एकीकृत भूमि ऐन ल्याइँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरेको हो । भू–उपयोग ऐन र प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल गराएको थियो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि नीति वैज्ञानिक बनाएको बताउँदै सामाजिक न्यायलाई हेक्का राख्ने गरी एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । उनले एकीकृत भूमि ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राय संकलन गर्न लागिएको जनाइन् । जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता र सामाजिक न्यायमा आधारित रही संविधानको कार्यान्वयन गर्न पहिलोपटक भूमिको एकीकरण गर्ने गरी भू–उपयोग ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताइन् । ‘अब कोही पनि भूमिहीन हुँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब सबैलाई सम्पत्तिको मालिक बनाइन्छ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’

छलफलका सहभागीले भूमि ऐन ल्याउन समस्या भएको बताए । भूमि ऐन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारभित्र पर्छ । संघीय सरकारले ऐन नल्याउँदा अप्ठ्यारो भोग्दै आएको बताउँदै कास्कीको रूपा गाउँपालिका प्रमुख नवराज ओझाले भू–उपयोग नीति बनाउन जटिल रहेको बताए । उनले खेतीयोग्य जमिन बजार क्षेत्र भएकाले बस्ती बढ्दै गएको र ग्रामीण भेग सुनसान हुँदै गएको बताए । उनले बजारको बढ्दो बस्तीलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने जनाए । सहभागी अधिकांश गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँपालिकाको भवन बनाउने जग्गाको अभाव रहेको बताए । गरिब जनतालाई पनि लक्षित गरी ल्याइएको भू–ऐनमा हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको सुझाव थियो । सहभागीले बाँदर आतंकका कारण भूमि छाडेर पलायन हुनुपरेको बताए । प्रदेश, स्थानीय र संघका साझा अधिकारका विषयमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कृषि, वनजंगल, जल उपयोग, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्त्व र प्राचीन स्मारक रहेका छन् ।

यसरी नै भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला ताल, सार्वजानिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, भनेर वर्गीकरण गरेको छ । क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखेमा संघीय भूउपयोग कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकको थप भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्ने र संघीय भूउपयोग परिषद्ले सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा कार्यविधिबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एकीकृत भूमि ऐनका लागि स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भूमिको नक्सा पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नै एक वर्षभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तयार भएका नक्सालाई स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरी लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालय वा तोकिएको निकायले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्राकृतिक विपद्को सम्भावना रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सामा जनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

छलफलबाट संकलन भएका सुझावलाई अध्ययन गरेर ऐनमा समावेश गराउने मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यस ऐनका लागि औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने हुन्छ ।