नेपालगन्ज विमानस्थल स्तरोन्नतिको ३ अर्ब खोसियो

‘आधुनिक मापदण्डअनुसार कस्टम चेकिङ, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसनसहितको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक टर्मिनल भवन बनाउन थालिएको थियो,’ यहाँस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख सुवास झाले भने, ‘तर बजेट फिर्ता गरिएपछि काम रोकियो ।’ स्तरोन्नति योजना रोकिएपछि यहाँबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म उडान गर्ने सपना खेर गएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरेर सुरक्षित बनाउने योजना खेर गएपछि यहाँ सरोकारवाला चिन्तित छन् ।

बजेट अभावमा भौतिक सुधार कार्य रोकिएकाले हवाई सुरक्षा चुनौतीसमेत बढेको छ । नेपालगन्ज विमानस्थल २०३७ सालमा निर्माण गरिएको हो । त्यसअघि विमानस्थल खजुरा बजारमा थियो । त्यतिबेला तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका पाँच जहाजले मात्र उडान गर्थे । अहिले काठमाडौं, पोखरासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा गरी ५० देखि ६० वटा उडान हुँदै आएका छन् । यात्रु र जहाजको संख्या बढेकाले टर्मिनल भवन अति नै साँघुरो भएको छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कासमेत आह्वान गरेको थियो । साउनबाट निर्माण सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर मन्त्रालयको दबाबमा प्राधिकरणले भदौमा ठेक्का रद्द गरेर बजेटसमेत खोसिदिएपछि विमानस्थल सुधार रोकिएको हो ।

‘गुरुयोजनाअनुसार एयरबस ३२० ल्यान्ड गराउने, यहाँबाट दिल्ली उडान गर्ने योजना थियो । काम पनि अगाडि बढ्न थालिसकेको थियो । धेरै पटक कुरासमेत चलिसकेको थियो । तर अहिले योजना नै ओझेलमा परेको छ,’ प्रमुख झाले भने । विमानस्थल सुधारअन्तर्गत नयाँ कन्ट्रोल टावर र कार्गो टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसबाहेक अहिलेको १७ सय मिटरको धावन मार्गलाई बढाएर २५ सय पुर्‍याउने योजनासमेत छ । तर प्राधिकरणले निर्माण प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उल्टै बजेट नै खोसेर ठेक्का समेत रद्द गरिदिएकाले स्थानीय तहसमेत रुष्ट भएका छन् । ‘दिल्ली उडानका लागि भारतीय राजदूतसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । यस्तो बेला बजेट खोसेर पश्चिम नेपालको विकास हुनै नदिने र विमानस्थल सुधारमा सरकार बाधक बन्यो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणाले भने, ‘अब प्राधिकरण र सरकारका विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छौं ।’

टर्मिनल भवन पुरानो र साँघुरो भएको स्विकार्दै नयाँ निर्माणका लागि डिजाइनसमेत गरी ३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले बताए । ‘सरकारले २० करोड रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ । अपुग रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएको छैन ।’ बजेट अभावमा विमानस्थल सुधार नहुँदा धावनमार्गमा उडान गर्न लागेका जहाज पटक–पटक वन्यजन्तुमा ठोक्किने गरेका छन् । जहाजका चक्कामा स्याल, बँदेल र दुम्सी ठोक्किने क्रम नरोकिँदा विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती देखिएको हो । सरकारले जहाजजस्तो अति संवेदशील यातायातको साधनमा जंगली जनावर ठोक्किएर क्षति पुग्ने गरेकै बेला विमानस्थलको स्तरोन्नति रोक्ने कामको निजी एयरलाइन्सहरूले विरोध गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टर्मिनल भवन नै नभएपछि दिल्ली हवाई उडान योजनासमेत सफल नहुने देखियो,’ बुद्ध एयरका स्टेसन म्यानेजर विनीत शाहले भने ।