खेलकुदमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्दै लुम्बिनी

प्रदेश सभा बैठकमा एमालेले निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि सरकार अध्यादेश मार्फत् ऐन संशोधनमा लागेको हो । अध्यादेश जारी गरेर सरकारले प्रदेशका खेलकुद विकास समितिमा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमालले कारबाही सिफारिस गरेका दुई प्रदेश सभा सदस्य बिमला खत्री वली र अजयी शाहीको कारबाहीको माग गर्दै एमालेले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । बैठक पुन: सुरु हुन नसकेपछि मंसिर १ गते प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । एमालेले अवरोध कायमै राख्ने भएपछि प्रदेश सभाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छैन ।

प्रदेश सभा बैठक नबसेको तर, खेलकुद सम्बन्धी नियुक्ति र निर्णय तत्काल गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकाले खेलकुद विकास ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीहरू २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानमा कमलबहादुर श्रीस थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

थापा बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ बेलबासका हुन् । कानुन महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०७८ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको संयोजक मानसिंह विकले बताए ।

त्यस्तै सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७८ को अनुसूची हेरफेर स्वीकृती गर्ने, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।