंसा विरुद्ध नागरिक समाजले खेलेको भूमिका राष्ट्रिय महिला आयोगको बलियो उर्जा भएको भन्दै धेरै घटना नागरिक समाजबाटै आउने र निर्णायक तहमा पुर्‍याउन सहज हुने बताइन् ।

आयोग सदस्य विणा सिन्हाले लैंगिह हिंसामा शून्य सहनशीलता र नागरिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । मानवअधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्य र महिला आयोगका उपसचिव गिरीराज ज्ञवालीले महिला अधिकार अवस्था र विश्लेषणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।