मन्त्रालय थपेपछि कर्मचारी अभाव

केन्द्रमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा त्यसको असर ६ वटै प्रदेशमा परेको छ । मधेस प्रदेशले मात्र प्रदेश निजामती ऐन तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । संघीय ऐन नै नबनेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा बढी समस्या छ । संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताए । प्रदेश आयोगमा सचिवको दरबन्दी भए पनि सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन् । सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् । उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जनामात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हेरिरहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । तीमध्ये संघबाट १० सहित स्थायीतर्फ ३० र अस्थायी १२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएका थिए । तर अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत छन् । ‘स्थायीतर्फका १२ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ३० उपसचिवको पद रिक्त छ ।’ प्रदेश योजना आयोग, बाँके र रूपन्देहीका पर्यटन विकास कार्यालय, दाङ र बाँकेका यातायात कार्यालयलगायतका प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय उपसचिव अभावकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाहमै समस्या छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी झण्डै २ सय पद रिक्त छन् । स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी ९ सय ५० बढी पद नै रिक्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । तर अहिले त्यही कार्यालयमै आठ जनामात्र कर्मचारी छन् । ‘हामी आफैं कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौं,’ आयोगका निमित्त प्रमुख गिरीले भने, ‘केही प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिए पनि आयोगले कानुनकै अभावमा पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन ।’

लुम्बिनीमा एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सात मन्त्रालयमार्फत काम गर्दै आएको थियो । गत साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याइयो । मन्त्रालय बढेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भवन र कर्मचारी अभाव सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले पनि सात मन्त्रालयबाट १३ पुगेपछि कर्मचारी समस्या देखिएको बताए । ‘संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको आधारमा कर्मचारीका पद हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय थप भएपछि अभाव देखिनु स्वाभाविकै हो ।’ कतिपय प्राविधिक तर्फका समेत कर्मचारी अभावले विकास निर्माण, नियमावली, कार्यविधि तयार गर्नमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए । ‘कर्मचारी अभावले काममा केही न केही असहजता पक्कै छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनीमा ३ हजार ९ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । ४ सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर अहिले ३ हजार २ सय ९४ जना मात्र कार्यरत छन् । १ हजार १ सय ४२ दरबन्दी रिक्त छन् । कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । विकास निर्माणका काम दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमात्र छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले कर्मचारी अभाव भए पनि सरकारका कुनै काम नरोकिएको बताए । ‘केही अप्ठ्यारो होला तर कुनै काम रोकिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले पनि पदपूर्तिका लागि आवश्यक काम गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालय थप भएकै कारण कर्मचारी अभाव नभएको उनले बताए । मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँट वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।