कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घर पाएर दंग माझी

प्रकाश बराल

बागलुङ — पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माणको बेला गणेश घुम्तीको पहरो फोड्दा २०४९ मा बमसिंह माझीको घर पुरियो  । उनीसँगै १४ माझी परिवारको घरबास उठ्यो  ।

घर पाएर दंग माझी

उनीहरू बांगेचौरमा अस्थायी घर बनाएर बसे ।

घर छाडेर विस्थापित भएका राजु माझीले पनि आफ्नै घर पाउने आस मारेका थिए । गत वर्ष बागलुङ नगरपालिकाले घर बनाएपछि उनीहरू दंग छन् । सार्वजनिक जमिनको छाप्रोमा बस्दा सधैं सुकुम्बासीका नामले चिनिएको परिचय फेरिएकोमा उनीहरू खुसी भएका हुन् ।

राजमार्गको ट्र्याक खुल्दा उनीहरूको बस्तीबाट सडक पसेपछि घरबास उठेको थियो । फुटबल मैदान छेउमा छाप्रोमा बसेका उनीहरूले आफ्नै घरमा दसैं मान्ने तयारी गर्दैछन् । रंगरोगन लगाएको घर, खानेपानी र घरघरमा शौचालयले उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकले दशक अघिदेखि बस्ती बनाएर स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाए पनि गत वर्षदेखि उनीहरू आफ्नै घरमा बस्न पाएका हुन् । नगरपालिकाले औपचारिक कार्यक्रम गरेर हस्तान्तरण नगरे पनि १४ परिवार भने बस्न थालिसकेका हुन् ।

यसअघि यही थलोमा माझीबस्ती थियो । हरेकलाई ३ कोठे घर बनाएर बस्न दिइएको हो । ‘सानो ठूलो जस्तो भए पनि आफ्नै घर छ भन्न पाइयो,’ कृष्ण माझीले भने, ‘अब चौरमा बसेका हौं भन्न नपर्ने भयो ।’

घरघरै शौचालय बनेका छन् । ‘माझी बस्ती निकै राम्रो भएछ, अब नमुना बनाउनुपर्छ,’ स्थानीय जीवन काउचाले भने, ‘घेरावार लगाउने, सरसफाइ बढाउने र सडक स्तरीय बनाउनुपर्छ ।’ त्यहाँका बालबालिकालाई सहजै विद्यालय जाने वातावरण बनाउन र सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले थप लगानी गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । कालीगण्डकीको किनार र जंगाल रहेकोले यहाँ चितुवा दैनिक आइरहन्छ ।

चितुवाबाट बालबालिकासमेत बचाउनका लागि तारबार चाहिने माझीहरूले बताए । नगर विकास कोष र बागलुङ नगरको लगानीसमेत गरी झन्डै डेढ करोडको लागतमा १४ घर निर्माण भएका हुन् । नगरपालिकाले निर्माणका लागि मुक्तिनाथ बी एन्ड त्रिशक्ति संयुक्त निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको थियो ।

घर निर्माणको काम सकिए पनि अहिलेसम्म हस्तान्तण भने भएको छैन । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि सफलतापूर्वक माझीलाई आफ्नै घरमा सारियो,’ नगरप्रमुख जनक पौडेलले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?