‘विभेदकारी ऐन सच्याऊ’

संघीय कर्मचारी ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको सूचीमा नराखेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाए । कर्मचारीको कार्यक्षेत्र संकुचित हुनु, आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे अनविज्ञ हुनु, वैचारिक आधारमा विभेद गरिनु, मर्यादाक्रम घटाउँदै लैजानुलगायतले कर्मचारीमा हीनताबोध हुँदै गएको गुनासो उनीहरूको थियो ।

राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीको विकल्प नभए पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले त्यसको विकल्प खोज्न सकिने खालका धम्कीका भाषा प्रयोग हुनुले निजामती कर्मचारीको मनोबल घट्दै गइरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष एवं कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले कर्मचारीको मर्यादाक्रममा गिरावट आउँदै जानुले पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति हीनताबोध हुँदै गएको गुनासो गरे । ‘हिजो गाविस सचिव हुँदा जुन स्थान थियो । अब मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि सोही स्थानमा पुगिने अवस्था आएको छ,’ पंगेनीले भने, ‘यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कसरी वृद्धि हुन्छ ?’ निजामती सेवामा रहेका विकृति हटाउन र आफूभित्रका समस्या गुनासा र उत्पीडनका विषयलाई सम्बन्धित निकायले सुन्नुपर्ने उनले बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष उद्यिमराज पौडेलले कर्मचारीको सेवा क्षेत्रभित्र थुप्रै समस्या भएको जनाए । ‘राजनीतिक समस्या समाधानको चरणमा पुगिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रशासनिक हिसाबले हामी अझै संक्रमणकालमै छौं । मेरो कार्यसम्पादन कहाँ हो । के काम गर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । त्यो नहुँदासम्म मनोबल उच्च राखेर काम गर्ने अवस्था छैन ।’ राज्यले नै कर्मचारीलाई विभाजित गर्ने खालको नीति अख्तियार गरेको भन्दै उनले नयाँ ऐनले त्यो व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।

सुधारिएको पञ्चायतजस्तै बन्न लागेको सरकारी व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले गुनासो गरे । जिल्लास्तरदेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारी समायोजनप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष यामप्रसाद शर्माले बताए । ‘देशको विषम परिस्थितिमा पनि कर्मचारी झिटीझाम्टा र लालाबाला बोकेर सरकारले पठाएको ठाउँमा पुगेकै हुन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले लोकतन्त्रपछि झनै हामीलाई डिमोरलाइज हुनेगरी कानुन ल्याएपछि कसरी काम गर्ने ।’

कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव शर्मा अधिकारीले सबै कर्मचारी सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्नेमा सरकारले त्यो सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाए । ‘कर्मचारी सबै प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न खुला गर्नुपर्नेमा सुनुवाइ गरेकै छैन । सरकारलाई यो बुझाउने हामीले नै हो । सबै लागौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले राज्य सञ्चालनमा निजामती कर्मचारीको विकल्प नभएको बताइन् । ‘विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने कर्मचारीको विकल्प खोज्ने देश अधोगतिमा गएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अझ सक्षम प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान र सुधारोन्मुख निजामती प्रशासन बनाउनुपर्छ । जुनसुकै तहमा भए पनि कर्मचारी एक हुनुको विकल्प छैन । पत्रकार साथीहरूले पनि यो लेखिदिनुस् ।’ हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीमाथि चारैतिरबाट आक्रमण हुँदै कर्मचारी नभए पनि मुलुक चल्न सक्छ भन्ने खालको सोचको विकास हुँदै गएका कारण कर्मचारीले मनोबल उच्च हुने उनले बताइन् ।

वक्ताले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको साख गिर्दै गएको भन्दै सरकारी जागिरमा हुने युवाको लर्कोलाई पेसाप्रतिको शाखका कारण नभई बेरोजगारी समस्याको उपज भएको बताए । मुलुकको स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारी नै भएको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ राज्यका सबै अंग र निकायले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता कुण्ठित हुने गरी कानुन ल्याएर अदालत जानुपर्ने बाध्यतालाई पहिल्यै पञ्छाउन सरकारलाई कर्मचारीले आग्रह गरे ।