क्रसर उद्योग पार्किङ गरिएका ३ स्काभेटरमा आगजनी

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलास्थित क्रसर उद्योग क्षेत्रमा पार्किङ गरी राखिएका तीन वटा स्काभेटरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । 

ZenTravel

बिहीबार बिहान ३ बजेतिर निर्माण ब्यवसायी नारायण जिसीको बिएन कन्ट्रक्सनका स्काभेटरमा आगजनी गरिएको हो ।

Meroghar


घटनाको छानबिन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । केही दिन अघि नेत्रविक्रम चन्द समूहको जिल्ला जनपरिषद् म्याग्दीले ‘जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी नदी दोहन गर्ने काम नरोके कारवाही गर्ने’ भन्दै कालो ब्यानर टाँगेका थिए ।

‘तीनवटा स्काभेटरमा आगोलागी भएको खबर पाएपछि राति नै प्रहरी पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिएको हो । सबै मेशिनका इन्जिन समेत जलेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी महेन्द्रप्रसाद मरासिनीले भने, ‘घटनाको कारण र आगो लगाउने पक्ष पत्ता लगाउन छानबिन गरिरहेका छौं ।’

साबिक नेकपा एमाले निकट युवा संघका केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले बेनी नगर कमिटीका अध्यक्ष रहेका व्यवसायी जिसी निर्माण व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष हुन । यस अघि पनि अज्ञात समूहले जिसीको क्रसर उद्योगका ट्रिपर र जेसिबी समेतका उपकरणमा दुई पटक आगो लगाएको थियो ।

‘हालसम्म कसैले पनि मलाई भेटेर वा फोनमा पनि उद्योग र मेरा बारेमा कुरा गरेका थिएनन् । कहिल्यै चन्दा पनि मागेका थिएनन्,’ निर्माण ब्यवसायी जिसीले भने, ‘नदी दोहनका आरोप व्यवसायिक इर्ष्यामा राजनीति मिसिएको पनि हुनसक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक विद्यालय जोगाउँदै आमा समूह

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बर्सेनि विद्यार्थी घटेपछि गाउँका सामुदायिक विद्यालय संकटमा परेका छन् । गाउँका आमा समूह सामुदायिकलाई जोगाउन लागिपरेका छन् ।

गाउँमा सेवा सुविधा पुग्न नसकेपछि बसाइँ सर्ने क्रमसँग दिनानुदिन विद्यार्थी घट्दा सामुदायिकमा समस्या थपिएको हो । गाउँका विद्यार्थीलाई सामुदायिकमा पढाउन समुदायले विभिन्न स्रोत परिचालन गर्न थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लाहुरे वा गाउँ घुम्न आएका पर्यटकलाई आमा समूहले मादल बजाउँदै नाचगान र फूलमालाले स्वागत सत्कारपछि पाएको ‘टिप्स’ रकमले विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका छन् । औंसी पूर्णिमामा माइतीले टीका लगाएर दिएको दक्षिणा पनि आमा समूहको कोष हुँदै तिनै विद्यालयमा खर्च हुने गरेको छ ।

‘दरबन्दीविहीन छौं । शिक्षकको तलबभत्ता वार्षिक १० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नु समुदायलाई सजाय दिएजस्तै भएको छ,’ धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुदीस्थित बुद्धि विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगबहादुर किसानले भने, ‘शिक्षक–अभिभावकको ध्यान पढाइको गुणस्तर सुधारभन्दा तलब भत्ताको जोहो गर्नमै बित्छ ।

गाउँमा धौलागिरि जाने पर्यटक हुन वा विदेशबाट आउनेसँग मादल र डम्फु बजाउँदै चन्दा मागेर विद्यालय चलाएका छौं ।’ निजी स्रोतबाट सञ्चालित जिल्लाका ४८ माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । राजनैतिक हस्तक्षेप र पहुँचका आधारमा असन्तुलित शिक्षक दरबन्दी वितरण हुँदा दुर्गम भेगका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी दिने सरकारी नीतिअनुसार दरबन्दीविहीन विद्यालय सञ्चालन गर्न समुदायलाई हम्मे परेको छ । विद्यालय चलाउन चन्दाबाट आजित अभिभावक गाउँ छोड्न थालेका छन् ।

‘विद्यार्थी थोरै छन, निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नु पर्दा समुदाय हैरान भएका छन् र विषयगत शिक्षकको अभावले गुणस्तरीय पढाइसमेत भएको छैन तर पनि गाभ्न मिल्दैन,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ स्थित आदर्श माविका प्रधानाध्यापक कुमार पुनले भने, माध्यमिक तहमा जम्मा १४–१५ विद्यार्थी छन् । गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न समुदायलाई समस्या भएको छ तर सबैभन्दा नजिकको छिमेकी विद्यालय पुग्न ४ घण्टा लाग्ने भएकाले गाभ्न पनि सकिएन ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई म्याग्दीका अनुसार बसाइँसराइ तीव्र भएपछि ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घट्दो छ । तथ्यांक अनुसार प्रावि तहमा एक शिक्षक बराबर १७, निमाविमा ३३, माविमा २५ र उच्च मावि तहमा ६५ विद्यार्थी अनुपात छ ।

प्राविमा १६ हजार ८ सय ७२ विद्यार्थीका लागि ८ सय ३० शिक्षक, निमावि तहमा ९ हजार ४ सय ६६ विद्यार्थीका लागि २ सय ४६ शिक्षक र मावि तहका ४ हजार ८ सय ४९ विद्यार्थीका लागि १ सय ६५ शिक्षकले पढाइरहेका छन् । दरबन्दीको असमान वितरणले सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा शिक्षक बढी छन् भने दुर्गममा अभाव छ ।

‘भौगोलिक दुर्गमताले समुदायको सक्रियतामा गाउँगाउँमा विद्यालय खुले पनि समुदायलाई निरन्तरता दिन हम्मे परेको छ । विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी वितरण गर्ने नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न कठिन छ’ शिक्षा विकास तथा समन्वय अधिकारी दलबहादुर थापाले भने, ‘दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको मात्र समस्या छैन, निजी स्रोतबाट बढी पैसा दिन्छु भन्दा पनि विज्ञान विषयका शिक्षक पाएका छैनन् ।

बर्सेनि विद्यार्थी पढ्दै नपढेको विषयमा परीक्षा दिइरहेका छन् ।’ शिक्षा क्षेत्र गाउँपालिका/नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेपछि निजी स्रोतबाट चलेका विद्यालयलाई सामान्य राहत भए पनि दरबन्दी कायम गर्ने/मिलानको समस्या उस्तै छ । स्थानीय तहले पनि राजनीतिक आँखाले हेर्दा सामुदायिकविद्यालय मारमा परेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×