लुम्बिनीको सामर्थ्य

राजधानीले हौस्यायो दाङलाई

उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सम्भावना देखिएपछि लगानीकर्ता हौसिएका छन्, विकासका ढोका खुल्नेमा नागरिक आशावादी छन्
दुर्गालाल केसी

राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेपछि यस क्षेत्रमा विभिन्न अवसरका ढोका खुलेका छन् । उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न विकासका सम्भावना देखिएका छन् । राजधानी भएपछि व्यवसायी उत्साहित छन् । लगानीकर्ता हौसिएका छन् । नागरिक विकासका ढोका खुल्नेमा आशावादी भएका छन् । हालसम्म पछाडि परेका साना सहर पनि अब आकार बढाउँदै छन् । राजधानीको नजिकमा रहेका भालुबाङ, सिसहनिया, भालुबाङ, कालाकाटे, गढवा जस्ता बजार व्यावसायिक रूपमा फड्को मार्ने आशामा छन् । विभिन्न व्यवसाय थपिने क्रम बढ्दो छ ।

राजधानीले हौस्यायो दाङलाई

राजधानी घोषणा हुनुअघि भालुबाङ क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका होटल थिएनन् । अहिले होटलहरू थपिने क्रम बढेको छ । राजधानी घोषणा हुनुअघि नै भालुबाङमा सञ्चालन होटल पौवाले अहिले क्षमता र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । राप्ती पुलछेउमै रहेको होटल एभरल्यान्डमा पनि दिनहुँजसो चहलपहल बढेको छ । प्रदेश सरकार र अन्य संघसंस्थाका विभिन्न कार्यक्रम यहाँ भइरहेका हुन्छन् ।

लमही र घोराहीमा पनि राजधानीलाई लक्ष्य गरी विभिन्न होटल खुलेका छन् । पछिल्लो समय लमहीमा होटल मन्त्र खुल्यो । घोराहीमा माला इन, डोको, सिटी प्लाजा, भिङ्ग्रेली भिलेज, पौवाजस्ता ठूलो लगानीका होटल सञ्चालित छन् । दाङ राजधानी हुने हल्लासँगै खुलेका ठूलो लगानीका होटल सुरुमा अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिएपछि निराश थिए । राजधानी घोषणा भएपछि उनीहरू थप आशावादी बनेका छन् ।

राजधानी घोषणा भएसँगै व्यापारिक सम्भावना बढेको भालुबाङस्थित होटल पौवाका म्यानेजर श्याम न्यौपानेले बताए । पौवाले लमही र घोराहीमा पनि शाखा विस्तार गरेको छ । ‘हामीले राजधानी बन्नुअघि नै व्यवसाय सुरु गरेका थियौं । राजधानी भएपछि चहलपहल र कारोबार बढ्यो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सम्भावना धेरै नै बढेका छन् । यसलाई दृष्टिगत गरी क्षमता र सेवा बढाएका छौं । दिनहुँजसो कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा राम्रो अस्पतालको समस्या भइरहेका बेला राजधानी घोषणा भएपछि लमहीमा ठूलो लगानीमा फ्लोरेन्स अस्पतालले सेवा विस्तार गर्‍यो । सुरुमा बजारमै सानो घरमा भाडामा चलिरहेको अस्पतालले अहिले वनगाउँ नजिकै जग्गा किनेर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘यस क्षेत्रमा राम्रो अस्पताल नभएकाले समस्या थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना पनि भइरहेका हुन्छन्,’ अस्पताल सञ्चालक डा. पुष्प भुसालले भने, ‘राजधानी भएपछि सेवाग्राहीहरूको चहलपहल पनि बढेको छ । अहिले विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरसहित सेवा विस्तार गरेका छौं ।’

जिल्लाकै ठूलो शैक्षिक समूह गोर्खाले भालुबाङलाई केन्द्रित गरी विद्यालय विस्तार गर्‍यो । अन्य शैक्षिक समूहले पनि त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि मानिसहरूको आवतजावत र चहलपहल बढेको छ । राप्तीमा रेडियो राप्ती र राप्ती टेलिभिजन सञ्चालन भइरहेका छन् । राजधानी घोषणा भएपछि सञ्चार क्षेत्रको पनि विकास भएको राप्ती रेडियो तथा टेलिभिजनका प्रबन्धक ओमप्रकाश गुप्ता बताउँछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा पनि विकासको राम्रो सम्भावना देखिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले जनाए । अब राजधानीलाई केन्द्रित गरी राम्रा कलेज, अस्पताल खुल्नुका साथै सडक र हवाई सेवा विस्तार हुने उनले बताए । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष सुरज खड्काले पनि राजधानीसँगै व्यावसायिक चहलपहल बढेको स्विकारे । जिल्लामा अहिले तीनवटा सिमेन्ट उद्योग छन् । घोराहीमा सगरमाथा, तुलसीपुरमा सोना र लमहीमा सम्राट् सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगले राम्रो गति लिइरहेका छन् । अन्य उद्योग पनि बढ्ने आशा रहेको खड्काले बताए ।

नेपाल–भारत आवतजावत र व्यापारिक सम्बन्धका हिसाबले पनि राप्ती उपत्यकालाई निकै सहज भएको छ । दाङको कोइलाबास नाका राप्तीको नजिकै पर्छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको जमुनाह पनि यस क्षेत्रबाट धेरै नै प्रयोग हुने नाकामा पर्छन् । भारतसँगको सम्बन्धका हिसाबले पनि राप्ती उपत्यकासँग धेरै नै सम्भावना रहेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० मा देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई प्रदेश राजधानी घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रमा जति उत्साह थियो, त्यही गतिमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अझै पनि धेरैजसो काम अस्थायी मुकाम बुटवलबाट भइरहेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियामा कात्तिक २ मा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो तर उक्त कार्यालय एक जना सहयोगीले कुरिरहेका छन् । कार्यालयमा राजनीतिक र जनसम्पर्क सल्लाहकार बस्ने भनिए पनि उनीहरू नियमित बस्दैनन् । प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारेको छ । मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारी भने बुटवलमै छन् । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र वैशाख २६ देखि ग्रामीण, सहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र सिसहनियामा पुस ३० देखि स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारू दाङकै भएकाले कहिलेकाहीं घर आउँदा मन्त्रालय पस्छन् । नियमित कार्यालयमा बसेर काम गर्न भने अझै सुरु भएको छैन ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय खुलेको छ । यसले पूर्वाधारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । संसद् भवन बन्दाबन्दै अलपत्र परेको छ । हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको संसद् भवन अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । राजधानीका संरचना र प्रशासनिक काम विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालले बताए । ‘सबै मन्त्री बुटवलमै बसिरहेका छन् । दाङमा कहिलेकाहीं कार्यक्रममा आउने मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक कामहरू यहाँबाट गर्न मन नगरेको देखिन्छ । नाममात्रको राजधानीले विकास हुँदैन । राजधानीजस्तो देखिनुपर्छ ।’

राजधानी घोषणा भएका कारणले मात्रै यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा ठूलो अन्तर नपरेको उनले गुनासो गरे । ‘सबै काम बुटवलबाटै भएपछि यहाँ चहलपहल नै कम भएको छ । अझै राजधानी आइसकेको महसुस हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा या विकासका हिसाबले परिवर्तन भयो भन्ने खालको केही देखिएको छैन । राजधानीको निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म यस्तै समस्या रहन्छ ।’

प्रदेश राजधानी घोषणा भएसँगै अव्यवस्थित जग्गा कारोबार बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले राप्ती उपत्यकामा जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ । राजधानी बनेसँगै जग्गाको कारोबार बढ्ने र व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने योजना बनाएका जग्गा कारोबारी र स्थानीय जग्गाधनी अहिले निराश छन् । लामो समयसम्म पनि जग्गा किनबेच बन्द हुँदा व्यावसायिक प्रगति हुन नसकेको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका पूर्वअध्यक्ष जगत पोख्रेलले बताए ।

सरकारले जग्गा किनबेच रोके पनि भित्रभित्रै कागजमा किनबेच भइरहेको र यसले पछि समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा किनबेच गर्न मिलेको छैन तर भित्रभित्रै कागज गरेर जग्गा किनबेच भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको बैना दिने र जग्गा रोक्ने तथा किनबेच नै गर्ने काम भइरहेका छन् । पछि कानुनी रूपमा जग्गा पास गर्दा विवाद आउन सक्छन् ।’

राजधानी घोषणा भएपछि केही आर्थिक गतिविधि बढे पनि सन्तोषजनक नभएको उनले बताए । ‘कार्यक्रम बढेका छन्, होटलमा मानिस आउने क्रम बढेको छ । तर व्यावसायिक रूपमा परिवर्तन महसुस गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडक, हवाई सेवा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कारणले अझै पनि यो क्षेत्र पछाडि नै परेको छ ।’ यी क्षेत्रको विकास गरेपछि मात्रै राजधानीको अनुभूति गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ मा बसेको बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको लालमटियास्थित १७ बिघा १९ कट्ठा जग्गा प्रदेश सरकारले उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले शिक्षालय गढवाको गोवरडिहास्थित सरस्वती माविमा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानीका लागि शिक्षालयसहित १ हजार ६ सय ५६ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गा लिने गरी तयारी गरिएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘शिक्षालयको संरचना र जग्गाले मात्रै पुग्दैन । आसपासका अन्य जग्गा लिने योजना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वनलगायत अन्य खाली जग्गा पनि पर्याप्त छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि जग्गा लिन सकिन्छ ।’

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका नाममा बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै राप्ती गाउँपालिका–२ र ३ का पीडितहरू भने आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि यहाँ बसोबास गर्दै आएका २ हजार १ सय घरधुरी विस्थापनको चिन्तामा छन् । सरकारले ६५ नम्बर, मसुरिया, बराखुटीको एकता टोल, लालमटियाको कमैया टोल, रामनगर र कटेसनालाको पश्चिम क्षेत्रलाई उठीबास लगाउन थालेको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका हुन् ।

विकल्पबिना बस्ती उठाउन खोजेकाले आन्दोलित भएको राजधानी प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक तुला गिरीले बताए । ‘हामीलाई बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको छ । यसले हाम्रो उठीबास लाग्दै छ,’ उनले भने, ‘राजधानी बनाउँदा हाम्रो उचित बसोबासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीयको बसोबास रहेको १ सय ४० हेक्टर जमिन लिने तयारी गरेको उनले बताए । २०४७ सालमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको ठाउँमा बसोबास गरेकालाई जंगल क्षेत्रमा सारिएको थियो । उनीहरूलाई अहिले फेरि राजधानीका नाममा हटाउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय हनुमान चौधरीको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय लमहीले भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरेर १५ दिनभित्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि पीडितहरू अलपत्र पर्ने भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनबारे पनि पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।

देउखुरीको राप्ती उपत्यका प्रदेशका १२ जिल्लाबाट कसरी केन्द्रमा पर्छ ? यो सबै जिल्लाको पायक पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे पनि निकै बहस भयो । प्रदेशसभाबाट गठन भएको सांसदहरूको टोली र विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका अधारमा वैज्ञानिक तरिकाले सबैको भावनाको कदर हुने गरी राजधानी घोषणा गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी थियो ।

देउखुरी उपत्यकाको राप्ती नदी आसपासको दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका साथै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका समेटेर राजधानी बनाउने भनिएको छ । राप्ती नदी किनारको भालुबाङ बजारलाई केन्द्र मानेर हेर्ने हो भने प्रदेशका १२ जिल्लाबाट यहाँ पुग्न कममा एक घण्टादेखि बढीमा ६ घण्टासम्म समय लाग्ने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी समय पूर्वी रुकुमलाई लाग्ने देखिन्छ ।

पूर्वी रुकुमबाट रोल्पा हुँदै भालुबाङ आउन ३ सय २२ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसका लागि १० घण्टा ९ मिनेट समय लाग्छ । कच्ची सडक र पहाडी भूगोल भएका कारण पूर्वी रुकुमलाई बढी समय लाग्ने देखिन्छ । पूर्वी रुकुमबाट रोल्पा हुँदै दाङ पुग्ने सडक पूर्ण रूपमा निर्माण नभएकाले अहिले कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यान हुँदै दाङ जानुपर्ने बाध्यता रहेको रुकुम पूर्वस्थित सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बराल गौतमले बताइन् । ‘अहिले बुटवलभन्दा ३ घण्टा नजिक परेको छ तैपनि अन्य जिल्लाभन्दा सबैभन्दा टाढा हामी नै छौं,’ उनले भनिन्, ‘रोल्पातर्फको सडकमा ठाउँठाउँमा पुल नभएकाले वर्षामा यात्रा गर्न सकिँदैन । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाबाट सल्यान हुँदै १२ घण्टामा मात्र दाङ पुगिन्छ ।’ चुनबाङ, घर्तीगाउँ, लिबाङ हुँदै भालुबाङ जाँदा छोटो पर्ने भए पनि सडक राम्रो नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । गुल्मी जिल्लाबाट बुटवल हुँदै भालुबाङ आउन २ सय ९ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसमा ६ घण्टा समय लाग्ने देखिन्छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कबाट प्यूठान हुँदै भालुबाङ पुग्दा १ सय २५ किलोमिटर पर्छ । कच्ची सडक भएका कारण यसमा ४ घण्टा २७ मिनेट समय लाग्छ । पाल्पाबाट बुटवल हुँदै भालुबाङ पुग्न १ सय ४४ किलोमिटर पर्छ । जसमा ३ घण्टा ५५ मिनेटमा समय लाग्छ । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको पहाडी भेग हुँदै प्यूठानबाट भालुबाङ आउँदा कम समय लाग्छ तर यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म चल्तीको कुनै सडक नभएको सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिममा रहेको बर्दिया जिल्लाबाट भालुबाङ १ सय ७१ किलोमिटरको दूरीमा छ । जहाँ ३ घण्टा १६ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । यस्तै प्रदेशको पूर्वी जिल्ला परासी (नवलपरासी पश्चिम) बाट १ सय ३५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । जसमा २ घण्टा ५७ मिनेट लाग्छ । बाँकेको नेपालगन्जबाट १ सय ५४ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसमा २ घण्टा ५४ मिनेट समय लाग्छ । रूपन्देहीको बुटवलबाट ९५ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, जसका लागि २ घण्टा ४ मिनेट लाग्छ ।

भालुबाङ पुग्न रोल्पाबाट १ सय ८ किलोमिटर, प्यूठान खलंगाबाट ६७ किलोमिटर र कपिलवस्तुबाट ६७ किलोमिटर दूरी पर्छ । यस क्षेत्रको पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र प्यूठानको स्वर्गद्वारी भालुबाङबाट ८१ किलोमिटरको दूरीमा छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादले प्रतिनिधि सभा फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् चलाउन के गर्नुपर्ला ?