गड्याैली मल उत्पादनमा किसान

हरिराम उप्रेती

गोरखा — गड्यौली मल उत्पादन थालेका सहिद लखन गाउँपालिका–२ इम्लुङका खड्गबहादुर थापा हौसिएका छन् । अन्य मलको तुलनामा यसले बाली फस्टाएको उनको अनुभव छ । अहिले उनी गोबर मलसँगै गड्यौली मल प्रयोग गर्छन् ।

‘एक वर्षदेखि गड्यौली मल उत्पादन थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘रासायनिकभन्दा यो मल राम्रो रहेछ, फलफूल, तरकारी, बोटबिरुवा यो मलले फस्टाएका छन् ।’ बिरुवालाई पालुवा दिने हुर्काउने बेला मल प्रयोग गर्ने उनले सुनाए । ‘यो मल उत्पादन गर्न कुहिने चिजको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘केराको डाँठ, पात टुक्र्याएर गड्यौलालाई खान दिन्छौं ।’

रासायनिक मलको प्रयोग गरेर माटो बिगार्नुभन्दा गड्यौला मल खेतीबालीका लागि निकै उपयुक्त रहेको उनले बताए । ‘दुई खाल्डामध्ये एउटामा कुहिने चिज राखेको छु, अर्कोमा गड्यौला मल उत्पादन भइरहेको छ,’ थापाले भने । खरको छानाभित्रको कटेजमा बाँसले बारेर उनले मल उत्पादनका लागि संरचना बनाएका छन् ।

पालुङटार नगरपालिका–८ धुवाकोटस्थित झाँक्राकी सुनीता थापा पनि गड्यौली मल उत्पादनमा लागेकी छन् । कागती, फलफूल, तरकारीमा प्रयोगका लागि उनले मल उत्पादन गर्न लागेको बताइन् । ‘एक महिना भयो, केराको डाँठ, पात, पराल, गाईगोरुको मल पनि राख्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘चितवनबाट बीउ ल्याएर मल उत्पादन गर्न लागेका हौँ ।’

रासायनिक मलको तुलनामा गड्यौला उब्जाउका लागि उपयुक्त हुने अर्का किसान हरिबहादुर थापा बताउँछन् । ‘रासायनिक मलले जमिन बर्बाद गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘क्षणिक रूपमा बिरुवालाई फाइदा भए पनि पछि माटालाई राम्रो गर्दैन, यसले माटो पनि नबिगार्ने, उब्जाउ पनि राम्रो हुने ।’ रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरणमा गड्यौली मल उपयुक्त हुने किसान बताउँछन् ।

झाँक्राका पाँच, वडा ९ को पाण्डेबेंसीका दुई, सहिद लखन गाउँपालिका–२ उम्लुङ र ४ नम्बर वडाको ताक्लुङका पाँच/पाँच किसानले गड्यौली मल उत्पादन थालेका हुन् । भएका गड्यौला अन्य किसानलाई पनि बिक्री गर्ने उनीहरूको योजना छ । चितवनको अर्गानिक फार्मबाट ल्याएर गड्यौला मल उत्पादन थालिएको र सफल भएको प्राविधिक बताउँछन् ।

गड्यौली मलको प्रयोगले माटाको उर्वराशक्तिमा वृद्घि हुने, माटाको खुकुलोपना हुने, पानीको धारण गर्न सक्ने क्षमता हुने तथा माटाको गुणस्तर तथा अम्लीय तथा क्षारीयपनालाई कम गर्ने किसानलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको सहमति नामक संस्थाका कृषि प्राविधिक क्षितिज शर्माले बताए ।

‘यसले ४२ दिनमा अन्डा उत्पादन गरी गड्यौलाको संख्यामा वृद्घि हुँदै जान्छ,’ उनले भने । छाया पर्ने ओसिलो चिस्यान ठाउँको यस्तो मल उत्पादन हुने उनले बताए । गोबर, पराल वा सोत्तर, हरियो झारपातको प्रयोग पनि मल उत्पादनमा गर्नुपर्ने प्राविधिकले बताएका छन् ।

‘यसको प्रयोगले वातावरणीय अवस्था पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै मात्रामा मल उत्पादन भए किसान आफैंले बिक्री पनि गर्न सक्छन्, गड्यौलालाई बिक्री गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न पनि सकिन्छ ।’ एक किलोमा एक हजार गड्यौला हुन्छन् । प्रतिगड्यौलाको मूल्य एक रुपैयाँ पर्ने किसानले बताए । मल भने प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । ‘सामान्यतः दुई महिनामा मल उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने,‘यसको गन्ध पनि आउँदैन ।’

कृषि उपज सुरक्षित राख्न शीतभण्डारण केन्द्र
कृषि उपज सुरक्षित राख्न यहाँका किसान घरेलु सरसामानको प्रयोगबाट शून्य शक्ति शीतभण्डार केन्द्र निर्माण गर्न थालेका छन् । झाँक्राका पूर्णबहादुर मगर शीतभण्डार भएपछि चाहेका बेला कृषि उपज बजारमा लगेर बिक्री गर्न सहज भएको बताउँछन् ।

पालुङटार नगरपालिका ८ र ९ मा १/१ वटा,सहिद लखन गाउँपालिका–२ मनकामनास्थित ढाडबारीमा दुईवटा यस्ता शीतभण्डार छन् । ‘उत्पादन गरेका फलफूल तरकारी जे राख्न पनि मिल्यो,’ मगरले भने । स्थानीयस्तरमै पाइने कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट शीतभण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सक्ने उनले बताए । ‘दायाँबायाँ इँटा राखेर बीचमा बालुवा राखेर बीचको बालुवामा पानीको थोपा खसाल्छौं ।’ कम लगानीमा बन्ने यस्ता भण्डारमा ताजा तरकारी, फलफूल राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देही मोफसलमा स्वास्थ्यको हब बन्दै गएको छ । जिल्लामा ७ वटा विशेषज्ञ अस्पतालसहित २ सय बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । तर, १ सय ५५ मध्ये यहाँका ४४ वडामा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन ।

यहाँका धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनबाटै वञ्चित छन् । कोही आधारभूत उपचारमै महँगो सेवा लिन बाध्य छन् । खर्च गरेर स्वास्थ्य उपचार लिननसक्ने रोग पालेर बाँच्न बाध्य छन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङ पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाका हिसाबले पछाडि छ । यहाँका १ सयमध्ये ३९ वडामा अझै पनि कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्था छैनन् । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाका ७२ मध्ये २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको धारा ३५ को उपधारा १, २ र ३ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नगरिने र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । तर, नजिकमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा अझै पनि धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा ९ सय ८३ वडा रहेका छन् । जसमध्ये ३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी पुगेका छैनन् । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा नागरिक बिरामी भए लामा–झाँक्रीलाई देखाउने र झारफुक गराउने गर्छन् ।

गर्भवती महिला जोखिम मोलेर घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । यसले गर्दा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा परेको छ । ‘नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा विपन्न समुदाय तथा महिला र बालबालिका धेरै प्रभावित छन्,’ जनस्वास्थ्य प्रवाहमा कार्यरत नमुना एकीकृत विकास परिषदकी अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले भनिन्, ‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय नक्कली र झोले डाक्टरको पनि बिगबिगी छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता देखिएका १ सय ७५ वडामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ । संघीय सरकारको ससर्त अनुदान तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्था निर्माण थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । तर, अहिलेसम्म सुरुआत भएको छैन ।

जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ४४ वटा स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै छन् । दाङमा ३९, बर्दियामा २५, नवलपरासी पश्चिममा १९, बाँकेमा १८, अर्घाखाँचीमा १२, पाल्पामा ७, गुल्मीमा ६ र प्यूठान ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुँदैछन् । आउँदो २ वर्षभित्र भने सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजनाबनाएको मन्त्री बरालले बताए ।

स्थानीय तहको माग, जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा भवन निर्माणका लागि स्थान छनोट गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा दुईथरी भवन निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । वडाको जनसंख्या ७ हजार वा त्यसभन्दा बढी भएमा प्रसूति सेवासहितको एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यसका लागि प्रतिकेन्द्र ६३ लाख ४६ हजार रकम विनियोजन भएको छ । ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडामा अनुमानित ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लागतमा एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT