बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगर सभाको एघारौं अधिवेशनमा शुक्रबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेकी हुन् । उपमहानगरले सहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यद्यपि उपलब्ध स्रोत साधन, क्षमता र अवसरको परिचालन गरी आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिँदै नगरवासीको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याएको बताएको छ ।
बजेटमा आन्तरिक आय ६० करोड, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान १ करोड ६१ लाख ३३ हजार, सशर्त १ करोड ६० लाख, विशेष अनुदान ८० लाख र समपुरक अनुदान २ करोड ९९ लाख रहेको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बचत ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
नगरसभामा बजेट पेस गर्दै उपप्रमुख अर्यालले यसपटक वडास्तरबाट परिचालन हुने बजेटको सीमालाई बढाएर १६ करोड ५० लाख पुर्याएको बताइन् । राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोहडाका सटरका व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय करमा थप ३५ प्रतिशत छुट उपमहानगरले दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बुटवलले बजेटमार्फत जनतासँग प्रमुख, नगरप्रमुख ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षयरोगमुक्त अभियान, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग, नगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वच्छ खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर सुधारजस्ता कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् । प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, कृषि, पशुविकास, श्रम रोजगारी, वन वातावरण, सहकारी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, छाडा चौपाया नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता कार्यक्रमले पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै सुविधा सम्पन्न १५ बेडको नगर अस्पतालका लागि बजेट परेको छ ।
सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा डिप्लोमा तहको प्यारामेडिकलका विषयहरु अध्यापन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा स्नातक तहको अध्ययनका लागि पहल गर्ने, अटो भिलेजमा डिप्लोमा तहको अटो इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि पहल गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, माध्यमिक तहका विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुको एकीकृत वेभसाइट निर्माण गर्ने, नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने नीति नगरले अघि सारेको छ ।
सम्पत्ति कर, बहालकर, हाटबजार बैठकी, इ-रिक्सा नवीकरण/रुट इजाजतजस्ता कर तथा गैरकरका दरहरु कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म घटाएको छ ।
प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:१६
