जलजला क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलजला क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित

काशीराम डाँगी

रोल्पा — सेवासुविधा नपाएपछि रोल्पास्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारीले अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रशासन र केन्द्रीय क्याम्पसमा आबद्ध कर्मचारीले सेवामा विभेद गरेको जनाउदै मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । 

खाइपाइ आएको ग्रेड नदिएको; विश्वविद्यालयले ऐन र नियमावली बदलेर विभेद गरेको; स्थानीय पोशाक भत्ता नपाएको भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषसँग सम्झौता गरी व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने; सबै आंगिक क्याम्पसमा कर्मचारी प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्ने; विश्वविद्यालय समायोजन हुँदाका कार्यरत आंशिक, करार र अस्थायी प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्‍याई यथाशीघ्र स्थायी बनाउनु पर्नेलगायत माग अघि सारेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गरिएको आन्दोलनको संयोजकसमेत रहेका पूर्वक्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

असार ६ मा बसेको असन्तुष्ट उपप्राध्यापक र कर्मचारीको बैठकले ७ असारदेखि आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी र प्राध्यापकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने भन्दै पठनपाठन भने नरोक्ने जनाएका छन् । त्यस्तै दुई सातासम्म आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभए पेन डाउन गरी विरोध गर्ने र प्रशासन कक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी न्यौपानेले बताए ।

सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको जिल्लाकै पहिलो क्याम्पसले दुई वर्षअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याएको हो । शिक्षकले तलब पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि राजनीतिक नेतृत्वको आग्रहमा सम्बन्धन बदले पनि क्याम्पसको गुणस्तर भने बदलिएको छैन; विद्यार्थीसमेत थोरै छन् । नियमित तलब पाउने उद्देश्यले कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिए पनि आन्तरिक स्रोत जुटाउन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न उपप्राध्यापक असफल भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

हाल जलजला क्याम्पसमा १६ उपप्राध्यापक छन् । क्याम्पस समायोजन गर्ने क्रममा सबैलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुका साथै माथिल्लो पदमा स्थायी गरिएको थियो । क्याम्पसमा ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्यार्थी भने ४ सयभन्दा कम छन् । नयाँ र प्रभावकारी विषय पढाउने वातावरण सिर्जना गरेमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने स्थानीयको सुझाव छ । क्याम्पसले ८ वर्षअघि स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु गर्न र व्यवस्थित पुस्तकालय सञ्चालन गर्न लिबाङमा महायज्ञ सञ्चालन गरी अढाई करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । उक्त रकम तलबमै खर्च गरेको र खर्च पनि पारदर्शी नभएको क्याम्पस प्रशासनमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे गम्भीर रुपमा सोच्नुनपर्ने अवस्था आएको क्याम्पस प्रमुख खीम खड्काले बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ११:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुपोषित बालबालिका ज्यान गुमाउँदै, सरकार मन्दिरमा करोडौं खर्चिंदै

हरेक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कुपोषण शून्य बनाउने घोषणा गर्दै आएको सरकारले यो बजेटमा कुनै कार्यक्रम ल्याएन, बरू प्रदेशभर २ सय ९४ मन्दिर बनाउन सवा २३ करोड विनियोजन गर्‍यो
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका धेरैजसो गाउँ अभाव र गरिबीको दुश्चक्रमा जेलिएका छन् । अरू गाउँजस्तै बाजुराको अति विपन्न स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–१ मुक्तिकोटले यो दुश्चक्रबाट मुक्ति चाहेको वर्षौं भयो । तर, दलित समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँका निम्ति कुपोषण सधैंको नियतिजस्तै बनिसकेको छ । बजेटमा मुक्तिकोटका कुपोषितको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि एउटै कार्यक्रम छैन बरु प्रदेश सरकारले टोल–टोलमा मन्दिर, पदमार्ग र भ्युटावरका नाममा अर्बौं बजेट खन्याएको छ । 



गत फागुन १६ मा मुक्तिकोटमा कडा कुपोषित भएका बालबालिका १६ जना थिए । जेठ मसान्तमा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य इकाइले गरेको अध्ययनमा यो संख्या बढेर २३ पुगेको देखियो । ०७८ वैशाखदेखि फागुनसम्म ५ वर्षमुनिका ६ जना कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । कुपोषणको यस्तो भयावह अवस्थाबारे सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा मुक्तिकोटको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै योजना पारेन ।

हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कुपोषण शून्य बनाउने उल्लेख गर्दै आएको सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो वाक्य छुटाएन । तर बजेटमा भने कुनै कार्यक्रम ल्याएन । बरु प्रदेशभर २ सय ९४ मन्दिर बनाउन २३ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको गरेको छ । कुपोषणग्रस्त बस्ती रहेको बाजुरामै नेता–कार्यकर्ताको भनसुनमा विभिन्न ठाउँमा ११ वटा मन्दिर बनाउन ९७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । ‘मुक्तिकोटको त्यस्तो भयावह अवस्था थाहा पाएको सरकारले पोषण सुधारको संकल्पका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो,’ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र दवाडीले भने, ‘बजेटको प्राथमिकतामै नपर्नु विडम्बना हो ।’

सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा मन्दिर निर्माणका योजना छन् । सबैभन्दा धेरै योजना कैलालीमा छन् । कैलालीमा ५३ वटा मन्दिर निर्माणका लागि ४ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बैतडीमा ५१ मन्दिरका योजनाका लागि ३ करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । बझाङमा ४३ मन्दिर निर्माणका लागि ३ करोड २३ लाख, कञ्चनपुरमा ३९ योजनाका लागि ३ करोड १९ लाख, दार्चुलामा मन्दिरका ३३ योजनाका लागि २ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । डोटीमा २५ मन्दिर निर्माण गर्न एक करोड ५५ लाख र अछाममा २१ मन्दिर बनाउन एक करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । डडेलधुरामा १९ वटा मन्दिरका लागि एक करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ । अधिकांश मन्दिरका योजनामा ५ देखि १० लाख छुट्याइएको छ ।

मुक्तिकोटमा थोरै संख्यामा भए पनि अन्यत्र जस्तै सिँचाइ र खानेपानीका योजना भने पारिएको छ । यहाँ सिँचाइ र खानेपानीका गरी अधिकतम १० लाख बजेट भएका १४ योजना छन् । तर ती योजनाको अपरिहार्यता प्रस्ट छैन । स्थानीय मनबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘ती योजना स्थानीय व्यक्तिका लागि मन्त्रालयका कुनै व्यक्तिले हालिदिएका हुन् । समुदायका लागि औचित्य छैन ।’ वडाध्यक्ष जयबहादुर विकले ३ सय ५० घर दलित परिवारको बसोबास रहेको मुक्तिकोटमा खाद्यान्नको हाहाकार भएको बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘खान नपाएर बालबालिका कुपोषित छन् । सरकारले त्यसका लागि र शिक्षाका लागि बजेट हालेन ।’ आफूहरूले बृहत् खानेपानी योजना पनि माग गरेको उनले बताए ।

मन्दिर निर्माणका अधिकांश योजना उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि कतिपय योजना परेका छन् । ‘मागको एक प्रतिशत पनि मन्दिरका योजना छैनन्,’ उद्योगमन्त्री मानबहादुर धामीले दाबी गरे, ‘मेरो मन्त्रालयलाई त मन्दिर बनाउने मन्त्रालय हो कि जस्तो बुझाइ छ जनतामा ।’

पर्यटन विकासका लागि खप्तडमा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल डडेलधुराको उग्रतारा, डोटीको शैलेश्वरी, अछामको वैधनाथ धाम, रामारोशन, बाजुराको बडिमालिकालाई पर्यटन विकासको प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याउने भनेको सरकारले ती ठाउँका लागि रकम नै छुट्याएन । मन्त्री धामीले ती ठाउँको थप विकासका लागि संघ सरकारबाट बजेट परेको सुनेर प्रदेशबाट रकम विनियोजन नगरिएको जिकिर गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै होइन, नागरिकको चर्को विरोधका बीच पनि प्रदेश सरकारले यसअघिका बजेटमा मन्दिरका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । चार आर्थिक वर्षमा एक हजार १ सय १४ मन्दिर निर्माण गर्न झन्डै एक अर्ब बजेट खर्चेको पाइएको छ । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार ०७६/७७ मा ३ सय मन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड, ०७७/७८ मा २ सय ७० मन्दिरका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ सय ५० मन्दिर बनाउन १९ करोड विनियोजन गरेको तथ्यांक छ । यस्तै, ०७९/८० मा २ सय ९४ वटा मन्दिर निर्माणका लागि २३ करोड २१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हरेक जिल्लामा भ्युटावर बनाउन बजेट विनियोजन गरको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटकीय पदमार्गको अवधारणा ल्याएर सयौं योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने मेसो मिलाएको छ । गरिबी र विपन्नताले ग्रस्त बाजुरामै पनि १३ वटा पदमार्गका नाममा एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा २ सय ७० मन्दिरका योजनामा २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा नयाँ मन्दिर निर्माण, मन्दिरका प्रवेशद्वार, मन्दिर परिसरमा मञ्च निर्माण, अतिथि गृहलगायत थिए । त्यसबेला पनि सबैभन्दा बढी कैलालीमा मन्दिरका योजनामा खर्च गरिएको थियो । कैलालीमा ५३, बैतडीमा ४३, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीमा ३८, अछाममा ३८ योजना थिए । यस्तै, बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ र दार्चुलामा १० वटा मन्दिर निर्माणका योजनामा सरकारले रकम खर्च गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनासमेत बनाएको छ । तर गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको पर्यटन विकासको बाटोविपरीत टोलटोलमा मन्दिर बनाउन बर्सेनि रकम खर्चिनु अनौठो भएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘सरकार आफैंले बनाएको गुरुयोजनाविपरीत काम गरिरहेको छ । जथाभावी मन्दिर बनाउने कुराले पर्यटन विकासमा कुनै योगदान पुग्दैन । यो त कार्यकर्तालाई खाऊ भनेर दिएजस्तै हो ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ११:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×