शिक्षामा सामुदायिककै भर

कतिपय विद्यालय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका साथै उच्च तहको शिक्षा प्रदान गर्ने र नमुना छन् । प्रायः सबै जिल्लामा तल्लोस्तरका विद्यालय पनि छन् । ‘यस्ता पनि विद्यालय छन् र भन्ने अवस्थाका पनि छन्,’ शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लको अनुभव छ, ‘प्रायः सबै जिल्लामा उच्च तहका नमुना विद्यालय पनि नभएको होइन ।’ शिक्षाको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रा, नमुना, शिक्षामा राष्ट्रिय पहिचान बनाएका विद्यालय, उच्च शिक्षा दिने क्याम्पस छन् ।

संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । प्रारम्भिक अवस्थादेखि सिकाइका अवसरहरूमार्फत विद्यालय शिक्षाका लागि सफलताको जग बसाल्नेदेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको शिक्षा विकास तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक मनोज गैरेको भनाइ छ । २०६२/६३ पछि विद्यालयीय शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन आउने अपेक्षा नभएको होइन । यसका लागि संस्थागत, सरकारी एवं गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयास पनि भएका हुन् । मुलुकभरका जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सामुदायिक शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । फेरि सुधार नै नभएको भन्ने पनि होइन । सुधार अधिक भएका छन् । राम्रा र नमुना विद्यालय पनि छन् । तर ती सीमित संख्यामा छन् । २०७२ मा नेपालको संविधान लागू भइसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि केही प्रावधान राखिएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुँदै नवौं संशोधन गरिएको हो । सरोकारवालाहरूको विरोधपछि भने ऐन संशोधन भए पनि कार्यान्वयन अझैसम्म हुन सकेको अवस्था छैन ।

हुन त मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग बन्छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्छन् । शिक्षा विकास भने हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्था छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार बनेका छन् । प्रादेशिक सरकार बनेका छन् । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले लिन पनि थुप्रै प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या छ । शिक्षा विकास तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक गैरेका अनुसार लुम्बिनी सरकारको पञ्चवर्षीय योजना अन्तिम अवस्थामा छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेशकै योजना आउनेछ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको विकासका लागि पाँचवर्षे योजनाले समेटेको छ ।’

लुम्बिनीमा कक्षा १–५ का २ हजार ६ सय ४९ सामुदायिक र ३ सय ७५ निजी गरी ३ हजार २४ विद्यालय छन् । कक्षा ६–८ का सामुदायिक ८ सय ३३ र संस्थागत १ सय ८९ गरी १ हजार २२ छन् । कक्षा ९–१० सामुदायिक ६ सय ९ र संस्थागत ३ सय ८९ गरी १ हजार ७ वटा छन् । यसैगरी कक्षा ११–१२ सञ्चालन भएका सामुदायिक ४ सय ९४ र संस्थागत १ सय ५० गरी ६ सय ४४ को संख्यामा छन् । लुम्बिनी प्रदेश, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका अनुसार ४ सय ३२ वटा धार्मिक विद्यालय छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक ८८, आंगिक १६ र निजी ८० गरी १ सय ८५ वटा क्याम्पस छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई विश्वविद्यालय पनि छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय रूपन्देही र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको बेलझुन्डीमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालय धेरै छन् । तर, विद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने २४ प्रतिशतमात्रै यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । ३३ प्रतिशत विद्यार्थी त संस्थागतमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अंग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरीय शिक्षा भनियो । विद्यार्थीलाई सिकाइको थलो बनाउने कि घोकाइको थलो बनाउने भन्ने हो । गैरेको बुझाइमा नमुना भनिएका विद्यालयमा तल्लो तहमा विद्यार्थी संख्या कम हुनु राम्रो होइन । माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी संख्या धेरै हुनु सिकाइ गुणस्तरीय नहुने उनको बुझाइ छ । तल्लोस्तरबाटै सिकाउँदै लग्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष मल्लको बुझाइमा स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि विद्यालय शिक्षाका विषयमा अलमलमै रहे । संघीय शिक्षा ऐन संशोधन भएर नआउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारका ऐन बन्न सकेका छैनन् । कतिपयले आफ्नै ढंगले निर्माण गरेका छन् । तर, उनीहरूको बनाएको ऐन भनेको कामचलाउ मात्र हो ।

मुलुकका सात प्रदेशको तुलना गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको विकासमा धेरै अगाडि छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेलगायत जिल्लामा नमुना विद्यालय छन् । त्यस्ता विद्यालय मुलुकमै ख्यातिप्राप्त छन् । मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । रूपन्देहीकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा लोकप्रिय बनेको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता रायमाझी विद्यालय पहिलो नमुना विद्यालय थियो । अहिले नवीनसँगै कालिका, कान्ति, शान्ति नमुना माविलगायत दर्जन विद्यालय लोकप्रिय छन् । रूपन्देहीमै संस्थागत विद्यालय पनि उस्तै गरी अघि बढेका छन् । तर, त्यही रूपन्देहीमा यस्ता पनि विद्यालय छन् र भन्ने पनि नभएका होइन । बाँके, दाङ, कपिलवस्तुमा पनि राम्रा विद्यालय छन् । तर, त्यही जिल्लामा समुदायस्तरमा कमजोर विद्यालय छन् । पाल्पामा पनि दमकडा, रामतुल्सी, दरैठाँटी, गंगा, जनता मावि नमुना हुन् । गुल्मी, अर्घाखाँचीमा पनि केही विद्यालयले नमुनाका रूपमा शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । प्यूठान, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा पनि त्यस्ता विद्यालय नभएका होइनन् ।

‘निजीभन्दा सामुदायिक धेरै अघि बढेका छन्,’ शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘तर, खाडल भने धेरै गहिरो छ । माथि उकासिन नसकेका सामुदायिक विद्यालय तल्लो तहमै बसेको अवस्था छ ।’ विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पनि जिल्लामा छन् । शिक्षा शाखा स्थानीय तहमा छन् । तर, सुधार आउन भने सकेका छैनन् । संघीय सरकारले मावि तहसम्म स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दियो । तर, सीप, क्षमता, बजेट दिएको छैन । स्थानीय तह पछिल्लो समयमा एक्लोजस्तै भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय मिलेर काम गर्ने हो भने विद्यालय सुधार्न केही बेर लाग्दैन । अहिले सिकाइ आदानप्रदान गर्ने चेन ब्रेक भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अहिले बेकामे जस्तै भएका छन् । तर, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा पनि सही ढंगले काम गर्न नसक्दा नै विद्यालय शिक्षाले फड्को मार्न नसकेको हो ।

लुम्बिनीमा शिक्षाको अवस्थाबारे सन् २०२१ मा गरिएको एक अध्ययनमा २ सय ५६ जना बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको देखाइएको छ । उनीहरूमध्ये १ सय ८९ जना विवाहित छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमै सन् २०२० मा बालिकाहरूमा गरेको सर्वेक्षणले ३ सय ६ जना बालिका विद्यालयबाहिर भेटिएको तथ्यांक छ । लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयको २०७७ सालको प्रदेश शैक्षिक दर्पणको तथ्यांकअनुसार बाल विकास केन्द्रमा २ लाख २२ हजार २ सय २८ विद्यार्थी छन् । बालविकाससहित कक्षा १२ सम्म भने १३ लाख ९४ हजार ५ सय १० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । गरिबी र विपन्नताका कारण विद्यालय नजाने समस्या लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छ । गरिबी र अभिभावकको चेतना अभाव जहाँतहीँ छ । प्राथमिक तहमा पढ्ने उमेरका ११ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । माध्यमिक तहमा ५५ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । बालबालिकालाई पढाइमा जोड्न घरदेखि विद्यालय र शिक्षकसम्मको सहयोग र समन्वय हुन सकेको छैन ।

श्रमिक बालबालिकामा विद्यालय गए पनि नियमित नहुने र पढाइ पूरा नहुने समस्या जहाँसुकै छ । दिगो विकास लक्ष्यको चार नम्बर बुँदाले गुणस्तरीय शिक्षालाई उल्लेख गरेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले छुट्टै नीति र कार्यक्रम बनाएर सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । सबै बालबालिकाको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्‍याउन बजेट र शिक्षाप्रतिको संवेदनशीलता बढाउनुपर्छ । संघीयता आएको छ । तर पनि शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र बजेट नै पर्याप्त छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बजेट नबढाउँदा अत्यावश्यक कामसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पाका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीको बुझाइमा पनि विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारको खासै भूमिका देखिएको छैन । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संघ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा विद्यालय शिक्षा राखेको छ । तर, बाँडफाँट भएको छैन ।

विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय खडा गरेर लगानी गरेको छ । पूर्वाधारभन्दा पनि शिक्षकको टड्कारो समस्या हो । स्वयंसेवक भए पनि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटर शिक्षामा शिक्षक थप्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मलाई शिक्षामा बजेट बढाउन र संवेदनशीलता बढाउनमा घचघच्याउनुपर्ने शिक्षाका जानकार तथा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता चोपलाल गिरीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशभित्र तथ्यांक हेर्ने हो भने एक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्था गरिएका छन् । विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट त्यति धेरै लगानी गरेका छन् ।

शिक्षाको सन्तुलित विकासबिना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने विद्यालय शिक्षाले गति लिन नसक्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता शालिकराम पाण्डेयको बुझाइ छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न बहानमा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ । शिक्षा भनेको निश्चित दर्शन, मूल्य मान्यता तथा मौलिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने पाण्डेयको तर्क छ । वर्तमान शिक्षाले पूर्वीय मान्यताका असल अभ्यास र परम्परालाई आत्मसात् गरेको छैन भने पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई पनि पहिचान गर्न नसक्दा शिक्षा मार्कसिट लिने मात्र भएको छ । यसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नवीन सोच बनाएर अघि बढ्ने हो भने राम्रो हुने उनको सुझाव छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयको ध्येय छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निर्देशक गैरेले जानकारी दिए । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गरिएको छ ।

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका ६ वटा विद्यालयमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरूको नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने योजनामा निर्देशनालय अघि बढेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेशमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सोचका साथ अघि बढिएको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको सबलीकरणमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमै संस्कृत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई संस्कृत वाङ्मयभित्रका आध्यात्मिक मूल्य–मान्यतालाई प्रवाहित गराउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय) स्थापना भएको छ । संस्कृत शिक्षाको संस्थागत एवं तहगत विकास गर्न यस विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनामा संस्कृत शिक्षाको संरक्षण भएको छ । २०११ सालमै दाङस्थित बिजौरीमा जनता महाविद्यालयको स्थापना भएको हो । २०२६ सालमा घोषणा भए पनि २०४३ सालमा मात्र सार्थकता पायो । संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनामा योगी नरहरिनाथको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । पहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय रहे पनि गणतन्त्रको स्थापनापछि २०६३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भएको हो । यस विश्वविद्यालयले उच्च तहसम्म संस्कृत शिक्षाको पठन–पाठन गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । दाङ बेलझुन्डी परिसरमा उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, कुलसचिवको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, सेवा आयोगको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय र आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को गहना भनेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय हो । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न यस विश्वविद्यालयको ठूलो भूमिका छ । २०७०/७१ देखि लुम्बिनीमा स्नातकोत्तर तहमा एप्लाइड बुद्धिज्मको समेत पढाइ भइरहेको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. तिलक आचार्यले जानकारी दिए ।