बूढीगण्डकी मुआब्जा विवाद : न्यायोचित नहुँदा स्थानीय निराश 

हरिराम उप्रेती

(आरुघाट गोरखा) — धादिङ मूलपानीको जायजेथा बेचेर कोपिला अधिकारी आरुघाट बसाइ सरिन् । दुई आना जग्गा खरिद गरी सहरोन्मुख आरुघाट बजारमा पक्की घर ठड्याएकी छन् । घरभाडा र व्यापारबाट उनको परिवारलाई खान पुगेकै छ । त्यसको अलवा चार छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाएकी छिन् । ‘अहिलेसम्म कमाएको जति पैसा सबै घरजग्गाले सक्यो,’ उनले भनिन्, ‘हिसाब गर्दा ०६२ सालामा जग्गा किन्दा लागेको खर्च जति पनि मुआब्जा नआउने रहेछ ।’

ZenTravel

Meroghar

अधिकारीको मात्र होइन आरुघाट बजारमा आनाको दरले घडेरी किनेर घर वनाएकाहो अहिले निद्रा खल्बलिएको छ । प्रस्तावित वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवानमा पर्ने यहाँका प्रभावित मुआब्जा निर्धारण न्यायोचित नहुदा सुकुम्वासी वन्ने भन्दै चिन्तीत छन् । चुमनुव्री गाउपालिका–३ सिर्दिवासका शेरवहादुर तामाङ ०६४ मा आरुघाट झरे । गाउको जायजेथा वेचेर शहर झरेका उनले क्याम्पस गेट अगाडी दुइआना जग्गा किने । ५० लाख वढी खर्चेर घर बनाए । ‘खर्च जोगाएर वचाएको पैसाले घरजग्गा जोडेको हुँ,’ उनले भने, ‘यहि डुवानमा पर्ने भयो ।’ दशकअघि १० लाख खर्चेर किनेको जग्गाको मुआब्जा अहिले ९ लाखमात्र आउने भएपछि उनको होस उडेको छ । ‘आधा उमेर यहि घर जग्गा जोड्दैमा वित्यो, सकुम्वासी वनेर गाउँ फर्किन मन छैन,’ उनले भने, ‘हाँस्न र रुन सकेका छैनौँ, के गर्ने अलमलमै छौ ।’

आरुघाट वजारमा मात्र करिव ६० प्रतिशत हातको हिसावले जग्गा खरिद गरि घर बनाउने रहेको स्थानीय बताउँछन् । विशेष गरि विद्युत चोकदेखि माथिको वजारमा लेकबाट झरेकाको वाहुल्यता छ । उनीहरूले २ देखि ५ आनासम्म जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । ‘प्राय: दुइ आनामात्र जग्गा किनेर घर बनाउने छन्,’ स्थानीय राम्जी अधिकारीले भने, ‘सडकले काटेको ठाउँको पैसा नदिने रे यसो हुदाँ आना जग्गा किनेर घर बनाएर बसेकाहरू खुत्रुक्कै परेका छन् ।’ अधिकाशंको घरजग्गा किन्दा बैंकका ऋणी पनि लिएका छन् । ०५२ मा आरुआर्वाङबाट आरुघाट झरेका शेरवहादुर श्रेष्ठ वैकको ऋण तिर्न पनि नपुग्ने गरेर मुआब्जा निर्धारण भएको बताउँछन् । ‘त्यो वेला ४५ हजार हात जग्गा किनेको हुँ, यहि घर बनाउदा लागेको ऋण मुआब्जा रकमले तिर्न पुग्ला आफू बस्ने बासस्थानको व्यवस्था त्यसपछि कसरी मिलाउने,’ उनको गुनासो छ ।

पम्फा सुर्खेती आरुपोखरीबाट वसाइ सरेर आरुघाट झरेको १९ वर्ष भयो । ‘दुइ हल मेलोको जग्गा थियो, त्यो पनि वेचेँ, अहिलेसम्म कमाएको सम्पत्ति सबै घरघडेरी जोड्दामै खर्च भयो,’ उनी भन्छिन् । गोरखाकै दोस्रो ब्यपारीक केन्द्र आरुघाटमा २०५५ देखि २०७० को विचमा गाउको जायजेथा वेचेर शहर झर्नेको लहरै चल्यो । विशेष गरि चुमनुव्री र धार्चे गाउपालिकाबासी यहा आएका छन । हातको हिसावले जग्गा किने । ऋण धन गरेर ठड्याएको घरले स्थानीयको गुजारा चलेकै थियो । लामो समयपछि गत आइतबार वजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भयो । आरुघाटको १० र आर्खेतको दुइ भागमा जग्गा वर्गिकरण गरि न्यूनतम आनाको ५० हजारदेखि अधिकत ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छ । मुआब्जा सार्वजनिक भएसँगै सोमबारबाट यहाँका स्थानीय आन्दोलित छन् । वजार वन्द छ । निजि तथा सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन् । विद्यालय, वैक तथा वित्तिय संस्था वन्द छन । वडा र गाउपालिका कार्यालयमा लागेको ताल्चा खोल्न सरोकारवालले प्रयास गरेका छैनन् ।

मुआब्जा निर्धारणका लागी आरुघाटले प्रतिधिकिो रुपमा पठाएका वडा ९ का अध्यक्ष डिलवहादुर रोकाले झुक्काएर मुआब्जा निर्धारण भएको गुनासो गर्दै आरुघाट फर्किएर प्रभावितसँगै आन्दोलनमा सहभागी छन् । दुइ आना जग्गा हुनेलाई ८० प्रतिशत सम्म मुआब्जा रकम वढाएर दिँदा न्याय हुने उनको भनाइ छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे वजारको मुल्य निर्धारण अवैज्ञानीक भएको आरुघाट गाउपालिकाका अध्यक्ष पुर्ण दाहाल बताउँछन् । ‘मुआब्जा निर्धारणमा विलम्व हुदा जिविकोपार्जन र ब्यपार ब्यवसायमा असर तथा दुरगामी प्रभाव पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले मुआब्जा निर्धारण त भयो तर सवैको उठिवास लाग्ने गरि ।’ आन्दोलनरत प्रभावितलाई छलफलमा आउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द लामिछानेले आग्रह गरे । ‘उहाँहरूलाई फरक ढंगले ब्यवहार गरेका छैनौँ, हामी प्रभावितलाई सहयोग पुगोस भन्ने नै चाहन्छौँ, उनले भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विधिसम्वत र कानुनको पालना गरेर जायज माग राख्न पाइन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साझा अधिकारका कानुन अझै बनेन 

तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सुचिका यातायात, शिक्षा, पर्यटन, प्रहरी, वन, भूमि, उद्योगलगायत कानुन नबन्दा अन्योल 
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — संविधानले तोकेको साझा अधिकार सूचीका कानुन संघीय संसद्ले नबनाइदिदा प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रदेशका सभामुखहरूले बताएका छन् । कानुन निर्माणमा ढिलाइले प्रदेशसभाले प्रत्यक्ष असर व्यहोर्नुपरेको व्यहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो । 

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमका अवसरमा शुक्रबार सातै प्रदेशका सभामुखले कानुन अभावमा २ वर्षसम्म अन्यौेलमा काम गर्नुपरेको बताए । सभामुखहरूले प्रदेशसभाको काम र समस्याबारे अनुभव आदानप्रदान गर्दै तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचिका यातायात, शिक्षा, पर्यटन, प्रहरी, वन, भूमि, उद्योगलगायत कानुन निर्माणमा अन्यौलता छाएको जनाए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय संघियताको सिद्धान्त भए पनि अभ्यासमा त्यस्तो नभएको बताए । प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले साझा अधिकारका कानुन प्रदेशसभाको लागि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका कानुन निर्माण नहुदाँ हामीलाई निकै चुनौति छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले आफ्नै तरिकामा ऐन ल्याउने हुदाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको समस्या के छ भनेर कहिलै बुझेन ।’ उनले साझा कानुन निर्माण गर्दा तीनवटै सरकारबीच समन्वय र छलफलबाट ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

संघले प्रदेशका एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप भएको आरोप सभामुखले लगाए । प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश र संघलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकारले बनाउने कार्यविधि र नियमावलीमा सुशासनतर्फ ध्यान नदिइएको टिप्पणी गरे। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय कायम राख्न संघीय संसदले कानुन बनाउने पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३५ (१) मा छ । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको सभामुखहरूले गुनासो गरे । कार्यबोझको आधारमा प्रदेशसभाको आफ्नै संरचना निर्माण गर्न नसकिएको बताउदै उनीहरूले संघीय सरकारले सवै अधिकार आफूले नै केन्द्रित गर्दा संघीयताको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका उपसभामुख पनि सहभागी छन । युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाले कार्यक्रममा सहयोग गरेको हो ।

सभामुखहरूले प्रधानमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएजस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित सातै प्रदेशका सभामुख रहने गरि एउटा समिति गठनको माग गरे ।

व्यापक छलफलबाट विधेयक
प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक राम्रो/नराम्रो भन्दा पनि पार्टी केन्द्रित भएर विधेयक पास हुने गरेको सभामुखले बताएका थिए । प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले विधेयक पार्टीभन्दा माथी उठेर व्यापक छलफलपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयक पढ्ने बानी नदेखिएको बताउँदै होमा होमात्र गर्ने काम भएको जनाएका थिए । ‘सरकारले ल्याएका विधेयक कस्ता छन । कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने विषयमा सासंदले खासै ख्याल नगरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘सत्तापक्षका माननीयले विधेयकबारे बोल्दा पार्टीको विरोध हुन्छ भन्ने मानसिकता हटाएमा मात्र सही कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ उनले आफुहरूको मर्यादाक्रममा पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्दा छलफल नपुगेकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याएको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने झमेला हुदैन’ उनले भने, ‘पटक–पटक अध्ययन गरि विज्ञको सुझावअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्‍यो ।’

मर्यादाक्रम र सेवासुविधामा पनि एकरुपता नरहेको सभामुखहरूले बताए । प्रदेशका मन्त्रीको लागि खटिएको सुरक्षाकर्मी सई र सभामुखको लागि असई सरहको दिने व्यवस्थामा पनि एकरुपता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो । मर्यादापालको पनि नरबन्दी नरहेको गुनासो गरे ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबीच समन्वय अभाव
सभामुखहरूले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबीच आवस्यक सहकार्य र समन्वय नहुने जनाए । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले समन्वय अभावमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आआफ्नै तरीकाले संचालन भएको बताए । प्रदेश ५ का सभामुख घर्तीले कर्मचारीले पनि सरुवा र बढुवाको लोभमा मुख्यमन्त्री मात्र रिझाउने गरेको बताए । उनले सभामुखको औचित्य नदेख्ने गुनासो गरे । ‘सभामुख पनि छन । प्रदेशसभा पनि छ । यो कतिको महत्वपूर्ण हो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुनको विषयमा सरकार र प्रदेशसभाबीच टकराव पर्ने जनाए । विधेयकका विषयमा बारम्बार भनाभन हुँदा सम्बन्ध चिसिएको उनको भनाई छ ।

‘सरकारले आफू अनुकूलका विधेयक ल्याउँछ’ उनले भने, ‘हामीले संघीय विधेयकसंग बाँझिन्छ वा बाँझिदैन भनेर अध्ययन गर्छौ । हाम्रो अधिकारभन्दा बाहिर भएमा हामी पारित गर्दैनौ । यसले सरकार र हामीबीचको दुरी बढेको छ ।’ कर्णाली सरकारले ल्याएका २ विधेयक फिर्ता गरेको र अर्को एउटा विधेयक पनि फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी पारित गर्न मान्दैनौ, सरकार फिर्ता लिन । अनि कसरी कुरा मिल्छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेटमाथी नै संशोधन गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ल्याइएको कानुन सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसंगै नैतिक प्रश्न उठेको बताए । ‘हामीले राम्रो गरेउ वा नराम्रो’ उनले भने, ‘एउटा विधेयक सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । अव विधेयक बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सकिएन
सातवटा प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानीसंगै प्रदेशको नामाकरण गरेको छ । बाँकी ४ प्रदेशले भने लगाउन सकेका छैनन । प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्न नसकिएको स्वीकारे । प्रदेश ३ का श्रेष्ठले पनि प्रदेशसभाको अवको पहिलो वैठकबाट राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी भएको बताए । स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दा प्रदेशसभा भवनलगायत अन्य प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको सभामुखले बताए । प्रदेश २ का यादवले पनि नामाकरणमा विवाद रहेको बताए । पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको ४ वटा प्रदेशका सभामुखले जनाए ।

सभामुख सबैको साझा
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले सभामुख सवैको साझा रहेको बताए । पार्टीबाट सिफारिस भएर सभामुख भए पनि सभामुख पदमा पुगेपछि निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामी सत्तापक्षको सभामुख हौ भन्न हुदैन’ उनले भने, ‘सवै सांसदलाई समेटर सवैको कुरा सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्ष सांसदलाई पनि प्राथमिकताका राख्नुपर्छ । सम्मान गर्नुपर्छ ।’ सभामुख पार्टीको कार्यक्रममा जान नहुने बताउदै उनले आफ्नो जिम्मेवारी केहो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सुझाए ।

संसदमा विजनेस नहुदाँ सरकारलाई घचघचाउने जिम्मेवारी पनि सभामुखको रहेको उनले बताए । अधिकारको आधारमा सभामुख निरङकुश जस्तो देखिएता पनि यर्थाथमा फरक रहेको उनको भनाई थियो । ‘नियममा सवै अधिकार सभामुखलाई छ’ उनले भने, ‘अधिकार भएता पनि सवै दल र सांसदसंग छलफल गरेर मात्र सभामुख बोल्ने गर्दछ ।’

सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षीले विरोधमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने भावना हटाउन पनि उनले सवैलाई सुझाव दिएका थिए । ‘बृद्धि, विकेक र क्षमता संविधानले होइन हामीले देखाउनुपर्छ’ उनले भने । उनले प्रदेशसभामा गरिएका कार्य संस्थागत गर्न पनि सुझाव दिएका छन ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरूले बिकास निर्माणका लागि बजेट बाढ्नु संघियताविरोधी भएको बताए । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको बहानामा तत्कालिन अवस्थामा सांसदलाई बजेट दिइएको भए पनि अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु गलत भएको उनको आशय थियो । सबै ठाउँमा समान बिकासका लागि सरकारहरूले एउटा विधि बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संघियताको सिद्धान्त सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व रहे पनि धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व स्विकार्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको गुनासो गरे । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार असफल हुनु भनेको संविधान असफल हुने हो भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुलुकमा समानताका लागि संघीय शासन प्रणाली आवस्यक रहेकाले सोही अनुसार संविधानको कार्यान्वयन र अन्य ऐन नियम बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उपसभामुख श्रृजना शर्माले विभिन्न अप्ठेरोका वाबजुद २ वर्ष गुजारिएको बताइन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×