पर्यटकलाई ‘प्रिभिलेज कार्ड’

आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन र आगमनका लागि प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले प्रिभिलेज कार्ड उपलब्ध गराउने भएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सरकारसँग सहमति भएका जुनसुकै स्थानमा पनि कार्ड देखाएपछि मात्र छुट पाइने बताए ।

‘होमस्टे जाने पर्यटक हुन् या होटल रेस्टुरेन्टमा,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यातायातका साधनदेखि साहसिक खेलसम्म सहभागी हुने पर्यटकलाई कार्ड दिन्छौं । सोही कार्डका आधारमा व्यवसायीले छुट दिनुहुन्छ ।’ पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै सरकारले विभिन्न सेवामा निश्चित छुटसहितको व्यवस्था मिलाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री लम्सालले उक्त कार्ड गत बिहीबार सार्वजानिक गरेका हुन् ।

‘भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा सरकारले पर्यटकलाई के दियो त भन्ने प्रश्न आउँछ,’ मन्त्री लम्साल भन्छन्, ‘हामीले योजनाअनुरूप तोकिएको समयमा बोलाइने पाहुनाका लागि केही न केही सुविधा दिनैपर्छ । यसै क्रममा पहिलो प्राथमिकतामा सहुलियतको व्यवस्था गरेका हौ ।’ आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको ९ महिना बितेपछि सरकारले कार्डको योजना पहिलोपटक अघि सारेको हो ।

प्याराग्लाइडिङमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख कीर्तनराज पौडेलले जनाए । यसैगरी होटलमा १५ र रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । पौडेलका अनुसार होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) मा संगठित भएका होटल र रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेवान) मा आबद्ध रेस्टुरेन्टले उक्त सहुलियत दिनेछन् । टुर प्याकेज र यातायात भाडादरमा १५, ट्रेकिङका लागि आवश्यक साधन खरिदमा १० र गार्मेन्ट खरिदमा समेत १० प्रतिशत सहुलियत पाइने व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताए ।

सहुलियतका लागि सम्बद्ध संस्थासँग सम्झौता गरिसकिएको उनले बताए । ट्रेकिङ गाइडको सेवा भने निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा सूचीकृत पर्यटक गाइडमार्फत सेवा दिइने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक भ्रमण वर्षमा मात्र १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक वर्षको समय धेरै नभएकाले र पहिलोपटक नेपालीलाई पनि घुम्ने बानीको विकास गराउने लक्ष्यले विदेशीभन्दा पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । १० प्रतिशत पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ । सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुकका पर्यटन आकर्षण वर्ष, सन् २०२१ लाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ ।

भ्रमण वर्ष निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी भए पनि सरकार सकरात्मक रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यसको नेतृत्व लिएर काम गर्दै आएको लम्सालको भनाइ छ । सहुलियत कार्ड पर्यटनसँग सम्बद्ध निजी संस्थामार्फत वितरण गरिने महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।

‘मन्त्रालयबाट आयोजना हुने पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा पनि वितरण हुनेछ,’ उनले थपे । यही असोज ९ देखि प्रदेश सरकार प्रादेशिक सरकारलाई निम्तोका लागि भ्रमणमा निस्कने भएको छ । भ्रमण टोलीमा मन्त्री, सांसद, व्यवसायी, कलाकार, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । आन्तरिक भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गर्नका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमसहित जाने पर्यटन वर्ष २०१९–२२ कार्यक्रम संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले बताए ।

‘हाललाई चारवटा प्रदेशमा मात्र यो कार्यक्रम तय गरिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रदेश ५ को बुटवल र भैरहवाको बीचमा अवस्थित मणिग्राम, प्रदेश २ को वीरगन्ज, प्रदेश १ को विराटनगर र प्रदेश ३ को काठमाडौंमा कार्यक्रम हुनेछ । पाल्पाको तानसेन, नवलपुरको अमलटारी, चितवनको भरतपुर, मकवानपुरको हेटौंडा, धनुषाको जनकपुरधाम, सुनसरीको धरान र झापाको विर्तामोडमा विभिन्‍न कार्यक्रम गर्ने संयोजक गुरुङले बताए । सरकारले भ्रमण वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।