१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

तर आर्थिक वर्षको १० महिना पुग्दा जम्मा १९ प्रतिशत्मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बाँकी दुई महिनामा केही प्रतिशत् बढे पनि मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो अंकमा नपुग्ने निश्चित छ । ‘सोचेजसरी कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन नहुँदा अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन भएन,’ आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले भने, ‘करारमा कर्मचारी राख्न पनि पाइएन । संघले कर्मचारी पठाइदिएन । कतिपय कार्यालय पनि समयमै खोल्न पाइएन । कार्याविधिमा पनि कमीकमजोरी भए । यसले बजेट कार्यान्वयन सोचेजस्तो भएन ।’ संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएर बजेट कार्यान्वयन दोस्रो चौमासिकमा आएर सुरु भएको उनको भनाइ थियो ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीद्वारा आइतबार आयोजित गण्डकी प्रदेश सुशासन प्रभावकारीता र बजेट खर्चको बर्तमान अवस्था सम्बन्धि छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन । उनले यो वर्षको अनुभव, सिकाई, कार्यविधि र डिपीआरलगायत कारण आगामी बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । खर्चका नाममा खर्च नगरौ भनिएको, हतारमा कार्यविधि र प्रक्रिया विपरित अघि बढा समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिइएको पनि उनको दावी थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्क्रालयका सचिव मुत्तिप्रसाद पाण्डेका अनुसार चैतसम्ममा जम्मा १९ प्रतिशत्मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले गत असार १ मा चालु आवका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्टाइएको थियो । ५ प्रतिशत् बजेट वित्तिय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपुरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ १८ प्रतिशत्, पूजीगततर्फ १७ प्रतिशत् र स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण ४२ प्रतिशत् खर्च भएको उनले बताए ।

‘समग्रमा १९ प्रतिशत् बजेट खर्च भएको छ,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘थोरै देखिए पनि सन्तोषजनक हो ।’ उनले फास्ट ट्रयाकबाट बजेट खर्च गर्नु गलत भएको, कतिपय अवस्थामा खर्च भएर मात्रै नहुने ‘रिजल्ट’ पनि देखिनुपर्ने उनले जनाए । १ सय ६० प्रादेशिक संरचना खडा होलान, २५ सय कर्मचारी आउलान भनेकोमा संरचना खडा नभएका, जग्गा प्राप्ती नहुँदा कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको, टेन्डर प्रक्रिया र भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेशमा यतिबेला ७ मन्त्रालयसहित १ सय ५० प्रादेशिक कार्यालय रहेको बताए । कर्मचारीको कुल दरबन्दी २ हजार १ सय २८ रहे पनि प्रदेशमा १७ सय ५२ कर्मचारी समायोजन भएकोमा अहिलेसम्मा जम्मा ९ सय ६७ मात्रै पदस्थापन भएको उनले बताए । ‘अहिले कर्मचारी समायोजन भएर अभाव भएको छ । पहिला भएका कर्मचारी पनि लामो समय बस्न नपाइ सरुवा भइहाल्ने समस्या रह्यो’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजेट खर्चको व्यवस्थापन ठूलो कुरा भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रूपमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मान्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।