सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको बतायो । यस्तै, सामुदायिक वनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने नियम बनाएकाले त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका कोषाध्यक्ष तथा आन्दोलनका संयोजक मीना पाण्डेले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट संघीय सरकारले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लिने नियम अव्यवहारिक भएकाले अबिलम्ब फेर्न माग गरिन् । उनले समूह बाहिर काठ ओसारपसार गर्दा वनको समेत दोहोरो टाँचा लगाउनुपर्ने, खनिज पदार्थको नाममा जथाभावी उत्खनन गर्न पाउने नियम फेर्न आग्रह गरिन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य रीता घिमिरेले वैज्ञानिक वन खारेज भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐनले वन संवर्द्धन प्रणाली अबलम्बन गरेर वन व्यवस्थापन थाल्नु गलत भएको बताइन् । उनले चक्ला वन व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, संरक्षित र जैविक मार्गलगायतका उपभोक्ताविरोधी व्यवस्था नहटाउँदासम्म उपभोक्ताको आन्दोलन जारी रहने बताइन् ।

संघीय वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वनविरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै पुस ५ गतेदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम शुक्रबार सकिएका छन् ।