बूढीगण्डकी मुआब्जा विवाद : न्यायोचित नहुँदा स्थानीय निराश 

अधिकारीको मात्र होइन आरुघाट बजारमा आनाको दरले घडेरी किनेर घर वनाएकाहो अहिले निद्रा खल्बलिएको छ । प्रस्तावित वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवानमा पर्ने यहाँका प्रभावित मुआब्जा निर्धारण न्यायोचित नहुदा सुकुम्वासी वन्ने भन्दै चिन्तीत छन् । चुमनुव्री गाउपालिका–३ सिर्दिवासका शेरवहादुर तामाङ ०६४ मा आरुघाट झरे । गाउको जायजेथा वेचेर शहर झरेका उनले क्याम्पस गेट अगाडी दुइआना जग्गा किने । ५० लाख वढी खर्चेर घर बनाए । ‘खर्च जोगाएर वचाएको पैसाले घरजग्गा जोडेको हुँ,’ उनले भने, ‘यहि डुवानमा पर्ने भयो ।’ दशकअघि १० लाख खर्चेर किनेको जग्गाको मुआब्जा अहिले ९ लाखमात्र आउने भएपछि उनको होस उडेको छ । ‘आधा उमेर यहि घर जग्गा जोड्दैमा वित्यो, सकुम्वासी वनेर गाउँ फर्किन मन छैन,’ उनले भने, ‘हाँस्न र रुन सकेका छैनौँ, के गर्ने अलमलमै छौ ।’

आरुघाट वजारमा मात्र करिव ६० प्रतिशत हातको हिसावले जग्गा खरिद गरि घर बनाउने रहेको स्थानीय बताउँछन् । विशेष गरि विद्युत चोकदेखि माथिको वजारमा लेकबाट झरेकाको वाहुल्यता छ । उनीहरूले २ देखि ५ आनासम्म जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । ‘प्राय: दुइ आनामात्र जग्गा किनेर घर बनाउने छन्,’ स्थानीय राम्जी अधिकारीले भने, ‘सडकले काटेको ठाउँको पैसा नदिने रे यसो हुदाँ आना जग्गा किनेर घर बनाएर बसेकाहरू खुत्रुक्कै परेका छन् ।’ अधिकाशंको घरजग्गा किन्दा बैंकका ऋणी पनि लिएका छन् । ०५२ मा आरुआर्वाङबाट आरुघाट झरेका शेरवहादुर श्रेष्ठ वैकको ऋण तिर्न पनि नपुग्ने गरेर मुआब्जा निर्धारण भएको बताउँछन् । ‘त्यो वेला ४५ हजार हात जग्गा किनेको हुँ, यहि घर बनाउदा लागेको ऋण मुआब्जा रकमले तिर्न पुग्ला आफू बस्ने बासस्थानको व्यवस्था त्यसपछि कसरी मिलाउने,’ उनको गुनासो छ ।

पम्फा सुर्खेती आरुपोखरीबाट वसाइ सरेर आरुघाट झरेको १९ वर्ष भयो । ‘दुइ हल मेलोको जग्गा थियो, त्यो पनि वेचेँ, अहिलेसम्म कमाएको सम्पत्ति सबै घरघडेरी जोड्दामै खर्च भयो,’ उनी भन्छिन् । गोरखाकै दोस्रो ब्यपारीक केन्द्र आरुघाटमा २०५५ देखि २०७० को विचमा गाउको जायजेथा वेचेर शहर झर्नेको लहरै चल्यो । विशेष गरि चुमनुव्री र धार्चे गाउपालिकाबासी यहा आएका छन । हातको हिसावले जग्गा किने । ऋण धन गरेर ठड्याएको घरले स्थानीयको गुजारा चलेकै थियो । लामो समयपछि गत आइतबार वजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भयो । आरुघाटको १० र आर्खेतको दुइ भागमा जग्गा वर्गिकरण गरि न्यूनतम आनाको ५० हजारदेखि अधिकत ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छ । मुआब्जा सार्वजनिक भएसँगै सोमबारबाट यहाँका स्थानीय आन्दोलित छन् । वजार वन्द छ । निजि तथा सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन् । विद्यालय, वैक तथा वित्तिय संस्था वन्द छन । वडा र गाउपालिका कार्यालयमा लागेको ताल्चा खोल्न सरोकारवालले प्रयास गरेका छैनन् ।

मुआब्जा निर्धारणका लागी आरुघाटले प्रतिधिकिो रुपमा पठाएका वडा ९ का अध्यक्ष डिलवहादुर रोकाले झुक्काएर मुआब्जा निर्धारण भएको गुनासो गर्दै आरुघाट फर्किएर प्रभावितसँगै आन्दोलनमा सहभागी छन् । दुइ आना जग्गा हुनेलाई ८० प्रतिशत सम्म मुआब्जा रकम वढाएर दिँदा न्याय हुने उनको भनाइ छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे वजारको मुल्य निर्धारण अवैज्ञानीक भएको आरुघाट गाउपालिकाका अध्यक्ष पुर्ण दाहाल बताउँछन् । ‘मुआब्जा निर्धारणमा विलम्व हुदा जिविकोपार्जन र ब्यपार ब्यवसायमा असर तथा दुरगामी प्रभाव पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले मुआब्जा निर्धारण त भयो तर सवैको उठिवास लाग्ने गरि ।’ आन्दोलनरत प्रभावितलाई छलफलमा आउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द लामिछानेले आग्रह गरे । ‘उहाँहरूलाई फरक ढंगले ब्यवहार गरेका छैनौँ, हामी प्रभावितलाई सहयोग पुगोस भन्ने नै चाहन्छौँ, उनले भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विधिसम्वत र कानुनको पालना गरेर जायज माग राख्न पाइन्छ ।’