फेरि मृगौलामा समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएपछि प्रत्यारोपण गरेका यहाँका एक व्यक्तिको दशक नबित्दै फेरि समस्या बल्झेको छ  । बागलुङ नगरपालिका–४ का रेशम विकको समस्या ९ वर्षमा बल्झेको हो  ।

२०६७ मा उनले आफ्नै दिदी सुनीताको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका थिए ।


उपचारमा उनले २ घडेरी बिक्री गरेका छन् भने घर बैंकमा धितो राखेका थिए । समस्या फेरि बल्झिएपछि उनको बिचल्ली भएको हो । खर्च अभावले छोराछोरी पढाउने र दुई छाक खाने समस्या भैसकेको भन्दै उनले उपचार नगर्ने निर्णय गरेका छन् । आफन्त र छिमेकीले भने चन्दा उठाएर उपचार गराउने निर्णय गरेको विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष ओमबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘उहाँले उपचार नगरौं, धेरै खर्च लाग्छ, उपचार खर्चले छोराछोरी पाल्न पुग्छ भन्नुभएको छ, हामीले चन्दा संकलन गरेर उपचार गराउँछौं भनेका छौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘केही सहयोग जुटाएर बाच्ने अवसर बनाउन खोजेका छौं ।’ विकका लागि श्रीमती चन्द्रकलीको मृगौला
प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ ।


उपचारमा कम्तीमा २५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अपरेसनपछि लामो समयसम्म औषधि सेवनका लागि मासिक ३० हजार लाग्छ । खर्च जुटाउन समस्या पर्ने भन्दै पीडितले उपचार इन्कार गरेका हुन । समाजले भने देश विदेशमा बसेका छिमेकी र आफन्तबाट सहयोग जुटाउने थालनी गरिसकेको छ । यसअघि उनले १ करोड बढी खर्च गरिसकेको बताए ।

‘मैले सबै जग्गा उपचारमा खर्च गरे,’ उनले भने, ‘बाँकी सम्पत्ति पनि उपचारमै लगाएँ भने छोराछोरी सुकुम्बासी बन्छन् ।’ बाँचुन्जेल भेटघाट गरेर बिताउने चाहना राखेपछि आफन्त सहयोग जुटाउन लागेको उनले बताए । ५२ वर्षीय पीडित विकका श्रीमती, २ छोरा र १ छोरी छन् । अपरेसनपछि पनि खानपानमा ध्यान दिने, बेलाबेला परीक्षण गर्ने र डायलायसिससमेत गर्न सकेमा लामो समय काम गर्ने धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.शैलेन्द्र पोखरेलले बताए । फेरेर मात्र सधैं स्वस्थ हुन नसकिने उनले बताए ।

‘अपरेसनपछि धेरै संक्रमण हुने भएकाले ख्याल गर्न नसके समस्या बल्झने हो,’ पोखरेलले भने, ‘स्वस्थ मानिसले पनि बेलाबेला मृगौला परीक्षण गरिरहनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १२:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ईआईए र आईईआई गर्न माग

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ  । यही आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले ईआईए र आईईईको अधिकार संघीय सरकारलाई भएपछि प्रदेशका विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए  ।

‘संघले यी विषयमा अधिकार नदिए प्रदेश सरकारका ३० वटा गौरवका योजना प्रभावित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि केन्द्रसँग यसको माग भएको हो । तर सुनुवाइ नभएपछि फेरि माग गरेका हौं ।’


यसैगरी बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मोडेल कृषि फार्मको रकम पनि दिने निर्णय गरेको छ । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गत वर्षका २५ वटा फार्मका अनुदानको १ करोड ३४ लाख ९५ हजार ३ सय रुपैयाँ दिने भएको हो । विभिन्न जिल्लाको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त रकम एग्रो टुरिजम फार्म, पर्यटकीय सहकारी र होमस्टे रहेका छन् ।


यसरी नै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै र्स्माट लाइसेन्सको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । र्स्माट लाइसेन्समा जनताले बढी दुःख पाएको हुदाँ संघीय सरकारसंँग अधिकार माग गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘सुरुमा सफ्टवयर देऊ अनि बल्ल स्मार्ट लाइसेन्स दिन सक्छौ भनेका छौ । अधिकार पाए प्रिन्ट पनि हामीले नै गर्नेछौं । यो प्रणाली हस्तान्तरण गर्न बारम्बार माग गरिए तापनि सुनुवाइ नभएपछि बैठकले नै निर्णय गरेको हो ।’

उनले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण प्रदेशको नीति २०७६ स्वीकृत गरेको बताउँदै विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०७६ पनि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । पहिरोका कारण बागलुङ जिल्लामा ज्यान गुमाएका ७० वर्षीय असारी सिंपाली, ४५ वर्षीया पञ्चकुमारी र १२ वर्षीय प्रवीणको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १/१ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×