राजधानीले हौस्यायो दाङलाई
राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेपछि यस क्षेत्रमा विभिन्न अवसरका ढोका खुलेका छन् । उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न विकासका सम्भावना देखिएका छन् । राजधानी भएपछि व्यवसायी उत्साहित छन् । लगानीकर्ता हौसिएका छन् । नागरिक विकासका ढोका खुल्नेमा आशावादी भएका छन् । हालसम्म पछाडि परेका साना सहर पनि अब आकार बढाउँदै छन् । राजधानीको नजिकमा रहेका भालुबाङ, सिसहनिया, भालुबाङ, कालाकाटे, गढवा जस्ता बजार व्यावसायिक रूपमा फड्को मार्ने आशामा छन् । विभिन्न व्यवसाय थपिने क्रम बढ्दो छ ।
राजधानी घोषणा हुनुअघि भालुबाङ क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका होटल थिएनन् । अहिले होटलहरू थपिने क्रम बढेको छ । राजधानी घोषणा हुनुअघि नै भालुबाङमा सञ्चालन होटल पौवाले अहिले क्षमता र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । राप्ती पुलछेउमै रहेको होटल एभरल्यान्डमा पनि दिनहुँजसो चहलपहल बढेको छ । प्रदेश सरकार र अन्य संघसंस्थाका विभिन्न कार्यक्रम यहाँ भइरहेका हुन्छन् ।
लमही र घोराहीमा पनि राजधानीलाई लक्ष्य गरी विभिन्न होटल खुलेका छन् । पछिल्लो समय लमहीमा होटल मन्त्र खुल्यो । घोराहीमा माला इन, डोको, सिटी प्लाजा, भिङ्ग्रेली भिलेज, पौवाजस्ता ठूलो लगानीका होटल सञ्चालित छन् । दाङ राजधानी हुने हल्लासँगै खुलेका ठूलो लगानीका होटल सुरुमा अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिएपछि निराश थिए । राजधानी घोषणा भएपछि उनीहरू थप आशावादी बनेका छन् ।
राजधानी घोषणा भएसँगै व्यापारिक सम्भावना बढेको भालुबाङस्थित होटल पौवाका म्यानेजर श्याम न्यौपानेले बताए । पौवाले लमही र घोराहीमा पनि शाखा विस्तार गरेको छ । ‘हामीले राजधानी बन्नुअघि नै व्यवसाय सुरु गरेका थियौं । राजधानी भएपछि चहलपहल र कारोबार बढ्यो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सम्भावना धेरै नै बढेका छन् । यसलाई दृष्टिगत गरी क्षमता र सेवा बढाएका छौं । दिनहुँजसो कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा राम्रो अस्पतालको समस्या भइरहेका बेला राजधानी घोषणा भएपछि लमहीमा ठूलो लगानीमा फ्लोरेन्स अस्पतालले सेवा विस्तार गर्यो । सुरुमा बजारमै सानो घरमा भाडामा चलिरहेको अस्पतालले अहिले वनगाउँ नजिकै जग्गा किनेर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘यस क्षेत्रमा राम्रो अस्पताल नभएकाले समस्या थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना पनि भइरहेका हुन्छन्,’ अस्पताल सञ्चालक डा. पुष्प भुसालले भने, ‘राजधानी भएपछि सेवाग्राहीहरूको चहलपहल पनि बढेको छ । अहिले विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरसहित सेवा विस्तार गरेका छौं ।’
जिल्लाकै ठूलो शैक्षिक समूह गोर्खाले भालुबाङलाई केन्द्रित गरी विद्यालय विस्तार गर्यो । अन्य शैक्षिक समूहले पनि त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि मानिसहरूको आवतजावत र चहलपहल बढेको छ । राप्तीमा रेडियो राप्ती र राप्ती टेलिभिजन सञ्चालन भइरहेका छन् । राजधानी घोषणा भएपछि सञ्चार क्षेत्रको पनि विकास भएको राप्ती रेडियो तथा टेलिभिजनका प्रबन्धक ओमप्रकाश गुप्ता बताउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा पनि विकासको राम्रो सम्भावना देखिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले जनाए । अब राजधानीलाई केन्द्रित गरी राम्रा कलेज, अस्पताल खुल्नुका साथै सडक र हवाई सेवा विस्तार हुने उनले बताए । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष सुरज खड्काले पनि राजधानीसँगै व्यावसायिक चहलपहल बढेको स्विकारे । जिल्लामा अहिले तीनवटा सिमेन्ट उद्योग छन् । घोराहीमा सगरमाथा, तुलसीपुरमा सोना र लमहीमा सम्राट् सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगले राम्रो गति लिइरहेका छन् । अन्य उद्योग पनि बढ्ने आशा रहेको खड्काले बताए ।
नेपाल–भारत आवतजावत र व्यापारिक सम्बन्धका हिसाबले पनि राप्ती उपत्यकालाई निकै सहज भएको छ । दाङको कोइलाबास नाका राप्तीको नजिकै पर्छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको जमुनाह पनि यस क्षेत्रबाट धेरै नै प्रयोग हुने नाकामा पर्छन् । भारतसँगको सम्बन्धका हिसाबले पनि राप्ती उपत्यकासँग धेरै नै सम्भावना रहेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० मा देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई प्रदेश राजधानी घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रमा जति उत्साह थियो, त्यही गतिमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अझै पनि धेरैजसो काम अस्थायी मुकाम बुटवलबाट भइरहेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियामा कात्तिक २ मा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो तर उक्त कार्यालय एक जना सहयोगीले कुरिरहेका छन् । कार्यालयमा राजनीतिक र जनसम्पर्क सल्लाहकार बस्ने भनिए पनि उनीहरू नियमित बस्दैनन् । प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारेको छ । मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारी भने बुटवलमै छन् । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र वैशाख २६ देखि ग्रामीण, सहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र सिसहनियामा पुस ३० देखि स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारू दाङकै भएकाले कहिलेकाहीं घर आउँदा मन्त्रालय पस्छन् । नियमित कार्यालयमा बसेर काम गर्न भने अझै सुरु भएको छैन ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय खुलेको छ । यसले पूर्वाधारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । संसद् भवन बन्दाबन्दै अलपत्र परेको छ । हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको संसद् भवन अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । राजधानीका संरचना र प्रशासनिक काम विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालले बताए । ‘सबै मन्त्री बुटवलमै बसिरहेका छन् । दाङमा कहिलेकाहीं कार्यक्रममा आउने मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक कामहरू यहाँबाट गर्न मन नगरेको देखिन्छ । नाममात्रको राजधानीले विकास हुँदैन । राजधानीजस्तो देखिनुपर्छ ।’
राजधानी घोषणा भएका कारणले मात्रै यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा ठूलो अन्तर नपरेको उनले गुनासो गरे । ‘सबै काम बुटवलबाटै भएपछि यहाँ चहलपहल नै कम भएको छ । अझै राजधानी आइसकेको महसुस हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा या विकासका हिसाबले परिवर्तन भयो भन्ने खालको केही देखिएको छैन । राजधानीको निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म यस्तै समस्या रहन्छ ।’
प्रदेश राजधानी घोषणा भएसँगै अव्यवस्थित जग्गा कारोबार बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले राप्ती उपत्यकामा जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ । राजधानी बनेसँगै जग्गाको कारोबार बढ्ने र व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने योजना बनाएका जग्गा कारोबारी र स्थानीय जग्गाधनी अहिले निराश छन् । लामो समयसम्म पनि जग्गा किनबेच बन्द हुँदा व्यावसायिक प्रगति हुन नसकेको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका पूर्वअध्यक्ष जगत पोख्रेलले बताए ।
सरकारले जग्गा किनबेच रोके पनि भित्रभित्रै कागजमा किनबेच भइरहेको र यसले पछि समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा किनबेच गर्न मिलेको छैन तर भित्रभित्रै कागज गरेर जग्गा किनबेच भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको बैना दिने र जग्गा रोक्ने तथा किनबेच नै गर्ने काम भइरहेका छन् । पछि कानुनी रूपमा जग्गा पास गर्दा विवाद आउन सक्छन् ।’
राजधानी घोषणा भएपछि केही आर्थिक गतिविधि बढे पनि सन्तोषजनक नभएको उनले बताए । ‘कार्यक्रम बढेका छन्, होटलमा मानिस आउने क्रम बढेको छ । तर व्यावसायिक रूपमा परिवर्तन महसुस गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडक, हवाई सेवा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कारणले अझै पनि यो क्षेत्र पछाडि नै परेको छ ।’ यी क्षेत्रको विकास गरेपछि मात्रै राजधानीको अनुभूति गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ मा बसेको बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको लालमटियास्थित १७ बिघा १९ कट्ठा जग्गा प्रदेश सरकारले उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले शिक्षालय गढवाको गोवरडिहास्थित सरस्वती माविमा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
प्रदेश राजधानीका लागि शिक्षालयसहित १ हजार ६ सय ५६ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गा लिने गरी तयारी गरिएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘शिक्षालयको संरचना र जग्गाले मात्रै पुग्दैन । आसपासका अन्य जग्गा लिने योजना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वनलगायत अन्य खाली जग्गा पनि पर्याप्त छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि जग्गा लिन सकिन्छ ।’
प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका नाममा बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै राप्ती गाउँपालिका–२ र ३ का पीडितहरू भने आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि यहाँ बसोबास गर्दै आएका २ हजार १ सय घरधुरी विस्थापनको चिन्तामा छन् । सरकारले ६५ नम्बर, मसुरिया, बराखुटीको एकता टोल, लालमटियाको कमैया टोल, रामनगर र कटेसनालाको पश्चिम क्षेत्रलाई उठीबास लगाउन थालेको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका हुन् ।
विकल्पबिना बस्ती उठाउन खोजेकाले आन्दोलित भएको राजधानी प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक तुला गिरीले बताए । ‘हामीलाई बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको छ । यसले हाम्रो उठीबास लाग्दै छ,’ उनले भने, ‘राजधानी बनाउँदा हाम्रो उचित बसोबासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीयको बसोबास रहेको १ सय ४० हेक्टर जमिन लिने तयारी गरेको उनले बताए । २०४७ सालमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको ठाउँमा बसोबास गरेकालाई जंगल क्षेत्रमा सारिएको थियो । उनीहरूलाई अहिले फेरि राजधानीका नाममा हटाउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय हनुमान चौधरीको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय लमहीले भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरेर १५ दिनभित्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि पीडितहरू अलपत्र पर्ने भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनबारे पनि पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।
देउखुरीको राप्ती उपत्यका प्रदेशका १२ जिल्लाबाट कसरी केन्द्रमा पर्छ ? यो सबै जिल्लाको पायक पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे पनि निकै बहस भयो । प्रदेशसभाबाट गठन भएको सांसदहरूको टोली र विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका अधारमा वैज्ञानिक तरिकाले सबैको भावनाको कदर हुने गरी राजधानी घोषणा गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी थियो ।
देउखुरी उपत्यकाको राप्ती नदी आसपासको दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका साथै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका समेटेर राजधानी बनाउने भनिएको छ । राप्ती नदी किनारको भालुबाङ बजारलाई केन्द्र मानेर हेर्ने हो भने प्रदेशका १२ जिल्लाबाट यहाँ पुग्न कममा एक घण्टादेखि बढीमा ६ घण्टासम्म समय लाग्ने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी समय पूर्वी रुकुमलाई लाग्ने देखिन्छ ।
पूर्वी रुकुमबाट रोल्पा हुँदै भालुबाङ आउन ३ सय २२ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसका लागि १० घण्टा ९ मिनेट समय लाग्छ । कच्ची सडक र पहाडी भूगोल भएका कारण पूर्वी रुकुमलाई बढी समय लाग्ने देखिन्छ । पूर्वी रुकुमबाट रोल्पा हुँदै दाङ पुग्ने सडक पूर्ण रूपमा निर्माण नभएकाले अहिले कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यान हुँदै दाङ जानुपर्ने बाध्यता रहेको रुकुम पूर्वस्थित सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बराल गौतमले बताइन् । ‘अहिले बुटवलभन्दा ३ घण्टा नजिक परेको छ तैपनि अन्य जिल्लाभन्दा सबैभन्दा टाढा हामी नै छौं,’ उनले भनिन्, ‘रोल्पातर्फको सडकमा ठाउँठाउँमा पुल नभएकाले वर्षामा यात्रा गर्न सकिँदैन । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाबाट सल्यान हुँदै १२ घण्टामा मात्र दाङ पुगिन्छ ।’ चुनबाङ, घर्तीगाउँ, लिबाङ हुँदै भालुबाङ जाँदा छोटो पर्ने भए पनि सडक राम्रो नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । गुल्मी जिल्लाबाट बुटवल हुँदै भालुबाङ आउन २ सय ९ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसमा ६ घण्टा समय लाग्ने देखिन्छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कबाट प्यूठान हुँदै भालुबाङ पुग्दा १ सय २५ किलोमिटर पर्छ । कच्ची सडक भएका कारण यसमा ४ घण्टा २७ मिनेट समय लाग्छ । पाल्पाबाट बुटवल हुँदै भालुबाङ पुग्न १ सय ४४ किलोमिटर पर्छ । जसमा ३ घण्टा ५५ मिनेटमा समय लाग्छ । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको पहाडी भेग हुँदै प्यूठानबाट भालुबाङ आउँदा कम समय लाग्छ तर यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म चल्तीको कुनै सडक नभएको सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिममा रहेको बर्दिया जिल्लाबाट भालुबाङ १ सय ७१ किलोमिटरको दूरीमा छ । जहाँ ३ घण्टा १६ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । यस्तै प्रदेशको पूर्वी जिल्ला परासी (नवलपरासी पश्चिम) बाट १ सय ३५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । जसमा २ घण्टा ५७ मिनेट लाग्छ । बाँकेको नेपालगन्जबाट १ सय ५४ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । जसमा २ घण्टा ५४ मिनेट समय लाग्छ । रूपन्देहीको बुटवलबाट ९५ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, जसका लागि २ घण्टा ४ मिनेट लाग्छ ।
भालुबाङ पुग्न रोल्पाबाट १ सय ८ किलोमिटर, प्यूठान खलंगाबाट ६७ किलोमिटर र कपिलवस्तुबाट ६७ किलोमिटर दूरी पर्छ । यस क्षेत्रको पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र प्यूठानको स्वर्गद्वारी भालुबाङबाट ८१ किलोमिटरको दूरीमा छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ १०:०९