निर्णायक पदमा महिला संख्या बढाउन माग

१ सय १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा मंगलबार कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुटवलमा गरेको अन्तरसंवादमा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला बढायो भने शासन सत्तामा महिलाको सहभागिता बढाउन सकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले घरभित्रको काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेमात्रै महिलाहरु घरबाहिरको काममा सहभागी हुन सक्ने बताए । उनले महिला सहभागितालाई संस्थागत गर्न र विभेद हटाउन ऐन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘संविधानमा भए पनि व्यवहारमा महिलाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिन नपाउने, महिला भएकै कारण हिंसा भोग्नुपर्ने र उचित न्याय नपाउने अवस्था नरहोस्,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले लैंगिक विभेद हटाउन समानता नीति बनाउँदै गरेको बताइन् । उनले नेतृत्वमा पुग्न घरदेखि नै महिलालाई अवसर र सहयोगको आवश्यकता रहेको जनाइन् ।

श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री पुर्मती ढेंगाले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न अवसर आए पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताइन् । महिला भएकै कारण हुने चुनौती हल गर्न पुरुषको पनि सहयोग चाहिने उनले बताइन् ।

प्रदेश सांसद कमला विश्वकर्माले पछाडि परेका वर्ग र समूहका महिलालाई समेत मूलधारमा ल्याउन काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला अधिकार महिलाको मात्रै नभएर मानवअधिकार भएकाले पुरुषहरुले समेत समान अवसर दिनुपर्ने जनाइन् ।

कार्यक्रममा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल र पत्रकार अमृता अनमोलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले कार्यपत्रले औंल्याएका महिला नेतृत्वमा पुर्‍याउन भएका कमजोरी सुधार्ने बताए ।

युएनएफपिएका प्रदेश संयोजक राम थापाले हिंसा न्युनिकरण गर्न सकेमात्रै महिलाहरु अधिकारका बारेमा बोल्न सक्ने बताए ।