वालिङ स्मार्ट सिटीतर्फ

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङजा — कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रणाली र पूर्वाधार–स्मार्ट सिटीमा जोड दिँदै वालिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारको १५ औं योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन तथा प्राथमिकता र नगरपालिकाको आवश्यकता एवं रणनीतिक योजना, स्मार्ट सिटीसम्बन्धी योजनालाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

नगरका १४ वटै वडामा एक गाउँ एक उत्पादन, एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, हाइटेक नर्सरीको स्थापना, टनेल तथा सरल थोपा सिंचाइजस्ता प्रविधिको विस्तार गर्ने जनाइएको छ । पशुपक्षी र कृषिमा आत्मनिर्भर, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सुविधा, पशु तथा कृषि बिमा, स्थानीय बीउ संरक्षण र विकास, व्यवस्थित वधशाला तथा शीतभण्डार निर्माण, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकाससम्बन्धी कृषि तथा पशुपालन नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

नगरभित्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने, पूर्वाधार बनाउने, विभिन्न जातजाति, वेशभूषाको संरक्षण, बाजागाजाको संरक्षण, पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन, केवलकार, पार्क, सडकलाई जोड दिइएको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउने, प्रत्येक वडामा एउटा नमुना सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था गर्ने नगरले जनाएको छ ।

नगरभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको ५० शय्याको अस्पताल, स्वास्थ्य बिमा, शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, सबै वडा केन्द्र, स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक/एक वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मोबाइल हाइवे अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने र वालिङलाई क्षयरोग शून्य बनाउने अभियानको थालनी गर्ने जनाइएको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरको निरुत्साहन, प्रत्येक वडामा हेलिप्याड, जडीबुटीको उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ७ हजारको कामलाई ४८ हजार

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — बुटवल–१० की वसन्ता ढकाल प्रत्येक दिन बिहान ५ देखि साढे ७ बजेसम्म बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडकछेउको फूलबारीमा कुटोले झार उखेलिरहेकी भेटिन्छिन् । साँझ पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिन्छिन् । दिनको ५ घन्टा काम गर्छिन् ।

त्यसबापत दैनिक ५ सय २५ रुपैयाँका दरले ज्याला पाउने भएपछि खुसीले काम गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना पाएर फारम भरेपछि उनी छनोट भएकी हुन् ।

स्थानीय जमुना खडका शिक्षा शास्त्रमा स्नातक हुन् । उनी घरमै बसिरहेकी थिइन् । बुटवल उपमहानगरले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थाहा पाएपछि उनले फारम भरिन् । छनोटमा परिन् । ‘पढेर पनि केही गर्न नसकेको अवस्थामा यो अवसर राम्रो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला यही काम सित्तैँमा गरिन्थ्यो, अहिले पैसा पाइन्छ ।’

उक्त व्यापारिक मार्गको दायाँ–बायाँ निर्माण गरिएका फूलबारीको स्थानीय टोल विकास संस्थाले स्याहार गर्दै आएका थिए । अहिले स्थानीयलाई समेटेर रोजगार कार्यक्रमले ज्याला दिएको हो ।

अहिले यहाँका २१ जना दिदीबहिनीको दिनचर्या फूलबारीको हेरचाहमा बितिरहेको छ । बुटवल–१० मा रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट स्थानीयले स्वरोजगार बनेको बताए । कार्यक्रमले छोटो अवधिका लागि भए पनि आय आर्जन भएकामा खुसीयाली एकातिर छ । अर्कोतिर स्थानीय टोल संस्थाको सक्रियतामा भइरहेको उक्त गोडमेल र सरसफाइ रोजगार कार्यक्रमको अवधि सकिएपछि कसले गर्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।

वडा १० मा ६ वटा टोल विकास संस्था छन् । स्थानीयले ७ हजार रुपैयाँमा टुंगिने गोडमेल र सफाइका काममा उपमहानगरले ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन् ।

स्थानीय तुलबहादुर गर्बुजाले ५ हजार ८ सय ४२ स्क्वायर फुट गोडमेलका लागि ७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बताए । रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि ठेक्का रोकेर ४ दिनमा उक्त क्षेत्रफलमा गोडमेल र सरसफाइ सकिएको छ । ‘दैनिक ५ सय २५ रुपैयाँका दरले ४ दिनमा काम सकिँदा ४८ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारका नाममा देशको बजेट सकाउने काम उपयुक्त हुँदैन ।’ यसरी थोरै रकममा हुने कामलाई समय लम्बाएर बजेट खर्च गर्दा राज्यलाई घाटा हुने उनले बताए ।

बुटवल–१० का वडाध्यक्ष पदमबहादुर थापाले नागरिकले अवसरलाई सदुपयोग नगर्दा काममा ढिलाइ भएको र बढी बजेट खर्च भएको स्वीकारे । ‘सुपरभाइजरको निगरानीमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामको बेलामा हात बढी चलाउनुपर्छ । दिदीबहिनी भेट भएपछि गफ चल्छ ।’

३० दिनको अवधि सकिएपछि समेत फूलबारी सफा र हरियाली रहिरहने उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० हजार रुपैयाँ छुटयाएर फूलबारी क्षेत्रको स्याहार र हेरचाह गर्ने टोल संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरेको उनले बताए । यस वर्ष पनि पुरस्कार कायमै रहने भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समाप्त भएपछि पनि गोडमेलको कामलेनिरन्तरता पाउने उनले बताए ।

टोल विकास संस्थाले पहिला स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा बजेट दिएर फूलबारी हराभरा गराउने अभियानमा लगाउँदा स्थानीय खुसी देखिएको वडा सदस्य बलु पुनले बताए । ‘यो अवधि सकिए पनि फूलबारी सिँगार्ने काम रोकिन्न,’ उनले भने, ‘हरेक टोल संस्थाका अगुवाको सक्रियतामा एक घर एक नागरिक फूलबारी सरसफाइ अभियानमा जुट्नैपर्ने प्रावधान छ ।’ यदि कोही सहभागी नभएमा टोल संस्थाको कोषमा जरिवानास्वरूप रकम जम्मा गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×