मनपरी सडकले विनाश मात्रै

मागका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर धमाधम वन/पखेरामा डोजर चलाउँदा विनाश बढेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनको पाँच वर्षे अवधिमा धुर्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माणका क्रममा ९ हजार २ सय ४९ वटा रुख कटान गरिसकेको छ । यही अवधिमा इस्मा गाउँपालिकाले सडक खन्दा ७ हजार ३ सय ६५ भन्दा धेरै रुख काटेको खुलेको छ । २०७३ फागुन २७ देखि जिल्लाका १२ स्थानीय तहले सडक निर्माणका क्रममा २८ हजार ५ सय १८ वटा रुख कटान गरेको तथ्यांक छ ।

वातावरणीय अध्ययनबिना तम्घास–पराल्मी, तम्घास–रेसुंगा, गर्जुरा–भाडगाउँ, पँधेलपोखरा–बाँझा पोखरी, रेसुंगा नगरपालिका रिङरोड तथा अर्जुनडाँडा सडक निर्माणले रेसुंगा नगरपालिकामा खोल्टेपानी, पँधेराथरी, छहराखोला, रोलखोला, चङखोला, बालकाटे, उपल्लोपानी, अत्तरकाँडालगायत क्षेत्रका दर्जनौं पानीका मुहान सुकेका छन् । मुहान सुक्ने र पुरिने समस्याका कारण रेसुंगा–३ को भाडगाउँ तथा वडा ९ को अत्तरकाँडा, बालकाटेलगायतमा पानीको समस्या भएको छ ।

मूल सुकेपछि खानेपानी अभावले गर्दा स्थानीय महिला समस्यामा परेको रेसुंगा–३ की वडा सदस्य निर्मला कुँवरले बताइन् । जिल्लामा अहिलेसम्म करिब २ सय वटा पानीका मूल सुकेको स्थानीय तहले तथ्यांक उपलब्ध गराएका छन् । जसअनुसार धुर्कोटमा १ सय २३, मदानेमा २१, रुरुमा २५, मालिकामा १०, सत्यवतीमा ८, मुसिकोट र चन्द्रकोटमा २/२ वटा पानीका मुहान सुकेको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् । रेसुंगा नगरपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले यसबारे कुनै तथ्यांक राखेका छैनन् । स्थानीय तहले अध्ययन नगरीकन मनपरी मोटरबाटो निर्माणका लागि वन विनाश गर्दा स्थानीय बासिन्दाले राहतभन्दा आहत भोग्नु परेको छ ।

जिल्ला प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्म पहिरोमा परेर ३६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । आठ जना घाइते भएका थिए । उक्त अवधिमा २ सय १० चौपाया मरेका छन् । डोजरले मोटरबाटो खन्दा कमजोर भएको जमिन भासिँदा पाँच वर्षमा जिल्लाभरि २ हजार ९ सय ६८ स्थानमा पहिरो खसेको छ । धुर्कोटमा १ हजार ८ सय ५४, मालिकामा ४ सय २८, इस्मामा ३ सय ८५, रुरुमा १ सय ८२, मुसिकोटमा ५६ र चन्द्रकोटमा १३ स्थानमा पहिरो खसेको स्थानीय तहले तथ्यांक उपलब्ध गराएका छन् । रेसुंगा, छत्रकोट, कालिगण्डकी, गुल्मीदरबारले तथ्यांक राखेका छैनन् ।

पछिल्लो चार वर्षमा पहिरोले २ सय ४७ घर र १ सय ६५ गोठ भत्काएको छ । वन फँडानीले महिलाले धेरै पीडा भोग्नु परेको छ । मुहान सुकेको र खेतबारी पुरिएपछि बोझ थपिएको रेसुंगा–३, भाडगाउँकी कृष्णकुमारी कुँवरले गुनासो पोखिन् । मोटरबाटोका कारण भाडगाउँस्थित ७ परिवारको ४५ मुरी धान फल्ने खेत पुरिएको छ । ‘मेरो खेतमा १०/१२ मुरी धान फल्थ्यो । गहुँ हुन्थ्यो, मकै हुन्थ्यो । केराउ र मुसुरो फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पराल हुन्थ्यो । बस्तुभाउ पालिन्थ्यो । खेत पुरिएपछि अहिले ज्यान पाल्न पनि अर्काको काम गर्न जानुपर्छ, पराल नहुने भएपछि दिनभरि घाँस काट्न परेको छ ।’ मुहान सुकेकाले अन्य काम गर्ने समय पानी भर्न खर्चिनुपरेको स्थानीय लक्ष्मी कुँवर गुनासो गर्छिन् ।

स्थानीय तहले जथाभावी सडक र भवन निर्माण गरेका कारण पानीका मूल सुक्ने र सर्ने घटना डरलाग्दो रूपमा बढेको एउटा राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । पहाड र हिमालका ३ सय पालिकामा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको अध्ययनका क्रममा करिब ७४ प्रतिशत पालिकामा मूल सुक्ने र ५८ प्रतिशतमा मूल सरेको फेला परेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अर्को एक अध्ययनमा पानी र अन्य वातावरणीय विपद्का कारण पहाड र हिमाली जिल्लाका बासिन्दा अन्यत्रै बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । जसमा गुल्मीसहित पाँचथर, उदयपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाका धेरै बस्तीका बासिन्दा पानीको अभावले तराई क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य भएको बताइएको छ । वातावरण कानुनविज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दा महिलालाई सबैभन्दा धेरै असर परेको छ । जंगल फँडानीका कारण घाँस दाउरा र कृषि उत्पादन घटेकाले महिलालाई समस्या परेको उनले बताए । बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने गरी नै आफूहरूले काम गरिरहेको र खानेपानीका मुहान नसुकून् भनेरै जथाभावी मेसिन प्रयोग नगरी मानव श्रम प्रयोग गरिएको मालिका गाउँपालिका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।

तर, मनपरी सडक निर्माण गरिरहेका स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन अनुकूलका योजना बनाएको पाइँदैन । ती स्थानीय तहमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर गत साउन २५ गतेदेखि रुख कटान, पानीका मुहान, पहिरो, बाढीपहिरोको क्षति लगायतको तथ्यांक माग्दा पुसमा मात्र स्थानीय तहले अनुमानित र आंशिक तथ्यांक उपलब्ध गराएका हुन् । जिल्ला सदरमुकाम रहेको रेसुंगा नगरपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराएनन् । धुर्कोट, इस्मा, रुरु र मदानेबाहेक अन्य ६ स्थानीय तहले आंशिक र अनुमानित तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएका छन् । सदरमुकामस्थित रेसुंगा नगरपालिकाले यस्तो तथ्यांक राखेकै पाइएन । उपलब्ध तथ्यांक समेत लुकाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता पदमप्रसाद अर्यालले दर्जनौं नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिना रुख काट्नु गल्ती भएको स्वीकारे । संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएर कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको वातावरण कानुनका ज्ञाता उप्रेतीले बताए । ‘कानुन भन्ने त लेख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, स्वीकृत गर्नेलाई थाहा हुँदैन । सरकारले लगेर छाप मात्र लगाएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले भनेको प्रतिबद्धता एकदम जाहेर गर्ने, कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ ।’

सडक निर्माण गर्दा कमभन्दा कम क्षति हुने तरिका अपनाइएको धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलको दाबी छ । ‘वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिने र भूक्षय कम हुने गरी नै मोटरबाटो निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण, आर्थिक विकास, बजारका बस्तु गाउँसम्म ल्याउने र गाउँघरमा उत्पादित सामग्रीलाई बजारसम्म पुर्‍याउने कामका लागि नै सडक निर्माण गरिएको हो । सडकले मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवासका सुविधालाई परिपुरण गर्छ ।’

सडक नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउनका लागि चाहिने आवश्यक चिज भएको मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मीका इन्जियनियर दुर्गा गौतमले बताए । ‘नागरिकसमक्ष यातायातको पहुँच पुर्‍याउन सडक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणपश्चात् मात्रै स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायतको आवश्यकता पूरा गर्छ । तर, सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न भने चुक्नु हुँदैन ।’