लोकमार्ग छेउछाउमा सास्ती

प्रकाश बराल

बागलुङ — मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ट्रयाक खन्दा २०७४ माघमा गलकोट नगरपालिका–११ को मनेवापाटामा ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोले मनेवापाटामा लगेको नहर पुरियो । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले लोकमार्गको आयोजना कार्यालयमा मौखिक खवर गरे र औपचारिक पत्र पनि पठाए । 

पत्र पाउनासाथ तत्कालीन आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सिंचाइ विभागका इन्जिनियरसहितको टोली लगेर अध्ययन गराए । अध्ययनले अत्यावश्यक देखिएपछि नगरपालिकालाई लागत स्टिमेट गर्न लगाए । नगरले स्टिमेट गरेर ५४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागत निकाल्यो । उक्त रकममा रहेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का निकाल्नु र रकम माग गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत भाटले नगरपालिकालाई पठाए ।

विभागको पत्र पाएपछि नगरपालिकाले गत वर्षको साउन ३१ मा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलायो । नियमावलीअनुसार केसी निर्माण सेवाले उक्त कामको ठेक्का लियो । ठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले काम थालेर पहिलो किस्ता रकम माग गर्दा आयोजनाले दिएन । त्यतिबेलासम्म आयोजना प्रमुख फेरिएका थिए । भाट अहिले बीपी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख छन ।

लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्न आएका डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले नगरपालिकाको मागलाई बेवास्ता गरेको गैह्रेले बताए । ‘हामीले पटकपटक रकम माग गरेर पत्राचार गरेका छौं, कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन,’ गैह्रेले भने, ‘आफ्नै कार्यालय र विभागको पत्रमाथि खेलबाड गरेका छन् ।’ नगरपालिकाले गत वर्षको कात्तिक १४, पुस २४ र गत वैशाख १३ गते पठाएका तीनवटा पत्र बुझेर रकम दिन नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको उनले गुनासो गरे ।

मनेवापाटामा झन्डै २० घर किसानको १ सय रोपनी धानखेत बाँझिएको छ । दुई वर्षदेखि धान रोप्न पाएका छैनन् । ‘कुलो भत्कियो, धानखेत बाँझियो,’ स्थानीय बालकुमारी श्रीसले भनिन्, ‘अहिले बेसाहा खानुपरेको छ ।’ उनले आफ्नो ४ हलगोरु लाग्ने खेत सिंचाइ अभावमा बाँझिएको गुनासो गरिन् । यहाँका किसानको झन्डै २५ हल गोरुले जोत्ने खेत पूरै बाँझिएको छ । केही स्थानमा पाइपमार्फत पानी लगेर रोपिएको छ ।

पहिरोले पानीका २ मूलसमेत बगेका छन् । जलकुनी भन्ने स्थानको मुहानै सुकेको स्थानीय खिमबहादुर थापाले बताए । ‘सडक खन्दा धेरै खेत पुरिएको थियो, अहिले पहिराले फेरि बाँकी जमिन बाँझियो,’ थापाले भने । लोकमार्गले मल्म र रिघाका धेरै किसानको घरखेत पुरिएर करोडौं क्षति भएको गुनासो गरे । काउछे भन्ने स्थानमा ठेकेदारले पनि हटाइदिने सर्तमा माटो थुपारेर अलपत्र छाडेका छन् । किसानले २० रोपनी बढी जमिनमा खेती लगाउन नपाएको स्थानीय विष्णु कँडेलले जनाए ।

आयोजनाले बागलुङ सदरमुकामदेखि बुर्तिबाङसम्मका धेरै स्थानमा समस्या निम्त्याएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । मुआब्जा नदिएको, कित्ताकाट नभएको र समयमा सूचना नभएर स्थानीयले घर बनाएर लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको टिप्पणी बढेको छ । ‘कृषि सडकका रूपमा गएको ट्र्याकलाई लोकमार्गमा सूचीकृत गरेपछि पछिल्लो ५ वर्षमा आयोजनाले वास्तविक सूचना नदिएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

‘पहिलाको ग्रामीण र कृषि सडकलाई नै आयोजनामा सूचीकृत गरिएको भन्ने औपचारिक सूचना छैन,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले कुन मापदण्डमा घर बनाउने, क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्ने केही सूचना छैन ।’ भूकम्पपीडितले अनुदान पाएर बनाएका घर पनि मापदण्डबारे प्रस्ट नीति अभावले बनिरहेको उनले बताए । लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्ने डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले भने पहिला भएको सम्झौताअनुसारको आयोजनाको संरचना फेरिएकाले लगानी गर्न नसकेको बताए ।

‘पत्रहरू हेरे पनि संरचना फेरिएकाले कुन खण्डले लगानी गर्ने यकिन भएन,’ थापा मगरले भने, ‘विभागमा कुरा गर्दै छु ।’ तत्कालीन आयोजना प्रमुख भाटले भने विभाग र आयोजनाले निर्णयसहितको पत्राचार गरेर काम गर्न आदेश दिएपछि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा कर्मचारी एक वर्षमा फेरियो भन्दैमा संस्थागत निर्णय फेरिनु हुँदैन,’ भाटले भने, ‘ठेक्का लगाइसकेको कामको भुक्तानी हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि घरजग्गाको मुआब्जा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेकाले मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ थापा मगरले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाले दबाब दिने हो, म केही गर्न सक्दिनँ ।’ कार्यालयमा कागजात नभेटिएको भन्दै थापा मगर जिम्मेवारीबाट हटेको गैह्रेले आरोप लगाए । आयोजनाको कार्यालय नजिक आए पनि जनताले अत्यावश्यक सेवा नपाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले पीडितको समस्या बुझेर कागजातका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘लोकमार्गको कार्यालयमा नभए पनि गलकोट नगरमा सबै पत्र सुरक्षित छन् भनेको छु,’ प्रजिअ क्षत्रीले भने, ‘विभाग र आयोजनाको पत्र कार्यालयमा नहुने भन्ने पत्याउन सकिएन ।’ सडक निर्माण क्रममा भत्केका र भत्कने खतरा भएका घरगोठका लागि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिमार्फत मुआब्जा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए । बुर्तिबाङदेखि निसी खण्डका १० घरको मुआब्जा प्रजिअमार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

बागलुङ बजारदेखि अक्षेते र बिहुँ खण्डमा १५ घर मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानमा छन् । ती घर तत्काल भत्केका छैनन् तर कुनै पनि बेला भत्कने खतरामा परेका छन् । आयोजनाले भने मुआब्जाका लागि वास्ता नगरेको पीडितले बताए । ‘घरमुनि पहिरो खसेको छ, जोखिममा बस्न बाध्य छौं,’ काठेखोला–६ का लालबहादुर बिकले भने, ‘मुआब्जा नपाउने, भएको थातथलो छाडेर कता जाने ।’ आयोजनाले यो खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

ठाउँठाउँमा जोखिम
लोकमार्गको निर्माणाधीन खण्डमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । काठेखोलाको बिहुँ र ठूलो ढुंगे, गलकोट नगरपालिकाको मनेवा, बडिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर र तुरतुरेमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती स्थानमा खसेका ठूला पहिरो कामचलाउ रूपमा मात्र पन्छाइएको छ । पैदलयात्री र सवारीसाधनमा हिँड्दा ढुंगा खसेर लाग्ने खतरा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालमैत्री बन्दै बगनासकाली

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — यहाँको बगनासकाली पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका बन्ने तयारीमा छ । बालमैत्री शासन लागू भएको गाउँपालिका बन्न ३९ सूचक पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २८ सूचक पार गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष सूचक पूरा गर्न स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि धेरै काम पूरा गर्ने र घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

गाउँपालिकाले ०७६ चैत मसान्तभित्रै बालमैत्री शासन लागू भएको गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल, सुझाव लिने काम भइरहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीमगरले बताइन् । ‘कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको र यस विषयमा सबैसँग सहयोग, छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रम र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउने र सुझाव लिने गरिएको छ ।’ मुलुकभर चार नगरपालिकामा बालमैत्री शासन लागू भएको छ । तर, गाउँपालिका भने अहिलेसम्म एउटा पनि भएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले गाउँपालिकामा बगनासकाली पहिलो हुने गरी अभियान चलाएको बताए । ‘कार्यपालिकाले कार्ययोजना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’ उनले अब कछुवा नभई खरायोको दौडमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय बालमैत्री शासन लागू गर्न विभिन्न १६ चरणमध्ये १० वटा पूरा भएको छ । अहिले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा काम भइरहेको फोकल पर्सन मनोज आचार्यले बताए । स्थानीय बालमैत्री शासनयुक्त गाउँपालिकामा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य अनिवार्य सहभागिता, होटल तथा रेस्टुराँहरूमा बाल श्रमिकको अनिवार्य अन्त्य, स्थानीय सरकारका हरेक कार्यक्रम, योजना तर्जुमामा बालबालिकाहरूको सहभागिता गराउने काम भइरहेको छ ।

बालबालिकाले पाउने मौलिक अधिकारहरूको सुनिश्चतताजस्ता अधिकार तथा सेवा सुविधा पाउने उनले बताए । बालबालिकालाई शिक्षा, संस्कार र अनुशासन सिकाउँदै भावी नेपाललाई राम्रो बनाउन यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने फोकल पर्सन आचार्यले बताए ।

बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न बालबालिकालाई भेदभाव नगर्ने, हिंसा, दुर्व्यवहार, हेला, बेवास्ता नगर्ने, जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने आचारसंहित जारी भएको छ । बाल क्लब, बाल सञ्जाल गठन र सञ्चालनमा सहयोग गर्दै क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बालमैत्री व्यवहार, अधिकतम बजेट, स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता गराउने, उद्धार र विकासका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ कार्य गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरिएको छ । २० वर्ष नपुग्दै बालबालिकाको विवाह नगर्ने र नगराउने साथै उनीहरूलाई पढ्ने, मनोरञ्जन, आमाबुबालाई सहयोग गर्ने लगायतका कार्यका लागि तालिका बनाउने आचारसंहिता तयार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्