स्थानीय तहको रोजाइ ताल र पोखरी

पोखरा आएका पर्यटकलाई व्यास क्षेत्रमा केही समय रोक्नलाई र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृत्रिम तालसहितको संरचना निर्माणको योजना
सम्झना रसाइली

तनहुँ — वातावरण सन्तुलन र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यसाथ जिल्लाका २ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले कृत्रिम ताल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । अन्य स्थानीय तहले पनि पोखरी निर्माणमा जोड दिएका छन् । 

तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ र ५ को सिमाना रहेको मादी नदी । नगरपालिकाले यस नदीमा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तस्बिर : सम्झना/कान्तिपुर

सदरमुकाम रहेको ब्यास नगरपालिकले मादी नदी र नारेश्वर खोला थुनेर २ कृत्रिम ताल बनाउन लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौंबाट १५० र पोखराबाट ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको मादी नदीमा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माण गरिने भएको हो । पोखरा आएका पर्यटकलाई व्यास क्षेत्रमा केही समय रोक्नलाई र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृत्रिम तालसहितको संरचना निर्माणको योजनाबनाइएको उनले बताए ।

ताल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । व्यास–३ र ५ वडा सीमा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । परियोजना निर्माणपश्चात् व्यास ऋषिको जन्मभूमि दमौलीको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने पन्तले बताए । ‘राजमार्ग नजिक भएकाले पोखरा आउने पर्यटकलाई यहाँ केही समय रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कृत्रिम तालसँगै जनजातिसँग सम्बन्धित गाउँ, सभाहल, वनस्पति फूलबारी, मनोरञ्जन केन्द्र, वाटर पार्क, मिनी गल्फकोर्सलगायत संरचना बनाउने लक्ष्य छ ।’

यस्तै व्यास–१० दुम्सीचौरमा निर्माणाधीन कृत्रिम तालका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पन्तले भने, ‘दुम्सीचौर हुँदै बग्ने नारेश्वर खोलाको पानी थुनेर करिब २८ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइने कृत्रिम तालका लागि १० रोपनी जग्गाको आवश्यक पर्छ । ताल निर्माणमा करिब ४० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीको हुनेछ ।’

भानु नगरपालिका–१२ र १३ वडाबीचको कर्स्याङदी खोला र वडा ३ र ८ बीचको फाँउदी खोला भोर्ले रहमा कृत्रिम ताल निर्माण गरिने भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रदेव पाण्डेका अनुसार आन्तरिक पर्यटनको विस्तार तथा जलविद्युत् सिंचाइजस्ता पूर्वाधार विकास सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’ यस्तै, नगरभित्र एक वडा एक पोखरीको नीति लिंदै प्रकृति र परम्परागत पोखरी संरक्षण गरी आकाशे पानी संकलनबाट वातावरणमैत्री बनाउन जोड दिने उनले बताए ।

पानीका मुहान सुक्दै गएपछि समस्या देखा परेकाले हरेक वडामा एक पोखरी निर्माण गरी आकाशे पानी संकलन गर्ने अभियानको थालनी गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख उदयराज गौलीले बताए । ‘प्राकृतिक र परम्परागत पोखरी संरक्षण र नयाँ पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलनबाट वातावरण अनुकूल बनाउन १३ वटै वडामा पोखरी निर्माण गरिनेछ,’ गौलीले भने ।

घिरिङ गाउँपालिकाले वडा ३ को गोफाखोला थुनेर कृत्रिम ताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष रनबहादुर रानाले बताए । ‘करिब ८० रोपनी क्षेत्रफलमा ताल बन्नेछ,’ राना भन्छन् ।

सुरु भएको तीन वर्षभित्र ताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त तालको नामकरण घुमाउने ताल गरिएको छ ।यस्तै, बन्दीपुरमा पनि कृत्रिम ताल निर्माणका लागि ३ वर्षअघि नै डीपीआर तयार भइसकेर टेन्डर प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । करिब ८ करोडको लागतमा १० रोपनीमा निर्माण गर्न लागिएको ताल निर्माणका लागि ३३ प्रतिशत दानबाट, ३३ प्रतिशत खरिद र ३४ प्रतिशत जग्गा लिन बाँकी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले बताए । उनले भने, ‘दुई साताभित्रैटेन्डर आहवानको तयारीमा छौं ।’
परम्परागत पोखरी संरक्षण गरी पर्यावरण सन्तुलन राख्न अन्य गाउँपालिका र नगरपालिका पनि लागिपरेका छन् । ‘पछिल्लो समय कम पानी पर्नले वातावरणमा सुक्खा छाएको छ,’ म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दयाराम तिवारीले भने, ‘गाउँपालिकाले पानी रिचार्जका लागि परम्परागत पोखरी मर्मत तथा नयाँ पोखरी निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

खानेपानीको मुहानहरू सुक्दै गएको हुनाले बस्तीको उच्च भागमा आकाशे पानी संकलन गरी मुहान रिचार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक क्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले करिब ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
रिसिङ गाउँपालिकाले ऐतिहासिक पोखरी पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए । देवघाट गाउँपालिकाको ५ स्थानमा रहेको परम्परागत पोखरी संरक्षण गरिने भएको छ ।

पहाडका उच्च स्थानमा रहेका बासिन्दाहरूले खानेपानीको समस्य खेप्दै आएपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले त्यस्ता क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘नगरपालिकाको उच्च स्थानमा रहेको राईपुर, दगाम र भुजिकोटमा पोखरी निर्माणको कार्यक्रम राखिएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्डै आधा जनसंख्यामा खाद्यान्न संकट

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने खाद्य सम्प्रभुता हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशका ४४ प्रतिशत जनसंख्याले वर्षभरि खान पाउँदैनन् । 

१८ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ४ लाख ६९ हजार मौसमी रूपमा खाद्य असुरक्षामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो जनसंख्याले खाद्य उत्पादनको सिजनमा एकदेखि डेढ महिनासम्म मात्र खान पाउँछन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थितिपत्रमा यो उल्लेख छ ।

समृद्ध प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि राखिए पनि ठूलो संख्या भने खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेको हो । ६ प्रतिशत घरधुरीेले चरम खाद्य असुरक्षित अवस्थाको सामना गर्छन् । आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने जनसंख्या ४४ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता माघव लम्साल भन्छन्, ‘१८ प्रतिशतले उत्पादन हुने सिजनमा एक/डेढ महिना खान्छन् । बाँकी महिना भोकै रहन्छन् । जस्तो कि, धानको सिजनमा धान लगायो, मंसिरमा पाक्छ । फागुन/चैतसम्म खान पुग्छ । अनि भोकै हुन्छन् । त्यसपछि गहुँ पाक्छ, गहुँ खान्छन् । यो मौसमी रूपमा खाद्य असुरक्षित जनसंख्या हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी मुस्ताङमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम छ । उक्त जिल्लाको कुल जनसंख्यामध्ये ३७.८ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी खाद्यबाट असुरक्षित छन् । मनाङमा ३६.८ र बागलुङमा २६.५ प्रतिशत जनसंख्या जोखिममा छन । कास्कीमा सबैभन्दा कम ८.६ प्रतिशत छ ।

तुलनात्मक रूपमा कास्कीपछि पर्वत १४.५, स्याङजा १६.२ र तनहुँ १८.७ प्रतिशतसहित कम जोखिममा देखिएका छन् । यसरी नै नवलपुरमा २०.१ प्रतिशत, लमजुङमा २१.१ प्रतिशत, गोरखामा २६.३ प्रतिशत र म्याग्दीमा ३४.६ प्रतिशत जनसंख्या खाद्यको संकटमा छन् । मन्त्रालय भन्छ, ‘यसको मुख्य कारकका रूपमा उत्पादनशील जमिनको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता, भूकम्प र मौसम परिवर्तन साथै भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको कमी आदि हुन् ।’

तथ्यांकका अनुसार जिल्लाको गरिबी दर र खाद्य असुरक्षित परिवारको संख्यात्मक विश्लेषणको आधारमा खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने जनसंख्या मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, गोरखा र बागलुङमा उल्लेख्य छ भने कास्कीमा सबभन्दा कम असुरक्षित जनसंख्या छ । खाद्य असुरक्षामा प्रभावित हुनेमध्ये अधिकांश भूमिहीन, दलित तथा न्यून आय भएका गरिब परिवार रहेका छन् ।

प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति पनि विकराल छ । उमेर समूह ६–५९ वर्षसम्मका २९ प्रतिशतमा कुपोषण रहेको स्थितिपत्रमा छ । कुपोषणकै कारण २८ प्रतिशत बालबालिका पुडका छन् । उचाइअनुसार तौल नहुनेको संख्या १४.९ प्रतिशत छ । ४६ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रजनन उमेरका २८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ ।

५.८ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे छन् । तथ्यमा आधारित खाद्य र पोषण सुरक्षाका कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा समस्या रहेको लम्सालले बताए । खाद्य सुरक्षा अनुगमनमा समेत चुनौती रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘हाम्रो खानपानमा संस्कृति प्रभाव परेको छ । जग्गाको बाँझोको स्थिति बढ्दै गएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा रहेको २१ लाख ९७ हजार ३ सय ६८ हेक्टर जमिनमध्ये २२ दशमलव २ प्रतिशतमात्रै खेतीयोग्य छ । प्रदेश सरकारले त्रिवर्षीय योजनासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सिँचाइको उपलब्धतालाई आधार बनाउने हो भने कुल जमिनको ३६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन ४६ दशमलव २ प्रतिशत छ । बाँकी जमिन आकाशे पानीकै भरमा छ ।

मुस्ताङमा खेतीयोग्यमध्ये ६ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । मनाङमा ५५ दशमलव ६ प्रतिशत जमिन मौसमी सिँचाइको भरमा छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लामा १ लाख १५ हजार पाँच सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा २५ हजार ९ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिँदै आएको छ । जिल्लागत तथ्यांकमा गोरखामा १७ प्रतिशत, लमजुङमा २७, तनहुँमा २१, स्याङ्जामा २५, कास्कीमा २९, मनाङमा ६, मुस्ताङमा २०, म्याग्दीमा ३७, पर्वतमा १५, बागलुङमा ३४ र नवलपुरमा १२ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।

सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने, कृषि र पशुपन्छी उत्पादनलाई दोब्बर गर्नका लागि कृषिक्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत लिएको लम्सालले जानकारी दिए ।

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी ‘एक वडा, एक नमुना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन कार्यक्रम’ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्