घाँटी रेटेर व्यापारीको हत्या

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेबजार निवासी ५३ वर्षीय श्यामबहादुर शाहीको सोमबार घाँटी रेटेर हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्नकाे पहिचान खुलेकाे छैन ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

शाहीको शव बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित ढुल्ढुङ्गाको झाडीमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिए।

डुम्रेबजारमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका शाही आइतबार रातिदेखि बेपत्ता थिए। शाही खोजीका लागि परिवारले प्रहरीमा अनुरोध गरेको थियो। प्रहरी उपरीक्षक सिलवालका अनुसार मृतक शाहीको घाँटीमा धारिलो हतियारको चोट छ।

सोमबार माछा मार्न जाने क्रममा स्थानीयवासीले शाहीको शव देखेपछि प्रहरीमा खबर गरेका थिए। शव परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालमा पठाइएको र घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सोमबार राति नै पोखराबाट तालीमप्राप्त कुकुर मगाएको छ। आर्थिक प्रलोभनका कारण शाहीको हत्या भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

'घटनाको अनुसन्धानका लागि कुकुरको सहयोगमा काम सुरु गरिसकेका छौँ,' प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले भने, 'शङ्का लागेका केही व्यक्तिमाथि पनि निगरानी बढाएका छाैं।' हत्यामा संलग्न जोसुकै भए पनि चाँडै कानूनको दायरामा आउने प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले बताए।

शाही सुनको सौखिन भएको र शरीरमा थुप्रै सुन लगाएर हिँड्ने भएका कारण प्रलोभनले गर्दा शाहीको हत्या भएको हुनसक्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। 'चार/पाँच तोला सुन र ४०/५० हजार उहाँसँग सधैँ हुन्थ्यो,' एक स्थानीयवासीले भने, 'त्यही प्रलोभनका कारण उहाँको हत्या भएको हुनसक्छ।'

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा बजेटै नल्याई खर्च

समय गुज्रेको महिना दिन बित्दा पनि ३२ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट ल्याएका छैनन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजेट पारित नगरी खर्च गरिरहेका गाउँ तथा नगरपालिकालाई कुनै पनि सुविधा नदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई परिपत्र गरेको छ ।


मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका १९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याई गरिएको खर्च गैरकानुनी हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने, असार २५ भित्र छलफल र मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ३२ वटा स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा खर्च तथा कर असुली गरिरहेका छन् । समयमै बजेट नल्याएका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी २२ वटा प्रदेश २ मा छन् । काभ्रेका तीन, रूपन्देहीका दुई र संखुवासभा, भक्तपुर, कञ्चनपुर, धादिङ र बाजुराका एक/एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

दलीय भागबन्डा र आन्तरिक किचलोका कारण ३२ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले भने योजना तर्जुमामा ढिलाइ भएकाले समयमै बजेट पेस गर्न नसकिएको बताए । ‘आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्छौं,’ उनले भने । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादले बजेट पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ नेकपा र उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी कांग्रेसका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पास नभई खर्च गर्न र कर उठाउन पाइँदैन । ‘त्यस्ता स्थानीय तहले केन्द्रबाट कुनै पनि सुविधा पाउनु हुँदैन,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले ढिलो गरेर बजेट ल्याए । त्यसमा केही हदसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ ।’ उनले प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भिन्नाभिन्नै राजनीतिक दलको हुँदा कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरी कर असुल र बजेट सञ्चालन गर्नु आर्थिक अपराध भएको बताए । उनले गाउँ/नगरसभाबाट कानुनविपरीत बजेट खर्च गरेको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने बताए ।

गतवर्ष केन्द्रले नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले कारबाही नगरिए पनि अब त्यस्तो छुट कसैलाई नहुने उनले बताए । कानुनले तोकेको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रबाट जाने सबै सुविधा अर्थ मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहलाई बजेटको अख्तियारी दिइएको पाइए महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जवाफदेही हुन्छन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सभाबाट कानुन पास गरेर भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल (बिस्टोरी) शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी/कवाडी तथा जीवजन्तु कर र सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिना कर उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह एउटै स्वरूपमा
सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहको भौतिक संरचना एकै प्रकारको बनाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अस्थायी भवनमा सञ्चालित स्थानीय तहको भौतिक संरचनाका लागि गुरुयोजना निर्माणमा जुटेको छ । यसै वर्षभित्र संरचनाको डिजाइन बनाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो पुरानो भवन र अस्थायी संरचनामा सञ्चालित छन् । ‘अस्थायी र पुराना संरचनामा बनेका पालिका कार्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः नयाँ भवनमा सार्छौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने । उनले भौतिकसंरचनामा एकरूपता ल्याउँदा खर्च पारदर्शी हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्