कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार

८ अर्ब लागत अनुमान
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी
अन्य संरचना बनाउन डीपीआर बन्दै
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि झण्डै ८ अर्ब लागतको गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजना तयार भएसँगै राजधानी तोकिएको डेढ वर्षपछि दाङको भालुवाङनजिकै मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणसहितको कार्य अघि बढेको छ । स्थायी राजधानीको फूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न सितारा इकोड टेक्नोत्र्याट जेभीलाई सरकारले परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरेको थियो । परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार

राप्ती नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकासहितका स्थानीयसँगको छलफल र सरकारको सुझावमा गुरुयोजना तयार पारिएको हो । गुरुयोजनाले स्थायी राजधानी बन्ने क्षेत्रको चार वर्षदेखिको जनसंख्या र अबको ३० वर्षसम्म वृद्धि हुने जनसंख्यालाई समेत विश्लेषण गरेर संरचना निर्माणको सुझाव दिइएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले प्रदेशको स्थायी राजधानीको संरचना निर्माण लागि ७१ लाख रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना तयार भएको बताए । उनका अनुसार गुरुयोजना अनुसार डीपीआर हुने र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।

‘अब मुख्य प्रशासनिक भवनको काम तुरुन्तै अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘अन्य काम डीपीआरपछि हुनेछन् ।’ गुरुयोजना अनुसार स्थायी राजधानीका सबै संरचना निर्माण गर्न ७ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाका तीनवटा वडा, दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका तीनवटा वडा समेटेर बनेको गुरुयोजना ४ सय ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि प्रदेशको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले इपीसी (आफैं डिजाइन र आफैं निर्माण गर्ने) मोडेलमा टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अहिले पनि दाङको लालमटियामा छ । मन्त्री डिल्ली चौधरीले अर्को साता भवन निर्माणका लागि टेन्डर गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताए । राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले यसै वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ थप अनुदान दिएको छ । प्रदेश सरकारले २ अर्ब ५० करोड गरी ३ अर्ब ५० करोडको स्रोत सुनिश्चितता गरेको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘ईपीसी मोडलमा निर्माण गरिने भएकाले अबको एक वर्षमा मन्त्रालयका भवन बन्नेछन् ।’ गुरुयोजनाले पनि प्रदेशका ८ मन्त्रालय भवनका लागि ३ अर्ब ५२ करोड बजेट अनुमान गरेको छ ।

फाइल तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

कर्मचारीका लागि आवास ३ सय ५२ युनिट रहेका भवन निर्माण गर्न १ अर्ब ९३ करोड खर्च हुनेछ । सरकारले प्रदेशका ठूला राजनीतिक दलका लागि भवन निर्माण गर्ने गरी ८८ करोड लागत अनुमान गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित विशिष्ट अधिकारीहरूका लागि २२ वटा भवन बन्नेछन् । त्यसको लागत ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । ६ करोड बढी लागतमा प्रदेश सभा भवन निर्माणाधीन छ । हरियाली, पार्क निर्माण, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन, पार्किङसहितको सुविधाका लागि झण्डै १ अर्ब बजेट अनुमान छ । मन्त्रालय परिसरभित्रै हेली प्याड पनि बन्नेछ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिनमा मुख्य प्रशासनिक भवनसहित प्रदेश सभा भवन, मन्त्रालय, विशिष्ट आवास क्षेत्र र कर्मचारी आवास क्षेत्र रहने छन् । राप्ती नदी किनारको उत्तर दक्षिण क्षेत्रलाई तटबन्ध गरिने छ । मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर मात्र अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने मन्त्री चौधरीले बताए ।

गुरुयोजना अनुसार प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा पाँचवटा आकर्षक पार्क निर्माण हुनेछन् । अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका–९ पाकुरी, राप्ती गाउँपालिका–४ देवीकोट र गढवा गाउँपालिका–१ बाँबरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । राप्ती र सितगंगामा रिसोर्ट स्थापना हुनेछन् । गढवाको धैरेनीमा थारु संस्कृति झल्किने ५५ झ्याले दरबार निर्माण गरिनेछ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख घिमिरेका अनुसार प्रदेश उच्च अदालत राप्ती गाउँपालिका–४ मौरीघाटमा, लोकसेवा आयोगको कार्यालय राप्ती गाउँपालिका–५ कराङकोटमा, राप्तीकै बग्दानीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मलमलामा पार्टीका प्रदेश कार्यालय रहनेछन् । सशस्त्र प्रहरीका लागि लालमटिया, प्रदेश प्रहरीका लागि भालुबाङ र सामाजिक संघसंस्थाका लागि नयाँगाउँ, पिपरा, भालुवाङ, जुरपानीमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७८ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?