सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार हाल पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थापछि मुद्दा दिने बढेका हुन् । अदालतमा अघिल्लो वर्ष र चालु वर्षको चौमासिक अवधिमा २ सय १६ सम्बन्धविच्छेदका मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् । २०७४ मा फौजदारी दण्ड संहिता अदालतमा लागू भएपछि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको श्रेस्तेदार जीवनकुमार पौडेलले बताए । ‘नयाँ संहिता आएपछि दुई तिहाई मुद्दा सम्बन्ध छुटाउन चाहनेका छन्,’ पौडेलले भने,‘ दैनिकजसो यस्ता मुद्दा दर्ता भइरहेकै छन् ।’

अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ सय ७१ र चालु वर्षको चार महिनामा ४५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भए । अदालतले गत वर्ष १ सय १५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फर्स्योट गरेको थियो । चालु वर्ष पनि गत वर्षबाट लगत सरी आएका ४० मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । गत वर्षका ५६ मुद्दा फैसला हुन बाँकी नै छन् भने यो वर्ष थपिएका ४५ गरी अहिले अदालतलाई १ सय १ मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । अदालतले चालु वर्ष सम्बन्धविच्छेदसहित अन्य १ सय १० अन्य मुद्दा फैसला गरेको छ ।

प्राय: वैदेशिक रोजगारीले सम्बन्धविच्छेद गराउने गरेको देखिन्छ । ‘दम्पतीमध्ये एक विदेश हुने हाम्रो समाजको बाध्यता छ,’ जिल्ला बाराका अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘बिदेसिएकाले घरमा बस्नेको विश्वास नगर्ने, छिमेकीले अनर्गल कुरा सुनाइदिने गर्दा दम्पतीको सम्बन्धमा विचलन आउँछ । त्यस्ता घटना धेरैजसो हामीसँग आउँछन् ।’ अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा धेरैजसो बहस गर्ने अधिवक्ता भोलानाथ शर्माले पछिल्लो समय दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख कारक भएको बताए ।

त्यसका अलावा कम उमेरमा हुने विवाह पनि सम्बन्धविच्छेदको कारण भएको पाइएको छ । कम उमेरमा विवाह गर्ने जोडीले उमेर पुगेपछि एकअर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएपछि सम्बन्धविच्छेदको बाटो नै रोज्ने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘परिपक्व नहुँदै बिहे हुने र पछि परिपक्व भएपछि सम्बन्धमा रहन नचाहने घटना पनि देखिएको छ, ‘अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मीले भने, ‘उमेर नपुग्दै बिहे भएका जोडीले सम्बन्ध छुटाउन चाहेको भेटिन्छन् ।’ कानुनले विवाह गर्ने उमेर महिलाको २० तोकेको छ । तर, स्वयं केटाकेटीले नै १४ वर्ष नपुग्दै भागेर विवाह गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले किशोरकिशोरीलाई वैवाहिक सम्बन्ध र त्यसपछिको जिम्मेवारीबोध नहुँदै वैवाहिक बन्धनमा गाँसिँदा त्यसको नकारात्मक असर जीवनभर रहिरहने अधिवक्ताको तर्क छ । ‘यस्तो अवस्थालाई रोक्न विद्यालय शिक्षामै पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा पनि चेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्छ ।’ सम्बन्धविच्छेद गर्ने जोडीका छोराछोरीमा मानसिक समस्या देखिने, समाजमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेलाई राम्रो नजरले नहेर्नेजस्ता समस्या पनि देखिन थालेको बार अध्यक्ष क्षत्रीले बताए ।

अदालतका अनुसार संहिता लागू हुनुअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जम्मा ८० मुद्दा दर्ता भएका थिए । हाल पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको बाटो खोज्न सक्ने व्यवस्था भएपछि पहिलो वर्षमै मुद्दाको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेको हो । संहिता लागू भएपछिको बर्षमा १ सय ७१ मुद्दा परेका छन् । सम्बन्धविच्छेद हुनेमा अधिकांश वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जाल र पारिवारिक बेमेलका कारण छन् ।