भक्कानिए कारागारका महिला

विना थापा

कास्की — ‘कारागारभित्रको दुःख कसलाई थाहा हुन्छ र सृजना शर्मालगायत सहभागीसमेत भक्कानिएका थिए । दरखाने सामग्री वितरण कार्यक्रममा मानन्धरले मन्तव्य राख्ने बेला यस्तो सन्नाटा छाएको हो । नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा कारागारकी चौकिदार शान्ति अधिकारीलाई उपसभामुख शर्मा, प्रदेश सांसदद्वय गायत्री गुरुङ, कृष्ण थापालगायतले दर खाने सामग्री हस्तान्तरण गरे । 

पोखराको कारागारमा आइतबार नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको कारागारमा दर खाने सामग्री हस्तान्तरणमा सहभागी महिला । तस्बिर : विना/कान्तिपुर

कार्यक्रममा सहभागी सुनीता गुरुङ (नाम परिवर्तन) ले घरमा बसेर तीज मनाउने कुरा सम्झनामामात्र सिमित भएको सुनाइन् । ‘आफन्तसँग बसेर सुखदुःखको कुरा गर्दै खादा कती रमाइलो हुँदो हो’, उनले आँसु झार्दै भनिन, ‘सम्झनुबाहेक केही छैन ।’

उक्त अवसरमा उपसभामुख शर्माले फरकफरक कारागार भन्नसाथ अन्यथा नलिन आग्रह गरिन् । उनले राजनीति गर्ने क्रममा आफू पनि कारगारमा बसेको सुनाउदै, उबेला कैदीलाई अहिलेको जस्तो सेवासुविधा नभएको र तीजको दर खानसमेतनपाएको सुनाइन् ।

‘जिन्दगी लामो छ, आफन्तसँग अर्को वर्ष बसेर दर खान पाइन्छ’, उनले भनिन्, ‘समयले यस्तै गर्छ, नसोचेको कुरा पर्न आउँछ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन, कारगार भनेको सुधार घर हो, यसले सुध्रीएर सक्षम हुनमा सहयोग गर्छ, त्यती हो, हामीले अनुभूति गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाले आफू पनि जेल बसेको सुनाउदै, जेलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत बसेको सुनाए ।

थापाले कैदीबन्दीलाई सानो मन नगर्न आग्रह गर्दै जेलभित्र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भए आवाज उठाउन भने । अर्की सांसद गुरुङले जानेर वा नजानेर गल्तिका क्रममा कारागारमा आउन बाध्य भएका महिलाले छुटेपछि गल्ती स्विकार्नुपर्ने आग्रह गरिन । कैदीलाई सरकारले दिने प्रति व्यक्ति दैनिक ६० रुपैयाँ थोरै भएको कारागार प्रमुख गणेश गौतमले बताए ।

उनका अनुसार भौतिक संरचना अभावका कारण खान समयमा खान नपाउनु, हातमा भएको सिप बजार व्यवस्थापन अभावका कारण खेर जानु, स्वास्थ्य समस्या लगायतका समस्या भएको समेत उनले बताए ।

‘आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कैदीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट छुट्याए सहज हुन्थ्यो’, उनले भने,
‘कारागार परिवर्तनका लागि बजेटको व्यवस्था भए काम गर्नेहरू यही निस्कन्छ ।’ २० जना महिला कैदीबन्दी अट्ने कारागारमा ५७ छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समन्वय गर्दैनन् प्रदेश र संघीय संसद् 

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा छ । तर प्रदेशहरूले उद्देश्यअनुरूप समन्वय नगर्दा शाखा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय उक्त शाखाबारे जानकार भए पनि अहिलेसम्म कुनै समन्वय नभएको सचिवालयका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । ‘कुनै विषयमा जानकारी लिन चाहे सचिव–सचिवबीच मौखिक कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘शाखासँग त्यस्तो समन्वय भएको छैन ।’

शाखाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई समन्वयका लागि फोकल पर्सन तोक्न भनेको थियो । सोहीअनुसार सचिवालयले शाखा अधिकृतसरहको व्यक्ति तोकेर पठाएको थियो । फोकल पर्सन र शाखाबीच पनि कुनै समन्वय भएको जानकारीमा नआएको बाँस्तोलाले बताए ।

प्रदेश सचिवालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा सम्पर्क भने हुने गर्छ । संघको अधिकार–सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहसँग र संघ–प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने/गराउने काम शाखालाई तोकिएको छ ।

सभाको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया वा जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा वा स्थानीय निकायबाट अनुरोध भए सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तह सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको तालिम गर्ने/गराउने काम पनि शाखाको हो । प्रदेशसभाका कर्मचारीले शाखामा कहिलेकाहीँ आईडी कार्ड र लोगोकोनमुना तथा सांसदको फोन नम्बरजस्ता विषय सोध्छन् । समिति बैठक सञ्चालन, विधेयक निर्माणलगायत विषयबारे सोध्नुपरे संघीय सचिवालयका पदाधिकारीलाई सिधै सम्पर्क गर्छन् ।

प्रदेशसभा र संघीय संसद् सञ्चालनका छुट्टाछुट्टै नियमावली छन् । संघीयसभा सञ्चालनसँग प्रदेशसभा सञ्चालनको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशको नियमावलीमा रहेर काम गरिरहेकाले केन्द्रसँग खासै समन्वय आवश्यक नपर्ने बताए । अनौपचारिक सल्लाह र सुझाव लिने काम भने हुने उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सभाको सचिवालयबाट कर्मचारी आएर प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई तालिम दिने, बेलाबेलामा सिकाउने काम पनि भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्जस्तै अन्तर प्रदेशसभा परिषद् वा समिति बने काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नियमावलीअनुरूप एउटै विधिबाट प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाउँदैअधिकारीले भने, ‘आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गरेर अघि बढ्छौं नत्र नियमबाहिर रहेर काम गरेका छैनौं ।’ उनका अनुसार ३ पटकसम्म नियमावली संशोधन भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक तथा कानुन शाखा छ । यसले प्रदेशसभा सञ्चालनका क्रममा कानुनी समस्या आइपरे आवश्यक सल्लाह दिन्छ । कानुन अधिकृत एवं शाखा प्रमुख राजेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, ‘सभामुखले कानुनमा अस्पष्ट भए हामीसँग सहकार्य गर्नु हुन्छ । हामी सहजीकरण गर्छौं । थप आवश्यक परे मुख्य न्यायाधिवक्तासँग कानुनी सल्लाह लिन सकिने प्रावधान छ ।’

प्रदेशसभामा सभामुखको नेतृत्वमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति छ । समितिमा छलफल गरेर सभामुखले अन्य कानुनका विज्ञसँग पनि सल्लाह लिन पाउँछन् । ‘नियमावलीमा सचिवालयको कानुन शाखासँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता औपचारिक ढंगले नै राखेका छौं । उहाँले सिंगो सभालाई नै सुझाव दिनु हुन्छ । सुझाव लिने र नलिने सभाको कुरा हो,’ सभामुख अधिकारीले भने । अहिले सभामुखसँग कानुनका उपसचिव र अधिकृत छन् । सभामुखका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा सञ्चालन प्रदेशसभा नियमावलीमै अडिग रहेको बताउँछन् । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर मात्र सभामुखले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचना नै नयाँ हो, खासै अनुभव र ज्ञान छैन,’ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका खड्का भन्छन्, ‘साझा अधिकारको सूची छ । संघसँग कानुन बाझिने गरी प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्नु भएन । आवश्यकता भए पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा संघले नमुना कानुन बनाएर समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्