बाझो जमिन हराभरा

हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका–५ गुम्दास्थित यामगाउँका जमिन वाँझो छैनन् । कतै वारीमा तरकारीले ढाकेको छ त कतै पाखा, पखेरोमा अलैचीले । एकै किसिमका खेती गर्दा छाक टार्न धौधौ भएपछि यामगाउँका ८० वर्षीय जीतबहादुर गुरुङ ३ वर्ष अघि अलैची खेतिमा होमिए ।

गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ गुम्दास्थित यामगाउँमा लगाएको अलैची स्याहार्दै किसान ।तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

मकै, कोदो, भटमास लगाउने १० रोपनी जमिनमा अलैची लगाए । ‘वर्ष दिनभरि दुःख गरेर उत्पादन गरेको मकै, कोदो आफैलाई खान नपुग्ने,’ उनले भने, ‘अलैची ३/४ वर्षमै उत्पादन दिन्छ सुनेको छु, धेरै उत्पादन भए यो वेचेर चामल किन्न फाइदा ।’

निर्वाहमुखी खेतिमा दुःख मात्र वढी भएको उनको वुझाइ छ । हावापानी सुहाउदो रामशाही जातको अलैची लगाएको मिलन कृषक समुहका गर्वु गुरुङले बताए । ‘ओसिलो ठाउँमा हुने खेती हो,’ उनले भने, ‘परिक्षणको रुपमा ७० सालमा लगाउदा राम्रै हुने देख्यौँ, गाउँलेहरू पनि यसै तिर आकर्षित भए ।’

गुरुङ मात्र होइन यामगाउँका ३५ किसान ब्यवसायीक अलैची खेतिमा लागेका छन् । गाउँमा २ समुह छन् । पोखरीडाँडा कृषि सहकारी संस्थामा आवद्घमध्ये २८ जनाको सामुहिक अलैची खेती छ । सामुहिक रुपमा अलैची गोडमेल गर्छन् । दशक अघि वाझिएका जमिनलाई हरियाली वनाएका छन् । ७ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छन् ।

करिव ३ सय किसानको आफ्नै जग्गा रहेको स्थानीय मानवहादुर गुरुङले बताए । ‘करिव हजार रोपनीमा सामुहिक खेति गरेका छौ,’ उनले भने । प्रतिरोपनी वार्षीक ५ सयका दरले ७ सय रोपनीको भाडा तिर्ने सम्झौता छ । ‘२० वर्षका लागी जमिन लिजमा लिएका हौँ, ’ उनले भने । अलैची खेतिको स्याहारमा २८ घरका स्थानीय सामुहिक रुपमा खटिने नियम छ । ‘अघिल्लो दिन गाउँ भेला हुन्छ, अलैची गोड्ने, घेरावार गर्ने, टिप्ने, भनेर सरसल्लाह गरेर खटिन्छौ,’ उनले भने । एक जनाले मात्र ब्यवसायीक खेति गर्दा बजार नपाइने डरले सामुहिक रुपमा खेति थालेको उनको भनाइ छ ।

उत्पादित अलैची विक्रि गरेर नाफा वाँडफाँड गर्ने किसानको योजना छ । आर्थिक बर्ष ०७२/७३ सालबाट अलैची खेति शुरु गरेका किसानले आम्दानी लिन पाएका छैनन् । अवको वर्षबाट अलैची विक्रि गर्ने किसानको योजना छ । सामान्यतया लगाएको ५ बर्षमा अलैची उत्पादन हुन्छ । सहकारीमा आवद्घ २८ किसानको झण्डै ४० लाख लगानी भइसकेको छ । ‘सामुहिक भएकाले श्रमसमेत जोडेर लगानी निकालेका हौँ,’ उनले भने ।

ब्यवस्थित रुपमा ब्यवसायीक अलैची खेति गर्ने किसान आम्दानी पनि राम्रै हुने भन्दै आशावादी छन् । ‘निर्वाहमुखी खेति भन्दा ब्यवसायीक अलैचि खेतिमा भविष्य देख्यौँ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पहिलो पल्ट अलैचि वेच्यौ, किलोकै सात सय रुपैयामा विक्रि भयो ।’ शुरुको वर्ष एक क्वीन्टल सुकेको अलैची उत्पादन भइसकेको उनले बताए ।

किसानलाई प्रोत्साहनका लागी वडा कार्यालयले गत आवमा अलैची सुकाउने मेसिन खरिदका लागी ६ लाख ५० हजार छुट्टायो । ‘धार्चे गाउँपालिकामा एकमात्र यस्तो मेसिन हाम्रो सहकारी छ,’ उनले भने, ‘यसले कृषकको हौसला अझै थपिएको छ ।’ चिसो मौसम भएकाले यामगाउँमा असोज पहिलो हप्ताबाट अलैचि टिप्न शुरु हुने उनको भनाइ छ । उत्पादिन अलैची नारायणगढ, काठमाडौलगायतका शहरमा लगेर विक्रि गर्ने स्थानीयले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्ड र प्राधिकरण गठन भएन

प्रदेश सरकारले दुग्ध बिकास बोर्ड र ताल संरक्षण तथा बिकास प्राधिकरण ऐन पारित गरे पनि गठन भने गर्न सकेको छैन 
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐन बनेको पनि १३ महिना वित्यो । प्रदेश सरकारले हतारहतार गरी ल्याएको उक्त ऐन अहिलेम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । भूमीव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थन्किएको छ । 


२०७५ जेठ १६ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएर साउन २१ मा पारित भएको थियो विधेयक । प्रदेश प्रमुखबाट गत साउन ३० मा प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले ऐन पास भएपनि नियमावली र निर्देशिका नहुदाँ अगाडि बढ्न नसकिएको बताए । ‘बोर्ड गठन कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएको छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘नियमावली नहुदाँ कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइदैन ।’ उनले एक बर्षदेखी नियमावली बनाउने कुरा चलिरहे पनि प्रक्रियामा अघि बढाउन नसकिएको बताए । बोर्ड गठन भएको छैन् । बोर्ड गठन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय दुविधामा देखिन्छ । बोर्डमा उपाध्यक्षको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उपाध्यक्ष नियुक्ति नभएकाले पनि काम अधुरै रहेको हो ।

बोर्डको उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । उसले राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने प्रावधान छ । बोर्डको अध्यक्षमा भने मन्त्री स्वंम् रहन्छन् । राजनितिक नियुक्ति भएकाले पनि सयम बढी लागेको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘पहिला नियमावली ल्याएर उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने की ? उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि मात्र नियमावली ल्याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ लम्सालले भने । नियमावली ल्याउने काम उपाध्यक्ष स्वंमले गर्छ भन्दै मन्त्रालय आफू तर्किने गरेको छ ।

उपाध्यक्ष नियुक्ति नगर्ने बेलासम्म दुग्ध विकास बोर्डको सवै अधिकार जिम्मा दिने गरि कार्यकारी निर्देशक राख्ने की भन्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । अध्यक्ष भएकाले अन्तरिम अधिकार दिने गरी ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयले जनायो । यदी कार्यकारी निर्देशक राखिएमा किसान, डेरीका सदस्य बोर्डमा प्रतिनिधि रहनेछन् । ‘अस्थायी रुपमा तत्काल काम चलाउनका लागि यो प्रक्रिया ल्याउन खोजिएको हो’ लम्सालले थपे, ‘तर, ग्यारेण्टी भने छैन् ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्डको गठन र भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । आवश्यकतानुसार बोर्डले गर्ने कामलाई समेटेर नियमावली बनाइने योजना उनले सुनाए ।

यसैगरी ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत माघ ८ मा दर्ता भएर फागुन २७ मा पारित बिधेयक चैत २५ मा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेको हो । प्रदेशभर तुरुन्त लागू हुने ऐन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकक्षमा यतिकै थन्काएर राखिइएको छ ।

प्रदेशभरका ताल तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दीगो उपभोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय जनताको जिविकोपार्जनमा योग्दान पुर्‍याउनका लागि अधिकार सम्पन्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिव परियारले ऐन पारित भएर बसेपनि नियमावली नहुदाँ प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति विषयमा पनि मन्त्रालय अन्योलमा रहेको छ । ‘कार्यकारी समिति गठन हुनुपर्छ,’ परियार भन्छन्, ‘जसका लागि छनोट समिति गठन गरेको हुनुपर्छ । तर, भएको छैन । छनोट समितिमा प्रमुख सचिवसहित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने पर्यटनमन्त्री रहने छन् ।

परियारका अनुसार कार्यकारी प्रमुखले कस्तो सुविधा पाउँछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तोकि सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्