काठमाडौँ — अदालतको आदेशका कारण रोकिएको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले आफूहरू संघीय तहमै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई अधिकृत तहमा रोकिएका परिक्षाफल प्रकाशन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघीय तहमै फर्काउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । साथै परीक्षाफल स्थगित भएका कारण प्रभावित भएका परिक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिट जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्नू भनि लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश दिएको छ ।

समायोजनका क्रममा संघीय तह रोजेका तर सरकारी निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अधिकृतहरूले संघीय सरकारले संघ अन्तरगतका दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई समायोजन गरेको दावी गरेका थिए । त्यसरी लुकाइएका दरबन्दी पूर्ति गर्न संघीय सरकारले लोकसेवा मार्फत् विज्ञापन खुलाएको भन्दै उनीहरूले त्यस्तो विज्ञापन अन्तरगत पदपूर्ति गर्ने कार्य रोकेर आफूहरूलाई संघीय तहमै फर्काउनुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तो मागसहितको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले नै लोक सेवा आयोगलाई लिइसकेको परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन गर्न रोक लगाएको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अन्तरिम आदेशहरूसमेत खारेज गर्दै समायोजित भएका कर्मचारीहरूले त्यहीं काम गर्नुपर्ने र लोकसेवाले विज्ञापनमार्फत् नयाँ पदपूर्ति गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई फराकिलो वृतिविकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न भने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।