कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मासुमा आत्मनिर्भर गाउँ

प्रताप रानामगर

(दमौली) — केही घर छाडेर सबैकोमा सुँगुर, बंगुर र खसी छन् । सबै मासुका लागि पालिएका हुन् । नपाल्नेले जरिवाना तिर्नुपर्छ । घरपालुवा यी जनावरको बिक्रीको दुःख घरधनीलाई हुँदैन । गाउँमै चुनिएका ‘भान्से’ ले बिक्रीवितरणको चाँजो मिलाउँछन् । यस्तो नियम हालैमात्र लागू भएको होइन । ७ दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । 

यतिबेला देशमा समृद्धिको नारा खुबै घन्किने गरेको छ । छुवाछूतमुक्त समाजको कल्पना पनि गरिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण हेर्न तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ५ मिर्छुलुङ गाउँ पुगे हुन्छ । जहाँका बासिन्दा मासुमा आत्मनिर्भर छन् । गाउँमा छुवाछूत पनि हुँदैन । गाउँ घरपालुवा जनावर पालेर एक प्रकारको समृद्धिमा छ । तर सरकारी सहयोगले नभई स्वतःस्फुर्त रूपमा स्थानीयको सक्रियताले ।


‘गाउँको समूहमा बसेपछि मासुजन्य जनावर पाल्नैपर्छ,’ मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले भने, ‘नपालेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । नपाल्नेलाई ६ महिनाको समयावधि दिइन्छ । उक्त अवधिमा पनि नपाले समूहको नियम अनुसार जरिवाना हुन्छ ।’ मासुजन्य यस्ता जनावर बिक्रीवितरणको व्यवस्था गाउँलेले चुनेका भान्सेले गर्छन् । गाउँको समूहले एक वर्षका लागि दुईजनाका दरले भान्से नियुक्त गर्छ । समूहमा आबद्ध घरबाट पालैपालो भान्से चयन हुन्छन् । मासुको दरभाउ तोक्नेदेखि बिक्री गर्ने जिम्मा उसलाई हुन्छ । भान्सेले नै आफ्नो समूहको मासुको माग संकलन गरेर आवश्यकताको आधारमा खपत गर्छन् । मासु बिक्री उधारोमा हुँदैन । पैसा भान्सेले उठाएर दिन्छन् । गाउँमा १ सय ९ घर छन् । त्यसमा ५ समूह बनाइएको छ । ३५ घर भने समूहमा छैनन् । एक दर्जन घरले पालेका छैनन् । माथिल्लो क समूहमा २२ घर आबद्ध छन् । ती मध्ये ४ घरले जनावर पाल्दैनन् । ठाउँ र जनशक्ति अभावले नपालेको भान्से धमेन्द्र थापाले बताए । उक्त समूहमा यसवर्ष बंगुर र बाख्रा नपालेको २४ सय रुपैयाँ र बंगुर र बाख्रा एउटा जात मात्र नपालेमा १२ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।


ठाउँ नभएकोले बंगुर नपालेको समूहका सदस्य कविन्द्र थापाले बताए । ‘बंगुर पाल्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाख्रामात्र पालेका हौं ।’ अघिल्लो वर्षसम्म दुवै जातका जनावर नपालेकालाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना थियो । बंगुर र बाख्रामात्र नपाल्नेको ८ सय रुपैयाँ जरिवाना छ । समूहमा छलफल गरेर राखेको नियम भएकाले जरीवाना पनि राजीखुसी नै तिर्छन् । ‘मासु खानै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘समूह बनाएको नै मासु खान भनेर हो ।’ अरुले पालेको मासु खान परेकाले नपाल्नेले जरिवाना तिरेको उनले बताए । ‘समूहभित्र बंगुरको मासु धार्नीको ७ सय रुपैयाँ पर्छ,’ तल्लो समूहका भान्से रेखीराम सारुले भने, ‘तर, समूह बाहिरकालाई भने धार्नीको ८ सय रुपैयाँ लिइन्छ ।’ त्यस्तै खसीको मासु समूहभित्र १५ सय र समूह बाहिरलाई १६ सय रुपैयाँ धार्नीको बिक्री गरिन्छ ।


समूहको यस्तो नियमले सजिलो भएको तिलीसरा थापाले बताइन् । ‘चाडपर्वमा धेरै मासु आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन, ‘समूहमा बसेकाले आवश्यक मासु भान्सेले व्यवस्था गरिदिन्छन् ।’ चाडपर्व र आवश्यक पर्दा ताजा मासु खान पाएको भन्दै स्थानीय दंग छन् । समूहमा आबद्ध एक घरले एकदेखि ३ सम्म सुँगुर, बंगुर र ३ देखि २० वटासम्म बाख्रा पालेका छन् । माथिल्लो ग्रुप ख मा ९ घर, तल्लो ग्रुपमा ३२ घर र मालेबगर ग्रुपमा ११ घर रहेको समाजलाई रेखदेख गर्ने साँखुडाँडा काराङ्च अडेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव मनोज आलेले बताए । समूहमा २० दलित परिवार पनि आबद्ध छन् । समाजमा छुवाछूतको भावना छैन । गाउँको सामूहिक पूजाआजामा पनि दलित समुदायसहित सहभागी हुने गरेको आलेले बताए । वर्षमा ४ पटक पूजा हुन्छ । सामूहिक पूजामा कालो सुँगुरको बलि दिइन्छ । पूजामा ५ समूह र समूहमा आबद्ध नभएकाले आलोपालो कालो सुँगुरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।


भान्से पनि दलित र गैरदलित आलोपालो चुनिन्छन् । मासु मिलेर काट्ने भएकाले छुवाछूतको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई समेटेर भान्से राख्दै आएको स्थानीय सोमबहादुर विकले बताए । ‘वर्षमा आलोपालो भान्से राख्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘समूहले भान्से चयन गर्दा एक जना दलित एक जना मगर छनौट हुन्छन् । यो उदाहरणीय कार्य हो ।’ दुवै भान्सेको काम समान हुन्छ । मासुको माग संकलनदेखि मासु बिक्रीको काम सबै भान्सेले मिलेर गर्छन् । गाउँमा दलितसहित एउटै समाज छ । समाजको नियम बराबरी छ । तर दलित समुदायमा जनशक्ति अभावले यस वर्ष भने दलितलाई भान्से समावेश गर्न सकिएन । जनशिक्त हुनसाथ दलितसहित समावेशी भान्से चयन गरिने उनले बताए ।


जनावर नपाल्ने घरले बर्सेनि समूहको नियमअनुसार जरिवाना तिर्छन् । त्यसबाट संकलित रकम समूहका लागि किलोकाँटा खरिददेखि समाजका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामान किन्ने गरिन्छ । गाउँमा बर्सेनि एक हजार बढी धार्नी बंगुरको मासु, ३ सय धार्नी खसीको मासु खपत हुन्छ । समूह बाहिर पनि यतिनै मात्रामा मासु बिक्री हुन्छ । गाउँको नियमले स्थानीय जाँगरिला भएको र त्यसैबाट राम्रो आयआर्जन पनि भइरहेको छ ।


यस्तो नियम ७ दशकदेखि कायम भएको ८३ वर्षीय रणबहादुर थापाले बताए । ‘यसले गाउँलेलाई सहज भएको छ । एकता पनि गराएको छ,’ उनले भने, ‘मासुमा आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ ।’ ठूला कार्यक्रममा पनि भान्सेले नै मासुको जोहो गरिदिन्छन् । समुदायको यस्तो नियमले गाउँ मासुमा अत्मानिर्भर भएको वडाध्यक्ष पदमबहादुर थापाले बताए । ‘गाउँलेको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गरेको छ,’ उनले भने, ‘भान्से राख्ने चलनले समूहको नेतृत्व विकास गर्न पनि सहयोग गरेको छ ।’


प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?