कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनमा विपक्षीलाई सघाएको भन्दै बर्दिया एमालेद्वारा १८ जनामाथि कारबाही

कमल पन्थी

बर्दिया — नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख लगायत अन्य पदको उम्मेदवारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गरी मतदातालाई दिग्भ्रमित गर्दै पार्टीको निर्णयविपरीत विपक्षी पार्टीलाई सघाएको आरोपमा १८ पार्टी कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ ।

निर्वाचनमा विपक्षीलाई सघाएको भन्दै बर्दिया एमालेद्वारा १८ जनामाथि कारबाही

तीमध्ये केही सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, केहीलाई निलम्बन गरिएको र केहीलाई पार्टीको साधरण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिएको एमाले जिल्ला कमिटी सचिव पदम ढकालले बताए ।

यसरी कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश बारबर्दिया र गुलरियाका एमालेका नेता र कार्यकर्ता छन् । बढैयाताल गाउँपालिकाको हकमा कारबाही प्रक्रिया चाँडै गरिने सचिव ढकालले बताए।

गुलरिया नगरका सहइन्चार्ज राम बहादुर रावललाई पार्टीको साधरण सदस्य नरहने गरी निस्कासन गरिएको एमालेले जनाएको छ । उनी ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गुलरिया—४ बाट वडाध्यक्ष भएका थिए । यसैगरी नगर इन्चार्ज धनेश कुमार यादवलाई सचिवालय सदस्य र नगर इन्चार्जबाट मुक्त गरिनुका साथै जिल्ला कमिटी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ ।

यस्तै नगर उपसभापति पुष्पा वली, जिल्ला कमिटी सदस्य हिरा बहादुर बिसी, जीवन पन्थी, पुनकला श्रीवास्तवलाई विभागीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सचिव ढकालले जनाए ।

जिल्ला कमिटीका सल्लाहकार शंकर घिमिरे लगायतलाई पदबाट मुक्त गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको पनि बताइएको छ । निलम्बित नगर इन्चार्ज यादवले भने झुठो आरोप लगाइ कारबाही गरिएका साथीहरुलाई एक पटक सोधपुछ नगरी कारबाही गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध सशक्त विरोध गर्ने बताएका छन् ।

बिना प्रमाण कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको र पार्टीको विधान विपरीत भएकोले यसको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज लक्ष्मण ज्ञवालीले कारबाही प्रक्रिया ठीक भएको भन्दै यो निर्णयबारे जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले छलफल गरी अनुमोदन गर्ने जनाए ।

गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले पराजित भएको थियो । पार्टीका जिल्लास्तरीय नेताले अन्तरघात भएकाले चुनावमा पराजित हुनु परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?