सुल्झिएन स्थानीय तहको केन्द्र विवाद

सातमध्ये एक नगरपालिका सहित चारमा नेकपा र एक नगरपालिकासहित तीनमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्रै बहुमतको निर्णयले स्थानीय तहको नाम र स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि ४ स्थानीय तहले अझै स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

केन्द्र टुङ्गो नलाग्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामकाजदेखि विषयगत कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीलाई बसोबासको ठेगान छैन । विवादमा रहेकामध्ये हालसम्म मोदी र जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेकाले कुश्मा नगरपालिकाको केन्द्रबारे सुरुमै विवाद थिएन ।

त्यसबाहेक फलेबास नगरपालिकासहित बिहादी, पैयुँ र महाशिला गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयको विवाद कायमै छ । केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा नभएको भन्दै बिहादी गाउँपालिकामा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ ।

गाउँसभाले निर्णय गरी प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेशमा बजेट माग गरे पनि केन्द्रबारे विवाद नटुङ्गिएको हो । प्रदेश सरकारले वडा ३ इमिचौरमा भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारीको अडानले विनियोजित बजेटको काम हुन नसकेको बहुमत सदस्यको दाबी छ । केन्द्रको विषयमा जनप्रतिनिधि दुई कित्तामा विभाजित छन् । हालसम्म वडा ४ वहाकीठाँटीमा केन्द्र छ । एकथरी इमिचौरमा केन्द्र बनाउनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्कोथरी हालकै स्थानमा रहनुपर्ने पक्षमा छन् ।

बिहादी–३ रानीपानीका अध्यक्ष रनबहादुर आलेले जुनसुकै हालतमा केन्द्र सार्नुपर्ने अडानमा बहुमत सदस्य रहेको बताए । ‘अहिलेको केन्द्र अपायक भएकै कारण बहुमतले इमिचौरमा सार्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा बजेट त्यसकै लागि मागियो ।इमिचौरमै बनाउने भनेर बजेट आएको छ । अध्यक्ष मान्नुहुन्न ।’ अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारी मात्रै केन्द्र नसार्ने अडानमा देखिएका उनले बताए ।

अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले भने बजेट माग गर्दा भूलवश इमिचौर रहन गएको तर केन्द्र वहाकीठाँटीमै हुने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले बजेट माग गर्नेक्रममा स्थान इमिचौर भन्ने राखिएछ ।

अहिले साथीहरूले इमिचौरमै बनाउनुपर्छ भनेर जोडबल गर्नुभएको छ,’ भुसालले भने, ‘कार्यालय जहाँ छ प्रशासकीय भवन त्यहीं बनाउने हो । विधिअनुसार जाने हो ।’ उनले वहाकीठाँटीमा जग्गासमेत खरिद भएको जानकारी दिए । अध्यक्षले केन्द्रको बारेमा छलफल चलाउन नचाहेको आरोप लगाउँदै १६ जनप्रतिनिधि गाउँपालिकाको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेका छन् ।

स्थायी केन्द्रको विवाद फलेबासमा पनि सुल्झिएको छैन । केही समयका लागि भन्दै खानीगाउँस्थित मोती पुस्तकालयबाट करिब २ सय मिटर परको सिँचाइ भवनमा सारिएको छ । केन्द्र सार्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि स्थायी रूपमा कहाँ राख्नेबारे सघन छलफल नभएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । ‘केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा नभएको होइन,’ शर्माले भने, ‘कात्तिकसम्म टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम हुन्छ । भरसक सर्वसम्मत, नभए विधिबाट टुङ्गो लगाउने हो ।’

पैयुँ गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विवादकै कारण गत वर्ष जग्गा खरिद र भवन बनाउन विनियोजन भएको एक करोड बजेट फिर्ता भयो । ‘जग्गा खरिदमा विवाद भएर बजेट फिर्ता भएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाले भने, ‘चालु वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको छ । जग्गाको टुंगो भए भवन बनाउने काम सुरु हुन्छ ।’ जलजलाले साविकको वडा ४ माझफाँटबाट सोही वडाको लामाखेतमा केन्द्र सारेको छ । तर गाउँपालिकाको लागि आवश्यक भवन र जग्गा नहुँदा भाडामै छ ।

गतवर्ष सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा केही जग्गा फेला परेको भए पनि केन्द्रका लागि आवश्यक हुने, नहुनेबारे अध्ययन हुन बाँकी

रहेको सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले बताए ।

मोदीले वडा नम्बर २ स्थित कंडेनीमा रहेको केन्द्र पातीचौरमा स्थानान्तरण गरेर भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्थानीय रामचन्द्र तिमिल्सिनाको अगुवाइमा अघिल्लो वर्ष नै करिब ७५ लाख रकम र १५ रोपनी धेरै जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको मोदीले जनाएको छ । मोदीको केन्द्र र भवन पातीचौरमै रहने सुनिश्चित भएको प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले बताए ।

महाशिला गाउँपालिकाको केन्द्र पनि अपायकमा रहेको स्थानीयको गुनासो छ । साविकको बालाकोट गाविसको भवनमा कार्यालय चलिरहेको छ । उक्त कार्यालय कामचलाउ र केही समयका लागि भए पनि स्थायीबारे ठोस निष्कर्ष नभएको प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैठकुरीले बताए ।

दूरी र भूगोलको हिसाबले गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक रहेको अनौपचारिक रूपमा गुनासो गर्ने बहुमत जनप्रतिनिधिले केन्द्र लुंखुदेउरालीमा सार्नुपर्ने मतमा रहेको उनले बताए ।

गाउँसभामा भने केन्द्रको विषयमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘केन्द्र अपायक रहेको कुरा सबैले उठाउनुभएकै छ,’ ठकुरीले भने, ‘गाउँसभाको बैठकमा यो विषयले गम्भीर छलफल पाएको छैन ।’ केन्द्र सार्न प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारमा प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराउनुपर्छ ।