श्रमदान गरेर बिजुली

प्रकाश बराल

बागलुङ — राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली छैन बडिगाड गाउँपालिकामा । त्यसैले चाहेको जस्तो उद्योग खोल्न सम्भव भएन । बिहानबेलुकी बिजुली बाल्दा भएको सबै ऊर्जा खपत हुन्छ । त्यसैले स्थानीयले आफ्नै लगानीमा सञ्चालित लघुविद्युत्को क्षमता बढाउन थालेका छन् । 

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. २ खरबाङमा निर्माणाधीन गिरिङ्दी खोला दोस्रो लघुजलविद्युत्का लागि निर्माणको काम हुँदै । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

बडिगाड गाउँपालिका–२ का बासिन्दाले दैनिक श्रमदान, नगद लगानी र सहयोगी खोजेर विद्युत्गृह निर्माणको काम गरिरहेका छन । यसअघिको विद्युत्गृहको पानी पुनः प्रयोग गरेर थप बिजुली निकाल्ने अन्तिम तयारी भएको हो ।

दशकअघि निर्मित गिरिङदीखोला लघुजलविद्युत्ले क्षमता नपुगेपछि दोस्रो विद्युत्गृह बनाउन लागिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निमबहादुरभुजेलले बताए ।

यसअघिको ७५ किलोवाट क्षमताको विद्युत्ले स्थानीय त्रिभुवन माविमा सूचना केन्द्र, स्थानीय रेडियो र घरेलु दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ‘बेलाबेला लोड नपुगेर उद्योग ठप्पै हुन्छन्, रेडियोमा पनि क्षमता कम हुन्छ,’ भुजेलले भने, ‘खेरगएको पानी सदुपयोग गर्दा थप ३५ किलोवाटको बिजुली निकाल्न सकिने भयो । त्यसका लागि गाउँले मिलेर लगानी बढाएका हौं ।’

कुखुरापालन, ग्रिल उद्योग सञ्चालन र राम्रो होटलमा लगानी गर्न खोज्नेलाई यहाँ विद्युत् अभाव हुन्थ्यो । सबैको आवश्यकतालाई पूरा गर्न पहिलो पटक विद्युत् उत्पादन भएको आयोजनाको पानी सदुपयोग गरेर फेरी दोस्रो विद्युत् बनाइएको वडाअध्यक्ष हिमा खरेलले बताइन् । विद्युत्का लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पनि अनुदान पाएको भुजेलले बताए । ‘विद्युत् उत्पादन भएपछि नपुगेका घरमा बिजुली बाल्ने र घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई प्राथमिकता दिने योजना छ,’ भुजेलले भने, ‘वडा १ का ३ सय ४० घर र किटेनीतर्फका केही घरसमेत थपिएर ४ सय घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान र श्रमदान जुटाएर १ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लागतमा बिजुली बल्नेछ । असोज मसान्तभित्र बिजुली बाल्ने गरी थापा इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । कुल रकमको ३० प्रतिशत स्थानीयले श्रमदानबाटै खर्चनेछन । बिजुली उत्पादन भएपछि हाल बालिरहेका ९ सय ३० घरमा पनि क्षमता विकास हुने खरेलले बताइन् । खरबाङ क्षेत्रमा दुई दर्जन घरेलु उद्योग छन् । उद्योगले चाहेजति उर्जा पाएपछि उत्पादन बढ्ने विश्वास उनको छ ।

बुटवल जाने र बागलुङ बजार आउने केन्द्रमा रहेकाले खरबाङमा तीव्र बजार विस्तार भएको छ । बढो बजारका कारण विद्युत्को आवश्यकता पनि बढी छ । ‘विद्यालयमा सूचना केन्द्र चलिरहेको छ, अझै यसलाई बढाएर अत्याधुनिक बनाउने लक्ष्य छ,’ त्रिभुवन माविका प्रअ ढालमणि भण्डारीले भने । यहाँ सञ्चालित मेडिकलहले एक्सरे सेवा सञ्चालनमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

पछिल्लो समय घरेलु तानमा ढाकाको कपडा बुन्ने बढेका छन् । उनीहरूका लागि विद्युत्बाट चल्ने मेसिन ल्याउने सपना पनि यो विद्युत्ले दिएको स्थानीय जमुना सुनारले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उपप्रमुखहरू छाया मात्र होइनन्’

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पालिकाका उपप्रमुखहरू छाया मात्र नभएकाले काममा भेदभाव गर्न नहुने बताएका छन् । 

न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुखलाई व्यस्तता र पदको प्रतिष्ठाको आधारमा गाडी सुविधाको दिन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘धेरै उपप्रमुख महिला छन्, पालिका अध्यक्षले गाडी चढ्ने, केही ठाउँका वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलको व्यवस्था पनि छ,’ पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा आएका गुरुङले पत्रकारसँग शनिबार कुराकानी गर्दै गुरुङले भने ।

‘उपाध्यक्षलाई प्रमुखले दिए चढ्यो । कि त प्रशासकीय अधिकृतलाई बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भनेर गाडी सुविधाको कुरा
ल्याएका हौँ,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले विकास निर्माणको योजना अनुगमनमा सहजताका लागि पनि गाडी सुविधा चाहिने उनको तर्क छ । ‘विकास निर्माणको अनुगमनका लागि पनि सबै वडामा जानुपर्‍यो, न्यायिक समितिका संयोजकलाई भ्याइनभ्याइ पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपप्रमुखहरू छाया होइनन्, पदको गरिमा छ, प्रतिष्ठा छ, कामको क्षेत्र छ, अनिवार्य देऊ भनेका छैनौं, गाडी सुविधा दिन सक्ने ढोका खोलिदिएका हौँ ।’

नेपालमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूले दोहोरो सुविधा पाउने परिपाटी रहे पनि तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा हुन्न भन्नु न्यायसंगत नभएको उनले बताए । ‘भारतमा दुई पेन्सन लिन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै देशमा पनि रिटायर्ड कर्मचारी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छन्, महालेखा परीक्षण गर्ने प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले दोहोरो सुविधा छ, तलको सुविधाभोगी भयो दोहोरो खान हुँदैन भन्नु न्यायोचित होइन ।’

कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यपालिका सदस्यलाई कामको बाँडफाँड गरेर व्यस्तता बढाउनुपर्ने बताए । ‘वडाध्यक्षको निश्चित भूगोलको जिम्मेवारी छ, दैनिक प्रशासनको काम पनि छन्,’ उनले भने, ‘कार्यापालिका सदस्य स्थानीय सरकारको क्याबिनेट हो, तर उनीहरूले भने जसरी जिम्मेवारी दिइएन, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायबाट आएका क्षमता छैन भन्ने मानसिकता हटाउनुस्, काम पाए कार्यपालिका सदस्यलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा शाखा गठन गरेर जिम्मेवारी दिन उनले आग्रह गरे । ‘असमान व्यवहार गर्नुहुन्न, कामको प्रबन्ध नगर रगाउँपालिकाले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला उनले समान हैसियतको जनप्रतिनिधिलाई समान सुविधा दिएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, नेपाल सरकारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको पदाधिकारीको पारिश्रमिकको कुरा थिएन, प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएको दिनदेखि सेवा सुविधा पाउने, मुख्यमन्त्रीले शपथ खाएकै दिनदेखि पाउने, मर्यादाक्रममा तलमाथि होला तर सबै जनप्रनिधिलाई राज्यको स्रोतमा समान हक लाग्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्