मल लिन बिहानै सीमापारी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मल लिन बिहानै सीमापारी

कमल पन्थी

बर्दिया — बारबर्दिया नगरपालिकाका—२ ढुग्रहीका पुरन थारु बिहान साइकल चढेर करिब २० किमी दुरी पार गरेर भारतीय सीमा चित्तलवा पुगे । धान खेतीका लागि मल नपाएपछि उनीसँगै सोही गाउँका लालुराम थारु मल लिएर नेपालको सीमामा कालाबन्जर पुगे ।

बर्दिया गुलरिया—१० मा भारतीय सीमा चित्तलवाबाट ल्याएको मल जाँच्दै सशस्त्र प्रहरी । रोपाइँको समयमा किसानले मल नपाउँदा समस्या खेपिरहनु परेको छ । तस्बिर : कमल पन्थी

त्यहाँ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले केरकार गरे । उनीसँग वडा कार्यालयको सिफारिस ल्याएको पत्र मागे । पत्र हेरेपछि उनीहरुलाई छाडिदिए । उनी जस्तै ठाकुरबाबा नगरपालिका—४ का विशरानी थारुले वडाको सिफारिस नल्याएको भन्दै निकैबेर भारतबाट ल्याएको मल प्रहरीले छाडेन । उनीजस्तै मधुवन नगरपालकिा—४ का पतिराम थारु लगायत दर्जनौं किसानले पालिकाबाट सिफारिस नल्याएको भन्दै सीमामा तैनाथ प्रहरीले निकैबेर सोधपुछ गरेपछि छाडेको थियो । स्थानीयले केहीले सीमामा तैनाथ प्रहरीलाई नजराना दिएपछि सहजै छाड्ने गरेको आरोप लगाए ।

करिब २० देखि २५ किमी दुरीबाट साइकल चढेर मल लिन आएका किसान एकातिर भारतीय र अर्कोतर्फ नेपाली सुरक्षाकर्मीको नमिठो भनाइ र सास्तीले दु:ख पाएको गुनासो पोखेका छन् ।

बारबर्दिया—२ का सन्तराम थारुले सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतबाट ल्याउन लागेकोमा प्रहरीको कडाईले समस्यामा परेको बताए । एसएसबीले एक जनालाई एक बोरा(५०) किलो युरिया मल ल्याउन छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘बिहान ४ बजे भोक भोकै चिया नास्ता नखाएर मल लयाउन कति दु:ख झेल्नु परेको छ ।’ एक जनालाई एक बोरा मल ल्याए पनि खेतलाई नपुग्दा पुन: भारत जाँदा किसानलाई तस्करी गर्न आएको भन्दै दु:ख दिने गरेको किसानको गुनासो छ । भारतीय सीमामा १ हजारदेखि ११ सयसम्ममा ५० किलो मल खरिद गर्न पाइन्छ ।

भारतबाट मल ल्याउन रोकटोक गर्न नहुने किसानको भनाइ छ । तस्करले भारतबाट ल्याएको मल महँगोमा बेच्ने गरेकोले त्यसलाई रोकथाम गर्न कडाइ गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । किसानलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म मल ल्याउन छुट दिएका छांै,’ उनले भने, ‘किसानका नाममा तस्करले मल तस्करी नगरुन भन्दै कडाइ गरेका छौं ।’

कृषि सामग्री कम्पनीले वर्ष भरीका लागि ७ हजार मेट युरिया, ६ हजार मेट डिएपी र २ हजार १ सय मेट पोटास माग गरेको थियो । भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालयले युरिया भने १ बोरा पनि पठाएको छैन । डिएपी ३ सय ५० मेट र पोटास १ सय ५० टन मल पठाएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख मोहनसिंह केसीले बताए । करिब ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने जिल्लामा न्यून मात्रामा पठाइएको मलले जिल्लाका समस्या ल्याएको कम्पनीका प्रमुख केसीले बताए ।

सहकारी संस्थाले मलको माग गरिरहेपनि पुराउन नसकिएको प्रमुख केसीले जनाए । कम्पनीले सहकारी संस्थालाई मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्लामा १ सय १५ सहकारी संस्था रहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित अधिकारका लागि सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री देउवा

दलित आयोगको सिफारिस– सबै पालिकामा दलित डेस्कदेखि एक विद्यालय, एक शिक्षकसम्म [यस्ता छन् ५१ बुँदे सिफारिस]
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलित समुदायको हक अधिकारलाई आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले संविधानप्रदत्त दलित समुदायको मौलिक हक र अधिकारलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीबाट आयोगका सिफारिस र सुझावहरू ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको सुझाव र सिफारिस बमोजिम सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका हक अधिकार पूरा गर्दै जाने बताए ।

आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ । सरकारलाई आयोगका तर्फबाट दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिसहरू बुझाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए ।

आयोगले छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि सबै पालिकामा दलित समुदायको उजुरी तथा घटना लिनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसबाट जातीय विभेदका प्राप्त उजुरी स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले सबै सरकारी विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक दलित शिक्षक’ व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले ‘एक दलित परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले दिएका सुझावमा अन्तरजातीय विवाह वा शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र विस्थापित हुन गएका जोडी एवं तिनका परिवारको पुनः स्थापनाको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तको आधारमा तत्काल दर्ता गरी कारबाही प्रारम्भ हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरी न्यायमा पहुाच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरी स्थानीय तहमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुवाछुत निगरानी केन्द्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता छन् सुझाव र सिफारिसहरु :

प्रकाशित : असार ११, २०७९ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×