२७.१२°C काठमाडौं
बुटवल — आगामी निर्वाचनमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागसहित दलित महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन बुटवलमा सुरु भएको छ । दलित महिला संघको आयोजनामा सुरु सम्मेलन २ दिनसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा ४५ जिल्लाका दलित अगुवा महिलाहरु सहभागी भएका छन् ।
सम्मेलनमा बोल्दै अगुवाहरुले दलित महिलाहरु अब वडा सदस्यमा मात्र खुम्चन नहुने बताए । दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि अब स्थानीय तहको वडाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखजस्ता कार्यकारी पदमा जानुपर्ने र त्यसका लागि बहस र दबाबका काम सुरु गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकी कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले राज्यले पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई निष्कर्ष पदमा मात्र होइन कार्यकारी पदमा पनि अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।
दलित महिलाका लैंगिक समानता राजनीतिक सहभागिता र संवैधानिक अधिकार प्रवर्द्धनबारेमा दलले पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद दीपा विश्वकर्माले दलित महिला अबजस्तोसुकै जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारी दिए पनि निभाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले दलित महिलाको सवालमा राज्य, दल र सरोकारवाला मौन बस्न नहुने बताइन् ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित महिला कार्यकारी पद सहितको जनप्रतिनिधि बन्दा समग्र दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि ठूलो कोसेढुंगा बन्ने बताए । दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले राज्यले वडा सदस्यमा आरक्षण गरेसरह क्रियाशील पदमा पनि आरक्षण दिनुपर्ने बताइन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन् । तर, वडा सदस्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन थाल्दासम्म जातीय र लैंगिक भेदभाव सहेका धेरै दलित महिलाले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन् ।
दलित महिलाको अवस्था फेर्न अब कार्यकारी पदमै दाबी गर्नुपर्ने र राज्यले पनि समानुपातिकरुपमा कोटा छुट्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दलित महिलाहरुले सम्मेलनमा विभिन्न दलका नेताहरुलाई बोलाएर दलित महिलालाई कार्यकारी पदमा लैजान प्रतिबद्ध गराएका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ २१:०५
