खानेपानीमा अधिक कोलिफर्म

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — सदरमुकाम बेनीमा वितरण गरिएको खानेपानीमा दिसाजन्य पदार्थ (कोलिफर्म) अधिक भेटिएको छ । बेनी नगरपालिका–७ र ८ बेनीबजार क्षेत्रमा भदौ २ देखि ५ गतेसम्म पानीजन्य रोग आउँको प्रकोप फैलिएपछि खानेपानीमा इकोली परीक्षण गरिएको थियो ।

त्यसमा दुधेखोला मुहानको पानीमा सीएफयू/१०० एमएल परीक्षण गर्दा असख्य दिसाजन्य पदार्थ (कोलिफर्म ब्याक्टेरिया) भेटिएको हो ।

‘बेनीमा वितरण गरिएको दुईमध्ये दुधेखोला मुहानको पानी अधिक प्रदूषित भेटिएपछि यो मुहानको पानी बन्द गरेका छौं,’ बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका म्यानेजर चन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘हाल पुम्दीखोलाको पानीलाई पनि क्लोरिनेसन गरी पठाएका छौं । तर बर्खाको समयमा बाहिरी स्रोत मिसिन सक्ने र हिजोअस्ति वितरित पानीसँगै उपभोक्ताको ट्यांकी र वितरण लाइनमा अझै कोलिफर्म हुने भएकाले पानीउमालेर/फिल्टर गरी पिउन अनुरोध छ ।’

बेनी–जोमसोम सडक विस्तार क्रममा बेनीमा ल्याएको पुम्दीखोला मुहानको पाइपलाइनमा क्षति पुगी लामो समय खानेपानी अवरुद्ध थियो । तुलनात्मक शुद्घ मानिएको पुम्दीखोला मुहानको पानी अवरुद्ध भएपछि हाहाकार बेनीवासीलाई खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले दुधेखोला मुहानको पानी फिल्टरसमेत नगरीसोझै वितरण लाइनमा जोडेको थियो ।

पुम्दीखोलाबाट ल्याएको दुई र दुधेखोलाको एकवटा पाइपबाट ल्याएको पानी बेनीको मगंलाघाट माथि रहेको सेडिमेन्टेसन ट्यांकीमा जम्मा गरिएको थियो । त्यसलाई स्लो स्यान्ड फिल्टर ट्यांकीमा फिल्टर गरी क्लोरिनेसन युनिटबाट पानी शुद्ध बनाई आरबीटी ट्यांकीबाट उपभोक्ताको घरमा पानी पठाउने गरिएको छ ।

तर अहिले फिल्टर सिस्टमले राम्रो काम नगरेपछि पानीलाई क्लोरिनेसन युनिटबाट सोझै आरबीटी ट्यांकीमा जम्मा गरी वितरण गरिएको छ । संस्थाले बेनीका एक हजार ३३ घरधुरीका १८ हजार ५ सय ९७ जनालाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लक्षित वर्गको बजेट कटौती

पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दा स्थानीय तहमा लैंगिक र समावेशीकरणको बजेट घट्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकालगायत लक्षित वर्गको बजेट कटौती गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठानेर योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्ग बजेटविहीन बनेका हुन् ।

नियमत पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैंगिक तथा समावेशी बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

‘जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चिर्न सकेनन्,’ महिला तथा बालबालिका अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष समिता मल्लले भनिन्, ‘यसले बजेट ओझेलमा परेको छ । समावेशी विकासका योजना रोकिएका छन् ।’ बुटवल उपमहानगरले तीन वर्षअघि लैंगिकमैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ ।

तर, उपमहानगरपालिकाको बजेट लैंगिकमैत्री र समावेशी छैन । चालु वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । त्यसबाट समावेशीतर्फ २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसबाट महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाको सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण र क्षमता विकास गरिने उपहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘सुत्केरी भेट, महिला उद्यमशीलता विकासलगायतका नमुना कार्यक्रम सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशी बजेटबारे जनमत जुटाउन नसक्दा बजेटको ठूलो हिस्सा काटिएको छ ।’

जनप्रतिनिधि चयन नहुँदासम्म उपमहानगरमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित तथा समावेशी विकासका लागि छुट्याइएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रसूति हुन अस्पताल आउजाउ गर्नेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । सहुलियत ऋण दिएर महिला उद्यमी बढाउने योजना छ । तिलोत्तमामा पनि लैंगिक र समावेशी बजेट कमजोर छ । चालु वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड १० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको नगरको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा जम्मा १७ करोड ८७ लाख ९० हजार ७९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यसबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जातीय विभेद न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको धेरै हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । बाँकी रकमले महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको पहुँच र स्तर बढाउने कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने उपप्रमुख जागेश्वरी थारूले बताइन् ।

अहिले स्थानीय तहका हरेक वडामा दुई महिला सदस्य छन् । अधिकांशमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिले समेत महिला र बालबालिकाको बजेटप्रति ध्यान दिएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा जस्तो काम देखाउन नसकिने भएकाले बुझ्न पनि खोजेका छैनन् । यसले पनि बजेटलाई लैंगिक र समावेशी बनाउन नसकिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

जस्तो कि, सैनामैना नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिको पहलमा यस वर्षदेखि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य केन्द्र आउजाउ गर्ने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स र विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण योजना ल्याएको छ । तर, चालु वर्षका लागि ९० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा लैंगिक र समावेशी मुद्दामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ । नगर उपप्रमुख बिना रानामगरले भौतिक विकासको आवश्यकता र माग बढी हुने तर लैंगिक र समावेशी मुद्दाको आवश्यकता भए पनि माग नहुने भएकाले यस्तो भएको बताइन् ।

हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट समायोजन भएर गएका महिला कर्मचारी प्रमुख छन् । स्थानीय तहले उनीहरूलाई नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लगाएका छैनन् । टाठाबाठा र जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजनालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । ‘महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट कति छ ? कति राख्नुपर्छ र किन राख्नुपर्छ ? धेरै जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन्,’ रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका महिला शाखा प्रमुख गीता पछाईले भनिन्, ‘यस्तोमा हामीले बुझाउन र बजेट छुट्याउन समस्या छ ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न बाध्य पारेको थियो । त्यसमा महिला र बालबालिकाको १०/१० प्रतिशत तथा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतका लागि १५ प्रतिशत बजेट तोकिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बजेटमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिशतअनुसारको अनिवार्य सिलिङ भने छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT