डीपीआर बनेका बन्यै, पुल बनेनन्

गैंडाकोट नगरपालिका–३ ढोडेनीबाट तनहुँको कालिकाटार जोड्ने पुलका लागि ४८ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यो गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण सुरु हुने भएको हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट तनहुँ जोड्ने बाटोमा ४ वटा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, बुलिङटार गाउँपालिकाको थामबेसीबाट तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका जोड्ने स्थानमा पनि पुलको डीपीआर तयार भएको छ ।भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले यी दुवै स्थानमा निर्माण हुने पुलका लागि अर्को साता टेन्डर निकाल्ने जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी बुलिङटारको अत्रौलीटार र रिसिङ गाउँपालिकाको पीपलटार जोड्ने पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ । बुलिङटारकै मचेडी र रिसिङको करुवाटार जोड्ने पुलको पनि डीपीआर तयार भएर टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ ।

तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका अन्य भाग जोड्ने पुल निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकार र भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्राथामिकतामा राखेर पुल निर्माणको काम अघि बढेको त्यस भेगका निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले बताए । प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथामिकतामा परेका पुल निर्माणको काम आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।

यी स्थानमा पुल नहुँदा दुवैतर्फका स्थानीय डुंगामा ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । रिसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पुल निर्माणको टेन्डर सकार्ने ठेकेदारले समयमा काम सुरु नगर्ने र बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘यहाँ टेन्डर भएर ठेकेदारले जिम्मा लिन्छन् र बेपत्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अब निर्माण हुने पुलको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले तदारुकतासाथ फिल्डमा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ ।’ पुल निर्माणस्थलमा दुवै जिल्लाको सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ ।

७ वर्षदेखि पुल निर्माण अलपत्र

यसैबीच, पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार र तनहुँ जोड्ने पक्की पुल निर्माण थालेको ७ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारीका अनुसार पुलनिर्माणका लागि पिल्लर ठड्याएर अलपत्र पारी ठेकेदार बेपत्ता छन् । पिल्लरका डन्डी खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन् । दुवैतिरको बिम र बीचमा ३ वटा पिल्लर ठड्याइएको छ । निर्माण सामग्री कामै नलाग्ने अवस्थामा लथालिङ्ग छन् । कालिगण्डकी नदीमाथिको यो पुलले बुलिङटार–४ कोखे र तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–६ मधुवन जोड्छ । रिसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यो पुल निर्माणका लागि ४० करोडमा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका मालिक जयराम लामिछाने सम्पर्कमै नआएको उनले बताए ।

दोबिल्ला पुल पुनर्निनिर्माण हुँदै

गत असार १ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्बको बजेट ल्याएको केही सातामै पर्वतको एउटा विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसमेत जोखिम मोल्दै वारपार गरेको अत्यन्तै जीर्ण दक्षिण पर्वत जोड्ने कुश्मा नगरपालिका–८ र ११ को सिमानास्थित मोदीखोलाको मोटरेबल पुलको दुरवस्थाबारेको तस्बिरसहित पर्वतवासीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा अन्य मन्त्री र कांग्रेसका नेताले परिवारका नाममा खुलेका ट्रस्ट तथा स्मृति कोषमा लाखौं रकम विनियोजन गर्दा हजारौं नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्ट निकै भाइरल बने ।

सोही दोबिल्ला पुल यतिबेला पुनः चर्चामा आएको छ । ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पहिलो पटक निर्वाचित नेकपा एमालेका पदम गिरीले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा समेत पुलको मर्मतमा चासो नदेखाएको भन्दै पर्वतवासीले सामाजिक सञ्जालमा गिरीको तस्बिरसहित पोस्ट गरेका छन् । उनै गिरी यहींबाटै पुनः निर्वाचित भएका छन् । गिरी निर्वाचित भएलगत्तै दक्षिण पर्वतका मतदाताले सोही पुलको तस्बिरसहित ‘दोबिल्ला पुल कहिले बन्छ सांसदज्यू ?’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न थालेका छन् ।

पटक–पटक चर्चामा आइरहने पुल अब भने पुनर्निर्माण हुने भएको छ । सडक विभागले लामो दबाबपछि सोमबार नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । विभागले चालु वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी योजना पेस गर्न एपेक्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर चन्द्रदेव बोहोराले सोमबार दोबिल्ला पुलको स्थलगत निरीक्षणसहित सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।

एक साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि लगत्तै पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए । ‘जीर्ण पुलको विषयमा गम्भीरतासाथ कुरा राखिएको थियो,’ फलेबास नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । चालु वर्षमै ठेक्का खुलाउने गरी कुरा अघि बढेको छ ।’ पुरानो पुलको उत्तरतर्फ सँगै जोडेर नयाँ पुल निर्माण गर्नेबारे प्राविधिकसँग कुराकानी भएको तिवारीले बताए । यो पुलले कुश्मा नगरपालिका मात्र नभई फलेबासका सबै वडा र छिमेकी स्याङ्जासमेत समेट्छ ।

२०५६ मा ट्र्याक खुलेको दोबिल्ला–फलेबास सडकमा यो अस्थायी बेलिब्रिज शैलीको पुल २०६३ मा डिजाइन गरिएको थियो । सुरुमा पक्की पुल नै राख्न सरोकारवाला र उपभोक्ताले दबाब दिएको भए पनि केही समयका लागि भन्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कमजोर पुल डिजाइन गरेको स्थानीयको आरोप छ । यस्ता पुलमा बिछ्याइएका फलामे पाताको बढीमा ५ वर्ष आयु हुने भए पनि लामो समयसम्म पाता नफेर्दा अहिले पुल धराप बनेको स्थानीय चित्रसागर श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार दैनिक सयभन्दा धेरै सवारी ओहोरदोहोर गर्ने पुलमा दैनिकजसो सवारी फस्ने गरेका छन् । दुवैतर्फ फलामका लठ्ठा तानेर बनाइएको पुलको भुइँमा फलामका पाता राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी भार भएका सवारीका कारण पाता धस्सिएका छन् । साँघुरो पुलमा धस्सिएको भागबाटै सवारी गुडाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशको बजेट सार्वजनिक लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा गण्डकी सरकारको आलोचना भएपछि पर्वतका कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले बाबु अमृतप्रसाद जोशी स्मृति प्रतिष्ठानको नामबाट करिब ५ लाख खर्चेर पुल मर्मत गरेका थिए । अमृत जोशी स्मृति पार्कका नाममा समेत प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको आलोचना खेपेका अर्जुनप्रसाद जोशीले उक्त बजेट फिर्ता गर्दै स्मृति कोषकै रकमबाट पुलको मर्मत गरेका थिए ।