मल, बीउ, सिंचाइ र आधुनिक कृषि प्रविधि अभावले कृषि उत्पादनमा समस्या

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्यप्रविधि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले किसानका न्यूनतम आवश्यकता पूरा नगर्दासम्म व्यावसायिक कृषि नारामा मात्रै सीमित हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७ लाख किसान परिवारसँग विभिन्न सहकार्यमा काम गरेको छ । कृषि सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकार्यमा काम गरेका सबैजसो किसान मल, सिंचाइ र कृषि प्रविधिको माग गर्ने गरेको बताए । प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ । यसका लागि कृषि स्मार्ट गाउँ, सिंचाइ सुविधासहितको व्यावसायिक कृषि, ब्लक खेतीलगायतबाट सिंचाइ सुविधा दिए पनि मागअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत भूमिमा मात्रै खेती गरिएको छ; त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ । झन्डै २१ प्रतिशतले परम्परागत खेती गर्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १९ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ ।

प्रदेश सरकारले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन भन्दै एक सय १३ किसानलाई अनुदानमा ऋण दिएको छ । कृषि पढेका विद्यार्थीलाई कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सय १८ जनालाई खटाएको छ । बाख्रा, भैंसी, गाई, ग्रामीण कुखुरा, बंगुर, घाँस विभिन्‍न जिल्लामा १३ वटा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिएको सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए ।