गण्डकीमा खानेपानीको समस्या उस्तै

गण्डकी प्रदेश सरकारले जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्य लिए पनि पानीको समस्या भने उस्तै छ । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–२ धुर्सेकोट गाउँ खानेपानीविहिन छ । स्थानीय जानकी भट्टराई भन्छिन्, ‘गाउँमा खानेपानीको योजना ल्याउने कहानी मात्र बन्यो । आधा घण्टाको दुरीमा पैदल हिंडेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले बस्तुभाउका लागि पनि पानी बोक्नुपर्ने बताइन् । यसैगरी स्याङ्जाको विर्घामा पनि खानेपानीको समस्या छ । लिफ्टिङबाट पानी तानिएको भए पनि बिग्रिएका कारण पानी नतान्ने र कतिपय स्थानमा लिफ्टिङ योजना अधुरै भएका कारण यहाँका बासिन्दालाई खानेपानीको समस्या भएको हो । वृद्धा महिमा पाण्डेले आफ्नो पूरै जीवन पानी बोक्नमा सिमित भएको बताइन् । भन्छिन्, ‘दु:खी भाग्य । घरमा पानीको धारो आउला र रहर मेटौंला भन्दाभन्दै मर्ने बेला भयो ।’ एक गाग्री पानीका लागि एकघण्टा समय खर्चिनुपर्ने उनले बताइन् ।

यसैगरी स्याङ्जा वालिङको मन्स्याङकोट, बायाखोलालगायतका बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार छ । स्थानीय सरकारले खानेपानी घरघरमा पुर्‍याउन गरेको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित रहेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । यी उदाहरणमात्रै हुन् । प्रदेशको

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका सबै ११ जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा अझै खानेपानीको हाहाकार छ । मन्त्रायलयले माग गरेकोमा ६ सय ५१ निवेदन दर्ता भएको सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको सिफारिससहित सम्बन्धित जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा निवेदन मागिएको थियो । मन्त्रालयले आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाग्लुङबाट ७६, पर्वतबाट ३१, स्याङ्जाबाट ४४, तनहुँबाट १ सय ५७, गोरखाबाट ३ सय २, मनाङबाट ३, म्याग्दीबाट १२, मुस्ताङबाट १२, कास्कीबाट १३, नवलपुरबाट ४५ र लमजुङबाट ५६ निवेदन परेका छन् । ‘अब छिटै योजना छनोट गर्छौं’ मरहठ्ठाले भने, ‘खोला, कुवा, खोल्साबाट एक/डेढ घण्टा लगाएर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता भएका गाउँ प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ यस्ता योजना यही आवभित्र सम्पन्न हुने उनले बताए । बजेट कम र माग बढी भएकाले योजना छनोटमा समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले खानेपानीको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा १ अरब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले ५ वर्षभित्र प्रत्येक जनताका घरघरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने लक्ष्य अनुरूप सरकारले काम गरेको बताए । उनले आगामी वर्षमा खानेपानीको हाहाकार मेटाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।