कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

आगामी बजेट खर्च गर्न सकिने सानो हुनेछ : उपाध्यक्ष क्षेत्री 

सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशको बजेट ३७ अर्बभन्दा माथिको नबनाउने बताएका छन् । उनले ३५ अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट ३७ अर्बसम्मको बनाइने बताए ।

आगामी बजेट खर्च गर्न सकिने सानो हुनेछ : उपाध्यक्ष क्षेत्री 

सोमबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै ठूलो आकारको बजेटभन्दा खर्च हुने आकारको सानो बजेट आउने बताए । ‘कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बन्ने र कृषिमा ९० प्रतिशत अनुदान कटौती नगरी सुविधा दिने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि विकास बैंक र सहकारीबाट सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।’ उनले स्वच्छ खानेपानी सय प्रतिशत पुऱ्याउने गरी बजेट बन्ने बताउँदै गरिबी निवारण घटाउने गरी बजेट बन्ने जनाए ।

प्रदेशको १६ प्रतिशत गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ बजेट बन्ने उनको दाबी छ । उनले बजेटको प्रणालीमा थोरै परिवर्तन गरिएको बताउँदै अब विकास निर्माणका बजेट पार्नका लागि पाँच वटा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बजेट माग गर्न सकिने बताए ।

नयाँ प्रणाली सुरु गरिएकाले अब निवेदनको आधारमा मात्र सांसद, नेताहरुको भनाईको भरमा बजेट नपाइने उनले बताए । उनले मापदण्ड पूरा नगरी बजेट माग गरिए नयाँ प्रणालीको सफ्टवेयरले नमान्ने बताए । १० वर्षे गुरुयोजनाका साथ बजेट तयार गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सांसद कमलप्रसाद श्रेष्ठले साधारणतर्फको खर्च घटाउने र पूँजीगततर्फको खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लोकप्रियता हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रदेशको समृद्वि हुने गरी खर्च हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रदेश सांसद भूमिश्वर चौधरीले उपलब्धी मूलक बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादन बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने र विदेशी आयातलाई घटाउनु पर्ने र निर्यातलाई बढाउन सक्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?